मनोजले पाएनन् सवारी दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति

तातोपानी गाउँपालिका – ५ लाम्रा गाउँका २४ वर्षीय मनोज सार्की सवारी दुर्घटनापीडित हुन् । घटना हुने वेलामा मनोज १८ वर्षका थिए । ०७६ जेठ ५ गते जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाको नाममा रहेको क १ ब ५ नम्बरको मोटरसाइकल सोही वडाका प्रकाश सार्कीले चलाएका थिए ।

प्रकाश जिल्ला समन्वय समिति जुम्लामा सहयोगी पदमा कार्यरत थिए । मनोज भने प्रकाशले चलाएको मोटरसाइकलको पछाडि बसेका थिए। चन्दननाथ नगरपालिका – ७ स्थित प्रकाशले चलाएको मोटरसाइकल ०७६ जेठ ५ राति कर्णाली राजमार्ग सडक खण्डमा दुर्घटना भयो। मनोज घाइते भए। सक्त घाइते मनोज र दुर्घटना ग्रस्त मोटरसाइकल घटनास्थलमा छोडेर प्रकाश फरार भएको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको थियो। 

०७६ जेठ ६ गते दुर्घटनास्थलमा बिहान ओहोरदोहोर गर्ने मानिसले मनोजलाई घाइते देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरियो। पछि प्रहरीले मनोजलाई उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा लगियो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालपछि नेपालगन्ज मेडिकल कलेज अस्पतालमा उपचार गरियो। उनी राम्रोसँग निको भइसकेका छैनन्। अहिले पनि औषधि खाइरहेका छन्। 

मनोज बृद्ध आमा जल्का सार्कीको साथमा औषधि उपचार खर्च र क्षतिपूर्तिका लागि जिल्ला समन्वय समिति जुम्लामा धाइरहेका हुन्छन्। तर, उनले जिल्ला प्रशासन, जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले मुद्दा फैसला भएको लामो समय बितिसक्दा पनि उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। 

घटनाका प्रतिवादी प्रकाश र जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाले उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति पाउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्ला, जिल्ला अदालत र उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासमा मनोजकी आमाले जल्का सार्कीले जाहेरी दिएकी थिइन्।  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ बमोजिम बिमा नगराएको दुर्घटना भई अंगभंग भएकोले पीडितलाई ९ लाख १२ हजार ७१५ रुपैयाँ उपचार र क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने ०७६ फागुन ४ गते फैसला गरेको थियो। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको फैसला केही उल्टी गर्दै अभियोग दाबीबमोजिम उपचार खर्चको बिल-भरपाईअनुसार ७ लाख २५ हजार ४२३ रुपैयाँ भरी पाउने ठहर्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६३ को उपदफा (४) बमोजिम  कुल रकमको पाँच प्रतिशतले हुने रकम ३६ हजार २७१ रुपियाँ १५ पैसा प्रकाश र ६ लाख ८९ हजार १५१ रुपैयाँ ८५ पैसा जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाबाट भरी पाउने अदालतले मुद्दा फैसला गरेको थियो। 

जिल्ला अदालत जुम्लाले ०७८ भदौ ९ गते र उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले ०७९ फागुन २५ गतेको अन्तिम मुदा फैसलाले गरेको थियो । 

दुई तहको अदालतबाट उपचार र क्षतिपूर्ति भराउने मुद्दा फैसला भएको लामो समय बित्दा पनि नपाएपछि पुन जिल्ला अदालत जुम्लामा ०८१ चैत १७ गते मनोजकी आमा जल्काले निवेदन दिइन्। अदालतको ०८१ चैत १७ गतेकै आदेशमा उपचार र क्षतिपूर्ति खर्च भराउन ०८२ वैशाख १४ गते म्याद तामेली भएको थियो। 

कार्यान्वयन हुँदैनन् आदेश 

दुई तहको अदालतले उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति भराउन प्रतिवादीको नाममा फैसला लामो समय बित्दा पनि नपाउने मनोजको एक प्रतिनिधिमूलक घटना हो । यस्तै, प्रकृतिका घटना समाजमा थुप्रै घटना देखिने र सुनिने गर्दछन्। पीडितले अदालतको फैसलापछि राहत क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गरिरहेका हुन्छन्। 

पीडित रनभुल्ल 

सवारी दुर्घटनापीडित मनोज, आमा जल्कासहित उपचार खर्च र क्षतिपूर्तिका लागि जिल्ला समन्वय समिति जुम्लामा धाउँदै आएका छन्। मनोजकी आमा जल्काले भनिन्- जिल्ला समन्वय समितिमा जाँदा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट नआएकोले उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति दिन नसकिएको भन्छन्। 

उनका अनुसार उपचार खर्च र क्षतिपूर्तिका लागि अदालत जिल्ला समन्वय समिति जुम्लामा पठाइन्छ। जिल्ला समन्वय समिति भने अर्थ मन्त्रालयबाट पैसा नआएको भनेर रित्तो हात फर्काउने गरेको छ। जसका कारणले हामी पीडित निकै रनभुल्ल परेका छौँ। 

मनोज सार्कीलाई उपचार खर्च र क्षतिपूर्तिका लागि रकम अक्तियारी नभएको जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले बताए। उनले भने, पीडितलाई उपचार खर्च र क्षतिपूर्तिको बजेट मागका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ०८० साउन ९ गते पत्राचार गरेका थियौँ। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ०८० भदौ १९ गते उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति रकम अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ। 'अर्थ मन्त्रालयको ०८० पुस १ गते प्राप्त भएको पत्रानुसार सरकारी सवारीसाधन जिम्मा लिने कर्मचारी-अधिकारी तथा सवारीसाधन दुर्घटना गराउने व्यक्तिबाट असुलउपर गरी अदालतको आदेशबमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापतको रकम उपलब्ध गराउनू भनेको छ,' उनले भने । 

जिससले क्षतिपूर्ति दिने रकम छैन । अदालतको आदेशअनुसार सवारीचालक प्रकाश ३६ हजार २७१ रुपैयाँ १५ पैसा तिरेर उम्किसके। उनीबाट पनि क्षतिपूर्ति असुल गर्न सकिने अवस्था छैन। अर्थ मन्त्रालय रकम दिँदैन। हामी कसरी पीडितको चित्त बुझाऊँ निकै समस्यामा परेको उनले बताए। उनले भने, यो क्षतिपूर्ति रकम जुटाउनका लागि जिसस र व्यक्तिगत रूपमा निकै खटिएर सामान्य र अर्थ मन्त्रालयमा धाउने काम भयो। तर, उपलब्धि हुन सकेको छैन।