परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सुदृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, नवीकृत विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता तथा विकासशील मुलुकका लागि पर्याप्त स्रोत, प्रविधि र सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका अवसरमा बुधबार विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र जारी भएको ४०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले मानवकेन्द्रित विकासलाई प्राथमिकता दिए पनि जनताका विकाससम्बन्धी आकांक्षा पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न अझै धेरै प्रयास आवश्यक रहेको बताए।
उनले सीमित स्रोत, क्षमता र प्रविधिका साथै बढ्दो भूराजनीतिक तनाव, जलवायु संकट र संकुचित वित्तीय अवसरले विकासको गतिमा चुनौती थपेको उल्लेख गरे। दिगो विकास लक्ष्यसमेत अपेक्षित मार्गमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै उनले विकासका साझा लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल सरकारले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै खनालले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी विस्तार र गरिबी न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिइरहेको बताए। सडक, पुल र प्रसारणलाइनलगायत पूर्वाधार विस्तारसँगै जलवायु उत्थानशील, समावेशी र दिगो विकासमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीले विकास र प्रकृतिबिच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता थप स्पष्ट पारेको उनले बताए। जलवायुजन्य विपतले लामो समयको प्रयासबाट हासिल विकासका उपलब्धिलाई क्षणभरमै प्रभावित पार्न सक्ने वास्तविकता बाढीले उजागर गरेको उनको भनाइ थियो।
विश्वका कुनै पनि भूभागमा रहेको गरिबी, असमानता र गैरसमावेशी विकासको प्रभाव समग्र विश्व समुदायमा पर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले समावेशी नभएको आर्थिक वृद्धि र संकीर्ण विकास दृष्टिकोणले विश्वव्यापी समृद्धि तथा वातावरणीय दिगोपनामा चुनौती सिर्जना गर्ने बताए।
पृथ्वी कुनै एक पुस्ता वा मानवजातिको मात्र नभएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तरपुस्तागत दायित्वलाई आत्मसात् गर्दै विकासको अधिकारलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विकासको अधिकारलाई वास्तविक अर्थमा सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबिच पारस्परिक सम्मान, सहकार्य, ऐक्यबद्धता र साझा जिम्मेवारीको भावना थप सुदृढ बनाउन उनले आह्वान गरे।
