
नेपाल स्वतन्त्र होटेल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियनले होटेल, रेस्टुरेन्ट र क्याफेहरूमा सेवाबापत मजदुरहरूले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
युनियनले बिहीबार आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट)का केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले मजदुरहरूले कानुनी रूपमै सेवा शुल्कबापतको पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था नभएसम्म वार्ता, आन्दोलन, संवाद र दबाबका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने जानकारी दिए। सर्वोच्च अदालतले सेवा शुल्क प्राप्त गर्ने मजदुरको हक खोसेका कारण अहिले समस्या आएको स्मरण गर्दै श्रेष्ठले कानुनी रूपमै व्यवस्था गरेर वैधानिक ढंगले अगाडि बढ्नका लागि जिफन्टले पहल लिने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा जिफन्टका महासचिव लक्ष्मण शर्माले श्रमिक वर्गलाइ कुनै पनि देशमा उद्यमी मालिक र राज्यले अधिकार सहजै नदिने गरेकैले अधिकार प्राप्तिका लागि बाध्य भएर मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले संगठित र योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न होटेल सम्बद्ध मजदुहरूलाई निर्देशित गरे।
त्यस्तै, कार्यक्रममा जिफन्ट राष्ट्रिय कमिटी सदस्य तथा युनिट्राभका अध्यक्ष सुमन पराजुली, बागमती प्रदेश कमिटी अध्यक्ष रामहरि नेपाल, नेपाल स्वतन्त्र होटेल मजदुर युनियनका केन्द्रीय कमिटीका उपाध्यक्ष बद्रीकुमार भण्डारीलगायतले २०३६ सालदेखि निरन्तर भएका आन्दोलन र समय–समयमा हुँदै आएका सम्झौताहरूले मात्र मजदुरहरूले अधिकार प्राप्त गर्दै आएकाले फेरि पनि सेवा शुल्कलाई कानुनी हकका रूपमै स्थापित गर्नका लागि मजदुरहरू संगठित बनेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको धारणा राखेका थिए।