स्वास्थ्यमन्त्रीलाई संसदीय समितिको प्रश्न

सांसदहरूले देशभर देखिएको औषधि अभाव र स्वास्थ्यको बजेट कार्यान्वयनलगायत समस्याबारे गम्भीर बन्न सरकारलाई सुझाब दिएका छन् । संघीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले कर्णालीसहित पश्चिम क्षेत्रमा देखिएको औषधि अभाव पूर्ति गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई उपस्थित गराएर छलफल भएको समितिको बैठकमा सांसदहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले गरिरहेको कामको आलोचना गरे । स्वास्थ्यको बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार जान नसकेको र औषधिको चरम अभाव देखिएको अधिकांश सांसदको भनाइ थियो ।

स्वास्थ्यमन्त्री यादवले भने स्वास्थ्यमा जनशक्ति अभावका कारण समस्या भएको जवाफ सांसदहरूलाई दिए । जनशक्ति अभावकै कारण औषधि खरिद, ढुवानीलगायत समस्या रहेको उनको भनाइ थियो । ‘मन्त्रीज्यू तीन घन्टासम्म समितिमा बसेर माननीयज्यूहरूको चासो र प्रश्न सुन्नुभयो । यही बैठकबाट कुनै निर्देशन भने दिएका छैनौँ,’ समिति सभापति निरादेवी जैरूले भनिन्, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था तथा समस्यालगायत विषयमा हामी फेरि छलफल गर्छौँ ।’ 

 कर्मचारी अभावले औषधि खरिद र ढुवानीमा समस्या
उपेन्द्र यादव, स्वास्थ्यमन्त्री
स्वास्थ्यमा चिकित्सकदेखि औषधि अभावसम्मका समस्या छन् । धेरै चिकित्सक बिदेसिएका छन्, बिदेसिने लाइनमा उत्ति देखिन्छन् । हामीले दिनेभन्दा दोब्बर तलब दिएर निजी अस्पतालले लैजान्छन् । सरकारसँग भएका १४ सय चिकित्सक पनि टिकाउन मुस्किल छ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमै छ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव रहेकै कारण औषधि खरिद र ढुवानीलगायत समस्या छ । स्वास्थ्यको बजेट स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित रकममध्ये धेरैजसो तलबमै खर्च गर्नुपरेको छ । उपकरण खरिदलगायतमा बजेट अपुग छ । प्राथमिक अस्पतालको नक्सांकनबारे गाउँपालिकामा काम भइरहेको छ । विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बिमाको रकम सरकारले तिर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने विषयमा सरकारले छलफल अघि बढाएको छ ।

 सांसद, कसले के भने ? 

मौसम परिवर्तनको समय छ, महामारी आए औषधि खोइ ?
कालीबहादुर मल्ल
कर्णाली तथा पश्चिम क्षेत्रमा औषधि अभाव छ । गाउँघरका स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै नभएर गोदाममा समेत औषधि छैन । अब मौसम परिवर्तनको समय छ, महामारी आए औषधि खोइ ? स्वास्थ्य मन्त्रालय गम्भीर बन्नुप¥यो । 
स्वास्थ्यको बजेट थोरै भयो, धेरै केन्द्रमै रह्यो
डा. मीनेन्द्र रिजाल
स्वास्थ्यमा जम्मा ४.४ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । यसमा पनि ६० प्रतिशत केन्द्रमै राखिएको छ । स्थानीय र प्रदेशमा बजेट पर्याप्त छुट्याउन सकिएको छैन । यो तरिकाले संघीयता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? यो त संविधानविपरीत भएन र ?
चर्चा बटुल्न दुर्गममा हेलिकोप्टर पठाएजस्तो गरेर मात्रै हुँदैन
पम्फा भुसाल
औषधि कम्पनी दर्ता गर्न औषधि व्यवस्था विभागले घुस नलिई काम गर्दैन भन्ने जनगुनासो छ । कम्तीमा पाँचदेखि सात लाखसम्म घुस दिनैपर्छ भन्ने सुन्नमा आउँछ । यसबारे सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न प्रभावकारी काम हुनुपर्छ । चर्चा बटुल्न मात्रै हेलिकोप्टर पठाएर उद्धार गरिएकोजस्तो देखिन्छ । बरु दुर्गम क्षेत्रमा सरकारले डाक्टर नै पठाउने काम गर्नुपर्छ । 

रेविजविरुद्धको भ्याक्सिन अभाव हुँदा पनि किन चुप ?
भीम रावल
स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पैसा छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । तर, स्वास्थ्य सेवा किन प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन ? निःशुल्क औषधिको पैसा हुँदा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवासुविधा किन कमजोर भइरहेको छ ? रेबिजविरुद्धको भ्याक्सिन अभाव हुने स्थिति आउन लाग्दासमेत किन चुप बस्नुभएको ?’ 

स्वास्थ्यमन्त्रीकै क्षेत्रमा कार्यक्रम लैजान पाइन्छ ?
प्रभु शाह
तपाईं सडकमा हुँदा संघीयता कार्यान्वयन भएन भन्नुहुन्थ्यो । सत्तामा गएपछि संघीयता कार्यान्वयन नगरेर राजाले जस्तै मन्त्रालय चलाइरहनुभएको छ । मन्त्रालयमा बसेर पार्टी चलाएजस्तो छ । आफूले जितेको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै स्वास्थ्यको कार्यक्रम केन्द्रित भएको पाइन्छ । स्वास्थ्यको कर्मचारी सरुवामा पनि पक्षपात भएको छ । राम्रो ठाउँमा सरुवा हुन यादव थर नै हुनुपर्छ ? स्वास्थ्यमा केन्द्रीकृत शासन चलाइरहनुभएको छ ।