पहिलो तीन महिनामा लक्ष्यको ७५ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठ्यो

सरकारले गाडी, मोबाइलजस्ता महँगा वस्तुको आयातमा गरेको कडाइले भन्सार राजस्वमा धक्का पुगेको छ । माग घटाउने केन्द्रीय बैंकको नीतिका कारण उद्योग–व्यवसायमा पनि मन्दी छाएको छ । जसकारण सरकारी खर्चको मूल स्रोत राजस्वमा गम्भीर असर पुगेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार असोजसम्ममा दुई खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तीन महिनाको तुलनामा १८ प्रतिशतले कमी हो । यो तीन महिनामा सरकारले दुई खर्ब ७५ अर्ब ७१ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्यभन्दा ६७ अर्ब कम राजस्व संकलन भएको हो । सरकारले पहिलो त्रैमासमा लक्ष्यको तुलनामा ७५.६३ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । कुल बजेटको झन्डै ७० प्रतिशत राजस्वले धान्ने लक्ष्य राखेको सरकारलाई सुरुवाती तीन महिनाको यस्तो तथ्यांक पहिलो गाँसमै ढुंगा बन्ने देखिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पछिल्लो १३ महिनादेखि देखिएको लगानीयोग्य तरलता अभावको असरसमेत सरकारी राजस्वमा पुगेको अर्थशास्त्री पुष्कर बज्राचार्यको विश्लेषण छ । ‘एकातिर सरकारले विदेशी मुद्राको क्षयीकरण रोक्न गरेको आयात कडाइले भन्सार राजस्व घटाएको छ भने अर्काेतिर बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर बढाउँदा आन्तरिक राजस्वमा समेत कमी आएको छ, यी दुवै कारणले सरकारको सञ्चित कोष घाटामा पुग्ने स्थिति आएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले तरलता समस्या भयो भनेको एक वर्ष भयो । आयात कडाइ गरिरहेका छौँ । चर्काे ब्याजदरले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउँदा राजस्व बढ्ने कुरै आउँदैन ।’

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको तालमेल नहुँदा वित्तीय स्रोत र सरकारी ढुकुटी दुवै जोखिममा परेको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको तालमेल नै छैन । वित्तीय स्थायित्वको जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्र बैंक र राज्यकोषको जिम्मा लिएको अर्थ मन्त्रालयले एक–आपसमा तालमेल नगर्दाको परिणाम अहिले दुवै ठाउँमा असर परेको छ ।’

विश्व बजारमा खाद्यान्न र इन्धनको मूल्य अकासिएपछि नेपालले आफ्नो विदेशी मुद्रा आयको ठूलो हिस्सा विदेश पठाउनुपर्‍यो । जसकारण विदेशी मुद्राको क्षयीकरण बढ्दै गयो । मुलुकमा भित्रिने विदेशी मुद्राको तुलनामा बाहिरिने रकम ठूलो भएपछि शोधनान्तर स्थिति निरन्तर घाटामा छ । विदेशमा काम गर्ने नेपाली कामदारले पठाएको कमाइबाट धानिएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थालेसँगै नेपालले यस्तो समस्या भोगिरहेको छ । नेपालले गाडी, मोबाइलजस्ता महँगा वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । तर, यो कदमले राजस्व आम्दानीमा भने ठूलो मात्रामा कमी आएको छ । 

संघीय र प्रदेश निर्वाचनका लागि २० अर्ब चार करोड रुपैयाँ खर्चको जोहो गर्नुपर्ने आकलन अर्थ मन्त्रालयको छ । तर, लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । निर्वाचनअघि नै ३० अर्बको स्रोत जुटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋणको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । 

सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाउने ऋणको ब्याजदर नै १८ प्रतिशत नाघिसकेको छ । सरकारले पुरानो कर्जा नवीकरणका लागि जारी गरेको ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर नै १२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यस्तोमा सरकारले खर्च धान्नका लागि उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याजदर अझ महँगो हुने आकलन गरिएको छ । महँगो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाइँदा अन्ततः यसको असर राजस्वमै पुग्ने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ८.४ प्रतिशत पुगेको छ । सामान्यतया महँगीदर उच्च हुँदा सर्वसाधारणले उपभोग घटाउने भएकाले यसले राजस्व संकलन स्वतः घट्छ ।