धरहरा निजी कम्पनीलाई सुम्पिन टेन्डर खोल्ने तयारी

सरकारले धरहरा व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

भूकम्पपश्चात् तत्कालीन पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण गरेको धरहरा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई दिएसँगै निजीलाई दिने बाटो खुलेको हो ।

सहकारी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालका अनुसार आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धरहरा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्मेलन केन्द्रलाई दिइसकेको छ । अब सम्मेलन केन्द्रले टेन्डरमार्फत निजी कम्पनीलाई धरहरा व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मा दिने उनले बताए । केन्द्रले सञ्चालन कार्यविधि बनाएर निश्चित अवधि तोकी निजी कम्पनीलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिनेछ भने टेन्डर पाउने कम्पनीले सरकारलाई शुल्क तिर्नुपर्नेछ । कम्पनीले अवलोकन शुल्क र पार्किङ शुल्क उठाउनेछ । तर, शुल्क भने कार्यविधिका आधारमा तय हुने सचिव गेलालले बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले भने यसअघि नै धरहरा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन अनुरोध गरेको थियो । मेयर शाहले ५ भदौमा सहकारी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई भेटेर धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा दिन माग गरेका थिए । तर, संघ सरकारले भने मानेन । महानगरले गत वर्ष नै दसैँ–तिहारमा न्युरोड क्षेत्रमा हुने अत्यधिक भिडभाडलाई मध्यनजर गरी धरहराभित्र निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने पार्किङ निःशुल्क हुन नहुने पक्षमा थिए । 

०७२ को भूकम्पअघि धरहरा व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई थियो । यद्यपि, काठमाडौं महानगर आफैँले भने व्यवस्थापन गरेको थिएन, निजी कम्पनीलाई दिइएको थियो ।

धरहरा एक सातादेखि बन्द, अवलोकन शुल्क प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा
३ असोजमा सर्वसाधारणले अवलोकन गर्न पाउने गरी खोलिएको धरहरा पछिल्लो एकसातादेखि बन्द छ । यसबिच निःशुल्क अवलोकनको व्यवस्था थियो ।

तर, अब अवलोकन शुल्क निर्धारणपछि सर्वसाधारणका लागि खोलिने सहकारी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘लामो समयसम्म धरहरा निःशुल्क सञ्चालन गर्न सकिँदैन । बिजुली, पानी, सरसफाइ, सुरक्षालगायत खर्च भइरहेको छ,’ सचिव मणिराम गेलालले भने, ‘हामीले छठपछि शुल्कसहित धरहरा खोल्ने निर्णय गरेका थियौँ । तर, हालसम्म शुल्क निर्धारण हुन सकेको छैन ।’

अस्थायी शुल्क निर्धारणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको छ । तर, शुल्कबारे उनले खुलाउन चाहेनन् । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि शुल्कसहित धरहरा खुल्ने उनले बताए । 

तर, सहरी तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन एकाइले ट्रान्सफर्मर, लिफ्टलगायतको मर्मतका लागि धरहरा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरेको छ ।

धरहरामा दैनिक ६ सयजना चढ्न पाउने व्यवस्था थियो । ३ असोजमा पनि कार्यविधिविनै धरहरा सञ्चालन गरिएको थियो । हुन त ओली यसअघि प्रधानमन्त्री छँदा ०७८ मै धरहरा उद्घाटन गरिएको थियो । धरहरा अझै पूर्ण रूपमा बनिसकेको छैन । धरहरापरिसरमा रहेको ठुटे धरहरा (पुरानो) र सुन्धारा पुनर्निर्माण सुरु भएको छैन । आधुनिक ढंगले पुनर्निर्माण गर्न जमिन अपुग भएपछि सरकारले गोस्वारा हुलाक, टक्सार विभाग, नेपाल बैंक र सुन्धारा रहेको सबै जमिन एकीकृत रूपमा विकास गरेको थियो । जसकारण पहिले पाँच रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको धरहरा ४२ रोपनीमा विस्तार भएको छ । तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पारित गरेको डिजाइनअनुसार गोस्वारा हुलाक भएको ठाउँमा धरहरा प्रवेशद्वार रहेको छ ।