मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ पौष १६ मंगलबार
  • Friday, 03 January, 2025
२o८१ पौष १६ मंगलबार १२:४४:oo
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश डिजिटल संस्करण

कमिसनमा योजना बाँडेको भेटिए एक मिनेट पनि पदमा बस्दिनँ : मुख्यमन्त्री शाह

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ पौष १६ मंगलबार १२:४४:oo

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कमिसन खाएर योजना बाँडेको प्रमाणित भए तत्काल पदबाट राजीनामा दिने बताएका छन्। प्रदेश सरकारले योजना बेच्ने गरेको भन्दै अछामका जनप्रतिनिधिले आरोप लगाएपछि मुख्यमन्त्री शाहले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन्।

अछामको जिल्ला सभामा सहभागी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारले आफूनिकट व्यक्तिहरूमार्फत कमिसन खाएर योजना बाँड्ने गरेको र आफूहरूले प्रस्ताव गरेका योजनामा बेवास्ता गरेको आरोप लगाएपछि मुख्यमन्त्री शाहले त्यस्तो भन्ने व्यक्तिको रेकर्ड तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गरे। ‘यो कुरा प्रमाणित गर्नुस् म एक मिनेट पनि पदमा बस्दिनँ,’ शाहले भने।

मुख्यमन्त्री शाहले नीति निर्माण, बजेट विनियोजनबारे अस्वस्थ चलखेल गरे त्यो क्षम्य नहुने चेतावनी दिए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुख्यमन्त्री एक्लैले केही गर्न नसक्ने  भन्दै उनले यसमा सिंगो सदनको सहमति आवश्यक रहेको बताए।

मुख्यमन्त्री शाहले यस क्षेत्रका मुख्य विकास योजना ढिलाइ हुनुमा संघीय सरकार दोषी रहेको आरोप लगाए। उनले बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना संघ सरकारकै कारण अन्याेलमा परेको आरोप लगाए। यस क्षेत्रका नागरिकलाई गुमराहमा राखेर बेतन कर्णालीको लगानीबारे चलखेल भइरहेको उनले बताए। ‘सञ्चय कोषले हात झिक्ने सुन्दै छु,’ उनले भने, ‘अब अर्कैको जिम्मा लगाइँदै छ । हामी यसमा सचेत हुनुपर्छ।’

मुख्यमन्त्री शाहले संघले बेतन कर्णाली निर्माण गर्न नसक्ने भए प्रदेश सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न दिए आफूहरूले लगानी जुटाउने बताए। सेती लोकमार्ग, बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजना र यस क्षेत्रको पर्यटन विकासबारे पनि प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ।

सभामा उपस्थित केही प्रतिनिधिले कमिसनमा योजना बाँडेको, बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, मंगलसेन–चिसापानी सडक, मंगलसेन दरबार व्यवस्थापन र कर्मचारीका समस्याबारे प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको आरोप लगाएका थिए। उनीहरूले जिल्लाका गौरवका योजनाबारे पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर कुँवर, प्रतिनिधिसभा सदस्य पुष्पबहादुर शाह, प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काको पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।