ब्याजदर घटाउँदै संसारभरका केन्द्रीय बैंकहरू, राष्ट्र बैंक भन्छ– नेपाललाई प्रत्यक्ष असर पार्दैन

रुस–युक्रेन युद्धले महँगीविरूद्ध लड्न नीतिगत ब्याजदरलाई बढाएर उच्चतम विन्दुमा पुर्‍याएका संसारभरका केन्द्रीय बैंकहरूले आफ्नो नीतिमा ‘रिभर्स गियर’ लगाउन थालेका छन् । संसारको शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ बैंक (फेड)ले गत बुधबार ब्याजदर ०.५ प्रतिशत (५० आधार विन्दु)ले घटाएर ४.७५ देखि ५ प्रशितसम्म पुर्‍याएको छ ।

यसअघि चीनले गत ७ साउनमा ब्याजदर १० आधार विन्दुले घटाएर ३.३५ देखि ३.८५ प्रतिशतसम्म सीमित गरेको थियो । गत ८ साउनमा श्रीलंकाले ब्याजदर २५ आधार विन्दुले घटाएर ८.२५ देखि ९.२५ प्रतिशतसम्म कायम राखेको छ । यद्यपि, निर्यात खस्किन थालेपछि गत १० भदौमा बंगलादेशले ब्याजदर ५० आधार विन्दुले बढाएर ९ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो ।

पाकिस्तानले २७ भदौमा २०० आधार विन्दुले ब्याजदर घटाएर १७.५ प्रतिशत राखिसकेको छ । भारतले २५ माघ ०८० यता ६.५ प्रतिशतको नीतिगत दरलाई यथावत् नै राखेको छ । युरोपियन युनियनले पनि तत्काल नीतिगत दरलाई नचलाउने संकेत दिइसकेको छ । 

संसारभर नै ब्याजदर घटिरहेका वेलामा नेपालले पनि ब्याजदरलाई गत ११ साउनमा सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमार्फत ०.५ प्रतिशत विन्दुका दरले घटाएर नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत र बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतमा कायम राखिसकेको छ । 

अमेरिकाको ब्याजदर कटौतीले मध्यपूर्वका केही देशहरूबाहेक नेपाललाई प्रत्यक्ष असर नपार्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले बताए । अमेरिकी ब्याजदर कटौतीलाई भारत र नेपालका व्यापारिक साझेदार देशहरूमा पार्ने प्रभाव र ती देशहरूले लिने नीतिलाई भने ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अमेरिकाले मुद्रास्फीतिलाई २ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो । अझै पनि उसको मुद्रास्फीति २.५ प्रतिशतमा छ । बेरोजगारी दर बढेकाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न फेडले ब्याजदर घटाएको देखिन्छ । यसको सीधा असर मध्यपूर्वका देशहरू र डलरसँग विनिमय दर पेग भएका देशहरूमा तत्काल पर्ने देखिन्छ । त्यस्ता देशहरूले आ–आफ्नो देशको ब्याजदर समायोजन गरिसकेका छन् । हामीले हेर्ने भनेको भारत र प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकहरूमा यसले पार्ने असर कस्तो रहन्छ भन्ने हो ।’  

आगामी ७–९ अक्टोबरमा भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको मौद्रिक नीति समितिको बैठक बस्दै छ । यो समितिले अमेरिकी ब्याजदर कटौतीबाट पार्ने असर र आगामी नीतिबारे निर्णय गर्ने तयारी गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । भारतसँग नेपाली मुद्रा पेग भएकाले पनि भारतले लिने नीति नै बढी अर्थपूर्ण हुने पौडेलको बुझाइ छ । 

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले विगतमा रुस–युक्रेन युद्धका कारण भएको उच्च मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न सबै देशका केन्द्रीय बैंकहरूले नीतिगत दरलाई घटाउँदै गएको बताए । उनले भने, ‘आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षाले पनि नीतिगत दर घटाएको देखिन्छ ।’ 

नेपालले उठाउन सक्ने लाभ
विश्वमा अरू मुद्राको तुलनामा डलरको मूल्य प्रायः स्थिर हुने भएकाले अधिकांश देशले डलरमा कारोबार गर्छन् । फेडले ब्याजदर घटाउनेबित्तिकै अमेरिकी डलरप्रतिको आकर्षण घट्ने भएकाले डलर कमजोर हुन्छ । अमेरिकी डलर कमजोर हुँदा नेपाललाई सस्तोमा वस्तु आयात गर्न सक्ने अवसर छ । सस्तोमा वस्तु आयात गर्दा व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा योगदान पुग्ने देखिन्छ । त्यसबाहेक नेपालका बैंकहरू तथा सरकारले विदेशी ऋण ल्याएर स्रोत व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सक्ने अवसर रहेको कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ छ । 

यद्यपि, निर्यात खस्किँदै गइरहेको अवस्थामा डलर कमजोर हुँदा कम मूल्यमा वस्तु निर्यात गर्नुपर्ने जोखिम रहन्छ । साथै, डलर घट्दा रेमिट्यान्सको मूल्य पनि घट्ने भएकाले यसबाट रेमिट्यान्स आयमा पनि कमी आउन सक्ने देखिन्छ । 

दाहालले भने, ‘फेडले ब्याजदर घटाएपछि अमेरिकी डलर पनि सस्तो हुन्छ । सस्तो डलर भएका वेलामा नेपालजस्तो देशले वैदेशिक स्रोत परिचालन गर्न सहज हुन्छ । यसबाट नेपालले विकास निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापनबाट लाभ लिने अवसर हो ।’

ब्याजदर कटौतीको असर डलर र सुनमा
पछिल्लो समय अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा बलियो हुने क्रममा देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार फेडले ब्याजदर घटाउनुअघि मंगलबार एक अमेरिकी डलरबराबर नेपालमा खरिद मूल्य १३३.९३ रुपैयाँ थियो भने बिक्री मूल्य १३४.९३ रुपैयाँ थियो । शुक्रबार डलरको बिक्री मूल्य १३३.६ रुपैयाँ र बिक्री मूल्य १३४.२ रुपैयाँमा झरिसकेको छ । 

डलरमा आकर्षण घटेपछि लगानीकर्ता सुनमा लगानी बढाउन थाल्छन् । जसले सुनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा समेत वृद्धि हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले फेरि ब्याजदर घटाउला ?
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा नेपालको औसत मुद्रास्फीति ५.४४ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको अनुमान बजेटले गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले असोजमा मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ६.४ प्रतिशत कायम राखेका छन् । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फीतिको लक्षित सीमाभन्दा तल आउन नदिन केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको दर ३ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गरिरहेको छ ।

त्यसैले मुद्रास्फीतिभन्दा निक्षेपको ब्याजदर कम हुने सम्भावना न्यून रहेको कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले नेपालको ब्याजदर न्यून विन्दुमा आइसकेकाले थप घट्ने सम्भावना न्यून रहेको बताए । उनले भने, ‘तीन महिनायताको निक्षेपको ब्याजदर हेर्ने हो भने उल्लेख्य मात्रामा घटेको देखिँदैन । मुद्दतीको ब्याजदर मुद्रास्फीतिभन्दा उच्च नै छ । राष्ट्र बैंकले पनि यो तल नआओस् भनेर निक्षेप उठाइरहेको छ । त्यसैले थप ब्याजदर घट्ने देखिँदैन ।’