भूमि समस्या समाधान गर्न मन्त्री अधिकारीको निर्देशन

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले जुम्लाको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन्। भूमि समस्या समाधान आयोग जुम्लाको कार्यालय निरीक्षणका क्रममा मन्त्री अधिकारीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई छिटोभन्दा छिटो भूमि उपलब्ध गराउन उनले आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्न उनले सुझाएका छन्। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यले मात्रै भूमिहीन जनताको समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ।

मन्त्री अधिकारीले भने, ‘यो अन्तिम आयोग भएकाले परिणाम देखिने गरी काम गर्नुहोला।’ भूमिहीन नागरिकको समस्या हल गर्नका लागि बनेको आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नुपर्ने उनले प्रस्ट पारे। सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए।

मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले पहिलेजस्तो काममा ढिलासुस्ती नगर्न अनुरोध गरे। आयोगसँग धेरै नागरिककाले भूमि पाउने अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै उनले निराशा बनाउने काम नगर्न आग्रह गरे। आयोगका जिल्ला कार्यालयमा भौतिक समस्या भए पनि नागरिकले सेवा पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यस्तै, जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले जुम्लाको कनकासुन्दरी र मुगु जिल्लाबिचमा देखिएको सीमा विवादमा सहजीकरण गर्न आयोगलाई आग्रह गरे। आयोगले क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कामलाई आमनागरिकले अनुभूति गर्ने गरी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सो क्रममा भूमि समस्या समाधान आयोग जुम्लाका अध्यक्ष सुरतबहादुर शाहीले लगत संकलनको काम सुरु गरिएको बताए। जुम्लामा आयोगले जनअपेक्षाअनुसारको काम गर्ने उनले आश्वासन दिए।