सिकलसेलको डेडिकेटेड भेरी अस्पतालमा सुरु भएन हेमोग्लोबिनोप्याथी वार्ड

सरकारले नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताललाई सिकलसेल एनिमियाको डेडिकेटेड अस्पतालको घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिकलसेल एनिमिया र थालेसिमिया रोगका बिरामीको उपचार गर्न परिपत्र गरेको भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. नीराजन सुवेदीले जानकारी दिए । 

सिकलसेल एनिमियाका बिरामीका लागि ६ बेडको ‘डे केयर’ सञ्चालनमा रहेको बताउँदै उनले मंसिरदेखि १० बेडको हेमोग्लोबिनोप्याथी वार्ड सञ्चालन गरिने बताए । ‘सिकलसेल एनिमिया र थालेसिमिया रोगका बिरामीको उपचारलाई सहज बनाउन छुट्टै वार्ड सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गरी छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने । 

भेरी अस्पतालमा आएका सिकलसेलका बिरामीको इमर्जेन्सी वार्ड र अन्य जनरल वार्डमा उपचार भइरहेको छ । दिउँसो रगत चढाउनुपर्ने बिरामीलाई मात्र ‘डे केयर’ वार्डमा राखिने गरिएको सुवेदीले बताए । ‘इमर्जेन्सी र जनरल वार्डमा राखेर उपचार गराउँदा समस्या भएको गुनासो आएको छ,’ उनले भने । 

सिकलसेलका करिब ११ सय बिरामीले सेवा लिइरहेको अस्पतालका मेडिकल विभाग प्रमुखसमेत रहेका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. राजन पाण्डेले जानकारी दिए । भेरी अस्पतालसँगै जिल्ला अस्पताल बर्दिया, प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर, घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, सेती अस्पताल कैलालीलगायत अस्पतालबाट बिरामीले सेवा लिइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘देशभर सिकलसेलका पाँच हजार रोगी पुष्टि भई विभिन्न अस्पतालबाट सेवा लिइरहेका छन्,’ पिइएन–प्लसका राष्ट्रिय कन्सल्टेन्टसमेत रहेका डा. पाण्डेले भने, ‘कैयौँ बिरामीको पहिचान हुन बाँकी छ । थारू समुदायका सबैको स्क्रिनिङ भएमा यो संख्या ह्वात्तै बढ्ने निश्चित छ ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सिकलसेल, थालेसिमियालगायत अन्य रोगका बिरामीलाई आवश्यक पर्ने रगत निःशुल्क गरेको छ । तर, रक्तसञ्चार केन्द्रमा पर्याप्त रगत नहुँदा सिकलसेलका बिरामीले समयमा रगत पाउन नसकेको उनले बताए । रक्तदान गर्ने परम्पराको विकास हुन नसक्दा रक्तसञ्चार केन्द्रमा रगत अभाव हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

सिकलसेलका बिरामीले राज्यबाट एक लाख रुपैयाँबराबरको औषधि तथा उपचार सेवा पाउँदै आएका छन् । बिरामीलाई अन्य रोगको समस्या देखिए यही एक लाख रुपैयाँबाट सेवा दिँदै आएको भेरी अस्पतालका सिकलसेल फोकल पर्सनसमेत रहेका डा. पाण्डेले बताए । तर, धेरैजसो बिरामीको एक लाख रुपैयाँबराबर पाउने सुविधा सकिएपछि समस्यामा परेको उनले बताए । ‘गत भदौदेखि वार्षिक एक लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बिमा स्थानीय सरकारले गर्ने नीति केन्द्र सरकारले बनाएको छ,’ उनले भने, ‘सिकलसेलको हाइड्रोक्सी युरिया औषधि स्वास्थ्य बिमामा समेटेपछि उपचारमा सहज भएको छ नै, बिरामीलाई राहतसमेत मिलेको छ ।’

पाण्डेले सिकलसेलको जाँच गर्ने दायरा बढाउनुपर्ने पनि बताए । पछिल्लो समय जाँच गराउनेको संख्या बढे पनि सन्तोषजनक नभएको उनको भनाइ छ । ‘बच्चा जन्मेपछि बिसिजी, डिपिटी, हेपाटाई बी, पोलियो, भिटामिन ‘ए’जस्ता खोप लगाउने नीति सरकारले लिएको छ ।