लोकतन्त्रमा पनि परम्पराकै निरन्तरता

लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि हाम्रो नेपाली समाजले परम्परालाई नै पछ्याइरहेको छ । यो अवस्थामा सुधार हुन समय लाग्ने देखिँदै छ । किनभने, यसलाई छिटो व्यवस्थापन गर्ने शक्ति स्वदेशमा छैन, दिनानुदिन विदेश पलायनको अवस्थामा छ । कि त अकर्मण्यतामा फसेका छन् र पुरानै शक्तिका पछि लम्पसार छन् । नयाँ व्यवस्था प्राप्तिको केही दशक जो स्वाभाविक हुन्छ, देखिन्छ । यसले केही समय यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने र घिसार्नेछ । र, आफ्नो अन्तिम शक्तिमा बाँच्ने प्रयत्न गर्नेछ । एकले अर्काको अस्तित्व स्विकार्नेछैन । यसलाई बदल्न समय लाग्छ । यसो हुन्छ, त्यसो हुन्छ भनेर हामी बन्द कोठाभित्र बसेर समय पर्खिने र भजनमण्डली बन्ने होइन । गतिशीलतालाई पछ्याउनुपर्छ । र, गतिशीलता प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । 

यस्तो संक्रमणकालीन स्थितिमा रहेको यथास्थितिमा समाजले नयाँ युवा पुस्ताको नेतृत्व स्विकार्न सक्दैन । पुरानो हुँदाहुँदै आफूभन्दा माथिल्लो कुर्सीमा नयाँलाई पुर्‍याउँदा अपमानित बोध गर्छन् । चुनावी परिणामको दुष्परिणाम एउटा यो पनि हो । समाजको यथास्थितिलाई पुरानोले राम्रोसँग चलाउँछन्, नयाँले बिगार्छन्, भत्काउँछन्, कमजोर पार्छन्, सकाउँछन् भनेर अन्धविश्वास छ । केही गर्छन् भने पाकाले नै गर्छन् भन्ने भ्रम छ । आजसम्म पुरानाले बिगारेको र बिगार्दै आएको देख्दैन । गलत गरेको आँखाले देखे पनि आलोचना भने गर्छन् तर निर्णायक मत फेरि उसैलाई दिन्छन् । यो मनोविज्ञान सहरमा भन्दा गाउँघरमा धेरै छ । त्यसैले, नयाँलाई भन्दा पाकोलाई कुनै पनि जिम्मेवारी सुम्पिने जबर्जस्त प्रभाव छ । यिनै यथास्थितिवादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिले नयाँ विचारलाई उक्सिन दिएको छैन र अझै दिँदैन पनि । धेरैले पुरानै नेतृत्वमा आफ्नो भविष्य देख्छन् । तर, सहरमा थोरै भए पनि फरक प्रभाव छ । नयाँलाई अवसर दिने र पुरानोलाई सम्मान गर्ने प्रयास गरेको वेलाबखत देखिन्छ ।

मुलुकमा पटक–पटक व्यवस्था फेरियो, तर अवस्था भने फेरिएको छैन । सबैतिर पुरानै सोच, चिन्तन, शैली र प्रवृत्तिको रजगज छ । राज्य भने उदासीनता र अनिर्णयको बन्दी हुँदै आएको छ ।
 

नेपाल लामो समयदेखि निरंकुश व्यवस्था झेलेर आएको राज्य हो । राणा र राजा शासनको मात्र करिब अढाई सय वर्षको एकात्मक केन्द्रीकृत निरंकुश र सामन्ती राज्य व्यवस्थाको भारी बोकेको इतिहास छ । लोकतन्त्रको अभ्यास भएको लामो समय भएको छैन । निरंकुश शासन व्यवस्थाको ‘ह्यांगओभर’ अझै व्याप्त छ । मालिक खोज्ने प्रवृत्ति उस्तै छ । एकजना मालिक बनाउन पाए खुसी र आनन्दको अनुभूति गर्ने मनोविज्ञान छ । लोकतन्त्रमा आफू मालिक बन्न अग्रसर हुनुपर्नेमा दास बन्ने होडबाजी छ । नयाँ पुस्तामा पनि दलाली, चाकरी, चाप्लुसी गर्ने र दास बन्ने मनोवृत्ति व्याप्त छ । लोकतन्त्रले सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायलाई समान पहुँच र अवसर प्रदान गर्नुपथ्र्यो । राज्य व्यवस्थाको चरित्र र राजनीतिक दलको व्यवहार नयाँ व्यवस्थाको मर्म र भावनाअनुकूल अघि बढ्न सक्नुपथ्र्यो । तर, दलभित्रै दलाली प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

वर्गउत्थानवादी प्रवृत्तिले राजनीति बदनाम छ । जो राणा र राजाशासनकालको भन्दा फरक छैन । आन्दोलन तथा संघर्षको जगबाट जति पनि राजनीतिक दल जन्मिए, पछिल्लो चरणमा उनीहरूभित्रै नवसामन्त बन्ने र बनाउने होडबाजी चलेको छ । गाउँघरमा रहेका पुराना दलाल सामन्तीलाई संरक्षण दिने कार्यमा उनीहरूको राजनीति लिप्त छ । नयाँ र पुरानो राजनीतिक अभ्यासमा तात्विक भिन्नता देखिँदैन । मुलुकमा पटक–पटक व्यवस्था फेरियो, तर अवस्था भने फेरिएको छैन । सबैतिर पुरानै सोच, चिन्तन, शैली र प्रवृत्तिको रजगज छ । राज्य भने उदासीनता र अनिर्णयको बन्दी हुँदै आएको छ ।

अहिलेको राज्य र राजनीतिमा सामान्य नेता, कार्यकर्ता र नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन् । नश्लवाद, जातिवाद, परिवारवाद र दलाल पुँजीपतिवादतिर उन्मुख छ प्रतिस्पर्धा ।

नेपाली कांग्रेसको ७३ वर्षे प्रजातान्त्रिक अभ्यास, नेकपा एमालेको ३४ वर्षे सर्वहारावर्गीय कम्युनिस्ट अभ्यास, माओवादी र मधेसवादीलगायत दलको १६ वर्षे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संसदीय अभ्यासलाई हेर्दा उनीहरूबीच कुनै राजनीतिक अन्तर देखिँदैन । जनता मात्र भ्रममा छन् । जब कि उनीहरूको लक्ष्य एउटै थियो, नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकता र जनजीविकाको प्रत्याभूति गराउने । तर, संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास भएको सात दशकमा जनताका एउटा पनि आधारभूत आवश्यकता र जनजीविकालाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । दुःखसाथ भन्नुपर्छ, आज तिनै दल र नेताहरूले लगाएका नारामा नागरिक जन्मदेखि मृत्युुसम्म लुटिन, ठगिन र बेचिन विवश छन् । निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र सुरक्षा तथा गाँस, वास र कपासका नाममा आज पनि तीन करोड नागरिक राज्यको वैधानिक निजी र सरकारीस्तरबाटै लुटिन बाध्य छन् । 

तीन तहको सरकार बन्दा पनि नागरिकको जीवनले कुनै पनि सुविधा पाउन सकेको छैन । हिजो परिवर्तन र आन्दोलनको ‘टार्गेट’मा परेका समाजका सडेगलेका ‘डेट एक्सपायर्ड’ सामन्तीको रजगज आज पनि राज्य र राजनीतिकस्तरमा हाबी छ । यसलाई नयाँ शक्तिहरूले पनि बढार्न सकेको छैन । झुटो नारा र आश्वासनमा दल र तिनका नेताहरूको राजनीतिक जीवन आलिसान ढंगले बितिरहेको छ ।

राजनीतिक दल, न्यायालय र सुरक्षा निकायलगायत हरेक निकाय र अंगमा सामन्तीहरूकै रजगजका कारण बेथिति र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । यसबीच मात्र राज्यका निकायका कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता र केही ठूला व्यवसायी, जो राज्यको आर्थिक अपचलन, भ्रष्टाचार तथा करछली गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा पक्राउ परेका छन् भने कतिपय अनुसन्धानको दायरामा छन् ।

भर्खरै चर्चामा आएको ६ खर्ब एनसेल कर छलीको विषय, यसअघिको यती, ओम्नी, वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुनकाण्डलगायत विभिन्न काण्ड र प्रकरण चर्चामै छन् । नागरिक यी काण्डको ‘अपडेट’बाट वञ्चित छन् । कानुनी कमजोरीले गर्दा पुराना विषय सेलाउने र ओझेलमा पर्ने र नयाँ काण्ड र घटनाहरू थपिइरहने प्रवृत्ति घातक छ । तत्काल बदनाम गर्ने र हुने, पछि ‘बार्गेनिङ’ र लेनदेनमा टुंगिने र राजनीतिक विषय बनाएर तन्काउने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ । ऐन–कानुनको कमजोरीकै कारण विभिन्न क्षेत्रका इमानदार नागरिकले प्रतिरोध गर्न नसक्दा आत्महत्या गर्ने घटना पनि बढेका छन् ।

जुन पात्र, प्रवृत्ति र समस्याबाट नेपाली समाजले मुक्ति र परिवर्तन चाहेको छ, आजपर्यन्त राजनीतिक रूपमा मात्र नभई प्रशासनिक रूपमा समेत नेपाली समाजमा उनीहरूकै वर्चस्व छ । राजनीतिले त झन् उनीहरूलाई इज्जत र सम्मान दिएको छ । तीनै तहका सरकार यतिवेला उनीहरूका लागि पुरस्कार सावित भएका छन् । सामान्य नेता, कार्यकर्ताका लागि राजनीतिक कुर्सी कोरा कल्पना र सपना सावित भएको छ । जोसँग पैसा, पावर र पुँजी छैन, उनीहरूले राजनीतिको कल्पना नगरे पनि हुने अवस्था छ । काम गर्ने मानिस त्यहाँ पुग्नै सक्दैन । बेथिति र भ्रष्टाचार गर्न सक्ने मानिस मात्र आजको राजनीतिमा टिक्न सक्ने अवस्था सिर्जित भएको छ ।

लोकतन्त्रले शक्तिलाई पुज्ने परम्परालाई झनै बलियो बनायो । हिजोका सामन्त जमिनदारलाई पुज्ने दास मानसिकता आजको राजनीतिमा पनि हाबी छ । हाम्रो राज्य नागरिकको कहिल्यै हुन सकेन । राजनीतिमा आफू गन्ती हुने ठाउँमा कसरी पुग्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा मात्र चलिरहेको छ । लोकतन्त्र पनि शोषण, दमन, विभेद र उत्पीडनको अर्को हतियार भएको छ । राज्य र राजनीतिको कुनै पनि तहमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छैन । अहिलेको राज्य र राजनीतिमा सामान्य नेता, कार्यकर्ता र नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन् । नश्लवाद, जातिवाद, परिवारवाद र दलाल पुँजीपतिवादतिर उन्मुख छ प्रतिस्पर्धा ।

जोसँग यी कुरा छैनन्, उनीहरूले राज्य र राजनीतिबारे नसोंचे पनि हुन्छ । गाउँदेखि सहरसम्मका सामन्त जमिनदारहरू, जसले पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर राजनीतिक सम्मानको कुर्सी ओगट्न सक्छन्, जसले आफ्नो व्यापार व्यावसाय तथा अपराधलाई ढाकछोप गर्न तथा करोडौँ खर्चेर अर्बौंंलाई जोगाउन सक्छन्, उनीहरूका लागि यतिवेला सदन र सरकार छन् । उनीहरूलाई देश र समाजको विकासको कुनै खाँचो छैन । पदको लाभ लिएर इतिहासमा बाँच्न चाहेका मात्र हुन् तिनले । सर्वसाधारण नागरिक र सामान्य नेता–कार्यकर्ताले यसमा प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन । यो लाभ लिन उनीहरूले राजनीतिक चुनावमा लाखौँ ऋणको भारी बोकेर आफ्नो परिवारलाई भिखारी बनाउन सक्दैनन् । त्यसैले यतिवेला लोकतन्त्रको कुर्सीमा हरेक हिसाबले सामन्तीहरूकै रजगज चलिरहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।