सरकारले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरूको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेको हो।
‘शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (तत्कालीन वन्यजन्तु आरक्ष) विस्तार हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेका नम्बरी आवादी जग्गाहरूको सट्टाभर्ना समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्री जयानन्द पनेरूको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा उल्लेख छ ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले लामो समयदेखि शुक्लाफाँटा आरक्षपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए। उनले भदौ १८ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि न्यायिक आयोग गठन गरेर तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गरेका थिए।
साउदका अनुसार कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका लागि किसानको जग्गा सरकारले लिएको ४० वर्ष भइसकेको छ। ४० वर्षमा ३२ वटा आयोग गठन गरेर करोडौँ रकम खर्च भइसक्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन।