उच्च अदालत विराटनगरले कोशी प्रदेश सरकारलाई बालबालिका ऐन कार्यान्वनय नभएको कारण देखाउन आदेश गरेको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालयले प्रदेश बालबालिका ऐन कार्यान्वयन गराउन माग गर्दै दर्ता गराएको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषको कार्यालयलाई कारण देखाउन आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको इजलाशले कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे शुक्रबार कोशी प्रदेश सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। इन्सकेको तर्फबाट कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन कार्यान्वयन नभएको भन्दै उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय ,सामाजिक विकास मन्त्रालयर कोशी वाल अधिकार समितिलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत विराटनगरमा बिहीबार रिट दायर गराएका थिए।
उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानले धारा ३९ मा गरेको बालबालिकाको मौलिक हक र कोशी प्रदेश सरकारले २०७७ साउन २५ गतेदेखि लागु गरेको बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ को अक्षरस कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ मा प्रदेशभित्रका बालबालिकाको सम्रगस्थिती, बाल अधिकार संरक्षण तथा हननको अवस्था, वैकल्पिक हेरचाहमा रहेका बालबालिकाको स्थिती र उनीहरूलाई उपलब्ध सेवाको गुणस्तर तथा प्रभावकारिताको अवस्था समेतलाई समेटी बाल अधिकार समितिले वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सरकारलाई बुझाउने भन्ने रहेको छ।
तर, कानुन बनेको ६ वर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएकाले इन्सेकले कोशी प्रदेश सरकारविरूद्ध रिट दायर गरेको सयोजक मनोहर पोखरेलले बताए । कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन २०७७ मा प्रदेश भरिका बालबालिकाहरुको बाल सहभागिता, प्रदेश बालकोष स्थापना, प्रदेशस्तरीय बाल क्लब सञ्जाल गठन गर्नेबारे प्रस्ट व्यवस्था उल्लेख छ। तर, ऐन बनेर बाल अधिकार समिति समेत गठन भएपनि कोशी प्रदेश बाल अधिकार समितिले वैधानिक कर्तव्य र कानुनको शासन पालना गरेको छैन भने सरकारले पनि ऐन कार्यान्वयन गराउन चासो दिएको छैन ।
