प्रतिवेदनमा सहमति खोज्न नेकपा बैठक तीन दिन सारियो

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट (नेकपा)को स्थायी समिति बैठक राजनीतिक प्रतिवेदनमा सहमति खोज्न तीन दिन पर धकेलिएको छ । गत २९ मंसिरबाट सुरु भएको बैठकमा शीर्ष नेताहरूकै मत बाझिएपछि सहमतिको प्रयासमा बैठक स्थगित गरिएको हो ।  सचिवालयका नेताहरूमध्ये राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड, महासचिव विष्णु पौडेल र सदस्य ईश्वर पोखरेल एउटा कित्तामा उभिएका छन् भने वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सदस्य वामदेव गौतम अर्को कित्तामा उभिएका छन् । सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा भने विवादबारे मौन छन् । 

‘अध्यक्षसहित शीर्ष नेताहरूले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उठेका प्रश्नहरूमाथि बीचको समयमा सहमतिका लागि गृहकार्य गर्नुहुनेछ,’ स्थायी समिति सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटाले भने, ‘अध्यक्षद्वयको व्यस्तताका कारण बैठक पर सारिए पनि मूल रूपमा यसबीचमा सहमतिकै लागि गृहकार्य हुनेछ ।’  शनिबार पार्टी कार्यालय, धुम्बाराहीमा दुई घन्टा चलेको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि धारणा राखेका थिए । सरकार र पार्टी नेतृत्वको वस्तुसंगत आलोचना नभएको भन्दै ज्ञवालीले नेताहरूमा त्यस्तो प्रवृत्ति हाबी हुँदै गए पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनले नै ठूलो क्षति व्यर्होनुपर्ने चेतावनी दिए । दुईतिहाइ बहुमतसहित मुलुकको नेतृत्व सम्हालिरहेका वेला सबै नेताहरू जिम्मेवार र वस्तुसंगत रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकार र पार्टी नेतृत्वको प्रतिरक्षा गरे ।

ओली सरकारको काममा, प्रचण्ड गृह जिल्लामा वयस्त शनिबार बिहान बसेर स्थगित नेकपा बैठक  साँझ ४ बजे पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्नेगरी शनिबार बिहानको बैठक स्थगित भएको थियो । तर, बैठक आधा घन्टा ढिलो सुरु हुने भन्दै सदस्यहरूलाई साढे ४ बजे उपस्थित हुन भनिएको थियो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली त्यही समयमा सरकारी वकिलहरूको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी भएपछि बैठक ११ मंसिरसम्मका लागि स्थगित भएको केन्द्रीय कार्यालयसचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले ३ः३० बजे सूचना जारी गरे । अध्यक्ष प्रचण्ड सोमबार र मंगलबार गृह जिल्ला चितवनका विभिन्न कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री ओली सरकारी काममा दुई दिन व्यस्त रहनुपर्ने भएकाले बैठक स्थगित भएको नेताहरूले बताएका छन् ।

प्रतिवेदनमाथि उठेका तीन प्रश्न विधानको प्रस्तावनाबाट साम्यवाद गायब 
स्थायी समिति बैठकको पहिलो दिन (२९ मंसिर)मा विधानको प्रस्तावनाबाट कम्युनिस्ट पार्टीको अधिकतम लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद राखेर साम्यवाद हटाइएको भन्दै वेदुराम भुसालले गम्भीर प्रश्न उठाए । महासचिव विष्णु पौडेलले मात्र यस्तो काम गर्ने भन्दै सातौं महाधिवेशनपछि विधान प्रकाशन गर्दा पनि उनकै संलग्नतामा त्यस्तो काम भएको वरिष्ठ नेता माधव नेपालले शनिबारको बैठकमा रहस्योद्घाटन गरे । विधानमा स्थायी समितिको अधिकार कटौती, प्रस्तावनाबाट हटाइएको अधिकतम लक्ष्यको विषयलाई नेपाल र झलनाथ खनालले चर्को विरोध गरेका छन् ।

जनताको जनवाद कि समाजवादउन्मुख ? 
विधानमा मात्र होइन, एकीकरणपछिको राजनीतिक प्रतिवेदन अहिलेसम्म प्रकाशन नगरेर छलछाम गरिएको, त्यहीकारण कार्यकर्ताहरूमा अन्योल छाएको विषय धेरै नेताले उठाए । नारायणकाजी श्रेष्ठ, गिरिराजमणि पोखरेल, मणी थापालगायतले सामन्तवादविरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको जनताको जनवाद कसरी तात्कालीक कार्यक्रम हुन्छ भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूसहित केही नेताहरूले न्यूनतम कार्यक्रम पछाडि फर्किने गरी दस्ताबेजमा राखिएको आरोप लगाएका छन् ।

दोहोरो जिम्मेवारी खारेज : अध्यक्षबाहेकलाई एक पद 
वामदेव गौतमले दुई अध्यक्षमध्ये एकले पार्टी र अर्कोले सरकार संचालन गर्नुपर्ने भन्दै लिखित विचार प्रस्तुत गरेपछि वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र खनालसहित थुप्रै नेताहरूले अध्यक्षबाहेकको हकमा कडाईका साथ ‘एक व्यक्ति : एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी’को मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे । मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रदेश ईन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको विषयमा प्रश्न उठेपछि संस्थापनपक्षका महासचिव विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल तथा नेपालनिकट घनश्याम भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डेबीच बोल्ने पालो आउँदा दोहोरी नै चल्यो ।

एसिया प्यासिक सम्मेलनबारे ओली–नेपालको प्रस्टीकरण देशलाई फाइदा भयो, सुविचारित रूपमै आयोजना गरिएको हो  । बैठकमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालले विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक संस्था युनिर्भसल पिस फेडेरसनको आयोजनामा काठमाडौंमा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमाथि नेताहरूले गरेका प्रश्न र आलोचनाको जवाफ दिएका थिए । ‘नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आकर्षित गर्न, भिजिट नेपाल–२०२० को पयर्टन प्रवद्र्धन गर्न, नेपालको समृद्धिको लक्ष्यबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने सन्दर्भमा सम्मेलन राष्ट्रको हितमा छ,’ नेपालको जवाफ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘त्यहाँ क्रिस्चियन धर्मको प्रवद्र्धन हुने गरी हामी कोही पनि संलग्न भएका छैनौँ, तर यसबारे समीक्षासहित निष्कर्षमा पुग्ने कुरामा कुनै आपत्ति छैन ।’ सम्मेलनमा आफ्नो सहभागिता र सम्बोधनबारे स्पष्ट पार्न नेपालले सबै नेताहरूलाई बैठकमा लिखित भाषणको एक÷एकप्रति नै उपलब्ध गराएका थिए । सम्बोधनको अन्त्यमा नेपालले आफूले हिन्दू धर्म–संस्कृतिको प्रवद्र्धन गरेको स्पष्ट पार्दै नेपालले धार्मिक सद्भाव बिथोल्ने उद्देश्यले सम्मेलनमा आफूहरूको संलग्नताबारे गलत नियतका साथ प्रचारवाजी भएकाले भ्रममा नपर्न ध्यानाकर्षण गराए । २२ पटकसम्म आफू पिस फेडेरेसनको कार्यक्रममा सहभागी भएको गलत प्रचार भएको भन्दै नेपालले ६ पटक मात्र संलग्न रहेको तथ्यसहितको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए ।

 अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखजस्ता विशिष्ट पाहुनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार उनीहरूको स्वागतका लागि आफू होटेलमै रहेको प्रस्टीकरण दिएका थिए । सम्मेलनबारे धेरै नकारात्मक कोणबाट चर्चा गर्नु आवश्यक नरहेको भन्दै उनले यसबारे प्रतिवेदनमा सम्बोधन हुनेगरी बैठकमा उठेका विषय समेट्ने आश्वसन दिएका थिए । तर, बैठकमा नेताहरू घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, भीमबहादुर रावल, अग्नि सापकोटा, रघुजी पन्तलगायतले सरकार र नेताहरू कुख्यात बदनाम संस्थाको कार्यक्रममा संलग्न हुनु सैद्धान्तिक हिसाबले नै बेठीक भएकाले कमजोरी स्विकार्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले राष्ट्र र जनतालाई प्रस्ट पार्नेगरी कमजोरी स्विकार्नुपर्ने भन्दै ओली र नेपालको प्रष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको बताए । तर, यसबारे प्रतिवेदनमा समीक्षासहित उल्लेख गर्ने बताएर ओलीले असन्तुष्टि मत्थर पार्ने प्रयास गरेको एक नेताले बताए । 

झाको नियुक्ति खारेजी, भ्रष्ट्राचारविरोधी अभियान 
स्थायी समितिमा बोल्नेमध्ये केहीले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विवादस्पद छविका दिगाम्बर झालाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्दा पार्टीको छवि धुमिल बनेको भन्दै उनको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताए । देशभर तत्काल पार्टीपंक्ति परिचालित हुनेगरी भ्रष्ट्रचारविरोधी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज उनीहरूको छ । 

पार्टी सञ्चालन पद्धति र सरकार सञ्चालनमा स्वामित्व 
विधान र प्रक्रियाअनुसार बैठक र छलफल हुन नसकेको, एकीकरणमा पनि त्रुटि भएको, सरकारका महत्वपूर्ण  निर्णयहरूमा पार्टीमा छलफल नभएकाले पार्टीलाई पद्धतिसम्मत सञ्चालन गर्नुपर्ने र महत्वपूर्ण  निर्णय तथा राजनीतिक नियुक्तिहरू पार्टीमार्फत हुनुपर्ने विषय पनि प्राथमिकताका साथ उठ्यो । मापदण्ड बनाएर छिटो एकीकरण सम्पन्न गर्दै देशभर सरकारको पक्षमा जनमत तयार गर्न, समाजवादको आधार तयार गर्नेगरी अभियान केन्द्रित गर्नुपर्ने सवालले पनि बैठकमा प्राथमिकता पायो । 

सचिवालय र स्थायी समिति सदस्यहरूको तीन समूह आक्रोश, प्रतिरक्षा र मध्यमार्गी लाइन बुधबार अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिएपछि ५ महिनापछि बसेको स्थायी समिति बैठक समापन हुँदै छ । नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयसहित ४५ जनाको स्थायी समिति छ ।

सचिवालय सदस्य को कता ? पौडेलले भने : अशिष्ट र अमर्यादित शब्द सच्याउनुपर्छ 
महासचिव विष्णु पौडेल, सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले अध्यक्ष ओली र प्रचण्डका साथै सरकारको कामको प्रतिरक्षा गरेका छन् । पोखरेलले गौतमसहित कतिपय नेताहरूले नेतृत्व र सरकारको पूर्वाग्रही विचारसहित विरोध मात्र गरेर कुण्ठा पोखेको आरोप लगाए । पौडेलले शनिबारको बैठकमा लिखित रूपमा बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे । वरिष्ठ नेता नेपाल निकट नेताहरूले महासचिवको जिम्मेवारी बाँडफाँडमै प्रश्न उठेकाले पौडेलले पूर्वयोजनाअनुसार अध्यक्षद्वयसँगको सल्लाहमै जवाफ दिनेगरी प्रस्तुत भएको ठानेका छन् । घनश्याम भुसालले अध्यक्ष ओलीले थुक, खकार, वीर्य र रगत टेस्ट गरेर आफ्ना मान्छेहरूलाई छानीछानी कमिटीमा राख्दै गुटबन्दी गरेको र त्यो नश्लवादमा परिणत भएको आरोप लगाएका थिए । त्यस्तै, सुरेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पद जोगाउन बैठकलाई नै इमोस्नल ब्ल्याकमेलिङ गरेको आरोप लगाएका थिए । पौडेलले जवाफ फर्काउँदै कतिपयले आलोचनाका नाममा बैठकमै थुक, खकार, ब्ल्याकमेलिङजस्ता अमर्यादित र अशिष्ट शब्द प्रयोग गरेकाले त्यस्ता शब्द सच्याइनुपर्ने र सम्बन्धितले कमजोरी महसुश गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए । अध्यक्ष ओलीको योजनाअनुसार पौडेललाई जवाफ फर्काउन लगाइएको हुन सक्ने नेपाल समूहका नेताहरूको बुझाइ छ । 

नेपाल–खनाल–गौतम–श्रेष्ठ एकैठाउँ
प्रस्तुति फरक भए पनि नेपाल, खनाल, गौतम र श्रेष्ठ नेतृत्व र सरकारको खुलेर आलोचना गर्ने सवालमा एकैठाउँ उभिए । गौतमले त १६ बुँदे छुट्टै लिखित धारणा नै प्रस्तुत गरे । सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले बैठकमा उठेका सबैका धारणा समेट्नेगरी प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नुपर्ने र पार्टी एकतालाई छिटो सम्पन्न गरेर चलायमान बनाउनुपर्ने ‘मध्यमार्गी’ धारणा राखे । उनले गृहमन्त्रालयले गरेका काम र सफलताबारे लामो फेहरिस्त बैठकलाई सुनाएको एक सदस्यले बताए । 
 
स्थायी समिति सदस्यहरू को कता ? 
बैठकमा नेपाल निकट भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, अष्टलक्ष्मी शाक्य, बेदुराम भुसालगायतका नेताहरूले पार्टी र सरकार सञ्चालन पद्धति र गुटबन्दीको चर्को विरोध गर्ने अभियानको नेतृत्व गरे । उनीहरूकै शैली पछ्याउँदै रघुजी पन्त, भीम आचार्य, युवराज ज्ञवाली, अग्नि सापकोटा, गणेश शाह, टोपबहादुर रायमाझी, मुकुन्द न्यौपाने, अमृत बोहरा, अमिक शेरचन, पेशल खतिवडा, लेखराज भट्टलगायतले पनि विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे । सचिवालय सदस्य श्रेष्ठनिकट गिरिराजमणि पोखरेलले पनि विधि, प्रक्रिया र मापदण्डअनुसार पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राखे । शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका उनले सरकारको प्रतिरक्षा पनि खासै गरेनन् । 

नेतृत्व र सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने नेता
सरकारको महत्वपूर्ण  जिम्मेवारीमा रहेका अध्यक्ष ओली निकट पृथ्बीसुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाललगायतले बैठकमा सरकारको प्रतिरक्षाको नेतृत्व गरे । तिनै नेताहरूले आत्मनिन्दा गरेर पार्टीलाई कमजोर बनाउने गतिविधि नगर्न चेतावनी मात्र दिएनन्, वस्तुसंगत तथ्यका आधारमा बहसमा आउन चुनौतीसमेत दिए । पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको राजकीय जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन तयार रहेको, तर पार्टीको जिम्मेवारीबाट मुक्त नहुने भन्दै नेपाल समूहका नेताहरूलाई चुनौती दिए । सुभाष नेम्बाङ, किरण गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, चक्रपाणि खनाल, छविलाल विश्वकर्मा, प्रदीप ज्ञवाली, वर्षमान पुन, मातृका यादव, रघुवीर महासेठ, सत्यनारायण मण्डल, हरिबोल गजुरेल, शक्तिबहादुर बस्नेतले कतिपय कमजोरी औँल्याए पनि मूलतः सरकार र पार्टी नेतृत्वकै प्रतिरक्षा गरे । पम्फा भुसाल, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल, देवेन्द्र पौडेललगायतले मध्यमार्गी धारणा राखे । पूर्वमाओवादी समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले आलोचना मध्यमार्गी धारणा राखेको स्रोतले जनाएको छ । 

असन्तुष्ट ४३ केन्द्रीय सदस्यको ज्ञापन झाको खारेजी, भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको माग 
नेकपाका ४३ जना केन्द्रीय सदस्यले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त दिगाम्बर झाको नियुक्ति खारेज गरी भ्रष्टाचारविरोधी देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । पार्टी नेतृत्व र सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका नेताहरूले शनिबार केन्द्रीय कार्यालयसचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठमार्फत अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले त्यस्तो माग गरेका हुन् । जारी स्थायी समिति बैठकले सरकारलाई विवादस्पद छविका झाको नियुक्ति खारेजी तथा राष्ट्रपतिबाट विवादस्पद छविका व्यक्तिलाई दिइएको मानपदवी खोसुवा गर्न निर्णय गरेर सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । असन्तुष्टका तर्फबाट जगन्नाथ खतिवडा, डा. विजय पौडेलसहितका नेताहरू ज्ञापनपत्र बुझाउन साँझ कार्यालय धुम्बाराही पुगेका थिए । 

‘स्थायी समितिको जारी बैठकबाट दूरसञ्चार प्राधिकरणमा नियुक्त विवादास्पद छविका दिगाम्बर झाको नियुक्ति खारेज गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरी देशभर भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सञ्चालनको शुभारम्भ गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएका हौँ,’ असन्तुष्टहरूको नेतृत्व गर्दै आएका केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले भने । असन्तुष्टि जनाउनेहरूमध्ये श्रीप्रसाद साह, योगनारायण यादव र महेश्वर पाठक प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली समूहका हुन् भने रामचन्द्र झा, हिमाल शर्मा र कृष्ण केसी पूर्वमाओवादीसमूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य हुन् । बाँकी भने वरिष्ठ नेता नेपालनिकट केन्द्रीय सदस्य हुन् । 

ज्ञापन बुझाउने नेताहरू 
रामचन्द्र झा, पशुपति चौलागाईं, जगन्नाथ खतिवडा, डा. विजय पौडेल, विजय गुरुङ, यदुवंश झा, सत्रुघ्न महतो, नीरज आचार्य, धर्मराज निरौला, विश्वनाथ प्याकुरेल, प्रेमलकुमार खनाल, सरला यादव, सीता गिरी ओली, रामकुमार ज्ञवाली, रविन कोइराला, पिएल श्रेष्ठ, रवीन्द्र बैठा, दिलु पन्त, सुधीर शाह, योगनारायण यादव, मोहम्मद महफुज अन्सारी, विरोध खतिवडा, जयन्ती राई, मेटमणि चौधरी, गणेश पहाडी, चूडामणि जंगली, सुरेन्द्र मानन्धर, श्रीप्रसाद शाह, शेरबहादुर तामाङ, तैयब हुसेन, तुलबहादुर गुरुङ, घनेन्द्र बस्नेत, कृष्ण खनाल, महेश्वर पाठक, गोविन्दविक्रम शाह, श्रीमाया थकाली, डा. वंशीधर मिश्र, कृष्ण केसी, ठाकुर गैरे, माधव अर्याल, भाष्कर काफ्ले, रामकुमारी झाँक्री ।