कांग्रेसको संकल्प

‘संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नतिको आधार, नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा अबको सरकार’ मुख्य नारासहित कांग्रेसले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । 

घोषणापत्रमा समुन्नत नेपालको मार्गचित्रसहित पाँचवर्षे योजना उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन आर्थिक एजेन्डासहित कांग्रेस सरकारमा पुगेपछि बन्ने दीर्घकालीन योजना र ११ विषयलाई क्षेत्रगत प्राथमिकताका रूपमा राखेर चुनावी एजेन्डा तय गरिएका छन् । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ अब पनि कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार आवश्यक रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

पाँच खण्ड र ५२ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा कांग्रेसले ‘अव्यवस्थालाई सुव्यवस्थामा बदल्ने’ सहित १३ प्रतिबद्धता उल्लेख गरेको छ । हरेक सार्वजनिक निकायका अधिकारीले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बाध्यकारी कानुन जारी गर्ने, तीनै तहमा देखिएका विकृति–विसंगति, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीलाई सेवामुखी बनाउँदै आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी सरल, सहज र छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको वर्षौँदेखिको समस्या समाधान गर्ने, सहरी क्षेत्रमा रहेको फोहोरको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधानको पहल गर्ने, रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रको सहकार्यमा दीर्घकालीन उपाय खोज्ने, उखु तथा अन्य किसानको कृषि सामग्रीको मूल्यमा देखिँदै आएको समस्या समाधान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधान, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधान गर्ने, लैंगिक आधारमा असमान कानुन तत्काल संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा आर्थिक सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन २० वर्ष पुरानो भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्ने, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीका नियुक्तिको संस्थागत पुनर्संरचना गर्ने, संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको अधिकारका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने, संघ र प्रदेश सभाले बनाउन बाँकी रहेका कानुनको प्राथमिकता निर्धारण गरी एक वर्षभित्र कानुन निर्माण र परिमार्जन गर्ने तथा जलवायु परिवर्तन, वातावरण र विपत् व्यवस्थापनलगायत विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय समावेशी सूचकका आधारमा समावेशिताको विकास र सेवा–सुविधामा वर्गीकरण गरी जीवनमा एक कार्यकाल मात्र आरक्षण पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने, परम्परागत सीप र पेसागत क्षमता भएका समुदायलक्षित रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउने तथा बाढीपहिरो, आगलागीलगायत प्राकृतिक विपत् कम गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभावको अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ । 

‘कोखदेखि शोकसम्म’ एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना : गर्भावस्थामा नि:शुल्क परीक्षण, ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता
कांग्रेसले ‘कोखदेखि शोकसम्म’ एकीकृत सामाजिक सुुरक्षा योजना घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । ६८ वर्षमा दिइँदै आएको वृद्धभत्ता क्रमशः ६५ वर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । प्रजनन स्वास्थ्यबारे नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था, गर्भावस्थामा नि:शुल्क परीक्षण, परामर्श र पोषणको प्याकेज, घरदैलोमै नि:शुल्क सुत्केरी सेवा, पाँच हजार सुत्केरी भत्ता, सुत्केरीलाई हजार दिनसम्म पोषण कुपनको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, तीन वर्षमुनिका बालबालिकालाई नि:शुल्क उपचार, माध्यामिकसम्म नि:शुल्क शिक्षा, सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा, ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका व्यक्ति र विपन्नलगायतलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।

युवा–युवतीलाई रोजगार, तरुण सीपवृत्ति वा पूर्णकालीन शिक्षा, स्वरोजगार सहुलियत कार्यक्रम, विपन्नका लागि न्यूनतम सय दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई लाभांश दिने रेमिट योजना, ७३ वर्षमाथिकालाई नि:शुल्क उपचार, ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । कांग्रेसले विपन्नको मृत्यु संस्कारमा स्थानीय सरकारमार्फत १० हजार किरिया खर्च उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ । 

तत्कालीन आर्थिक एजेन्डा
तत्कालीन आर्थिक एजेन्डाअन्तर्गत कांग्रेसले वास्तविक, वित्तीय, मौद्रिक र बाह्य क्षेत्रका प्रतिकूलतालाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । सार्वजनिक आय र खर्च व्यवस्थापनका लागि तत्काल मितव्ययिताको बृहत् प्याकेज लागू गर्ने र सार्वजनिक खर्चको निर्मम समीक्षा गर्दै खर्च पुनरावलोकन आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारले सुरु गरेको ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन र विस्तार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्न बाह्य मान्यता हुने गरी प्राविधिक शिक्षालयको स्तरोन्नति गरी सबै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्ने, राज्यले कार्बन व्यापारबाट बृहत् लाभ लिने रणनीति बनाउने र सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

तात्कालिक भौतिक पूर्वाधार एजेन्डाअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग र मुग्लिनदेखि पोखरासम्मको पृथ्वी लोकमार्ग चार लेनको बनाउने, निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग सञ्चालनमा ल्याइसक्ने, हुलाकी सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग सम्पन्न गर्ने, मनाङदेखि मुस्ताङ हुँदै जुम्ला जोड्ने सडकको अधिकांश भाग सम्पन्न गर्ने, उत्तर–दक्षिण मार्ग सम्पन्न गर्ने, बिपी लोकमार्ग, अत्तरियादेखि तिंकर जोड्ने, खाड्पेदेखि बझाङ जोड्ने मार्ग स्तरोन्नति गर्ने, काठमाडौं चक्रपथ विस्तार सम्पन्न गर्ने, डुम्रे–बेँसीसहर–मनाङ सडक कम्तीमा दुई लेनका बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, उच्च प्राथमिकताका साथ टोखा–छहरे सुरुङमार्ग पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाइने, नागढुंगा–सिस्नेरी, सिद्धबाबा तथा काठमाडौं–निजगढ सडकखण्डका सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने, दुम्कीबास–बर्दघाट, मझिमटार–शक्तिखोर, खुर्कोट–चियाबारी, ब्याउलिढुंगा–इमिल्चाखोला, सुर्खेत–रानीघाट–भुरिगाउँलगायत सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण सुरु गर्ने, त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने, गौतम बुद्ध (लुम्बिनी) र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सफल सञ्चालनमा ल्याउने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विवाद समाधान गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने, रेल मार्गलाई पूर्वी तराईका भिट्टामोड–जलेश्वर–जनकपुर खण्ड, कुर्था–जनकपुर–बर्दिबास खण्ड तथा विराटनगर खण्डमा सम्पन्न गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

ऊर्जातर्फ पाँच वर्षभित्र कुल जडित क्षमता दश हजार मेगावाट पुर्‍याउने, विपन्नलाई मासिक ५० किलोवाट आवरसम्म नि:शुल्क दिइनेछ । परम्परागत इँटाभट्टालाई विद्युतीय भट्टाले, ग्यास चुलोलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापित गर्दै लैजाने, नयाँ पेट्रोल पम्पमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन अनिवार्य राख्न व्यवस्था गर्ने र हरेक ५० किलोमिटर सडकखण्डमा कम्तीमा एक चार्जिङ स्टेसन बनाउने प्रतिबद्धता कांग्रेसले गरेको छ । मुलुकभरि ७६५ केभी तथा ४०० केभीका उच्च गुणस्तरका ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउँदै अन्य पहाडी प्रदेशमा पनि एक जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने, पाँच वर्षभित्र महानगरहरूमा अधिकांश गाडी विद्युतीय हुने योजना ल्याइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

सिँचाइतर्फ सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन, रानी–जमरा कुलरिया, सिक्टा, भेरी–बबई तथा बबई सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्ने, सतह सिँचाइ सम्भव नभएका ठाउँहरूमा भूमिगत जल सिँचाइका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मधेस प्रदेशका सबै जिल्लामा पूर्ण सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइने र पहाडका सबै जिल्लामा सिँचाइलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने, स्वच्छ खानेपानी व्यवस्था गर्न ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम यसै दशकभित्र सम्पन्न गर्ने, खानेपानी संस्थाहरूलाई सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउने, सहरलाई सफा बनाउन एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना हरेक नगरपालिकामा सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक भवनसम्म पुर्‍याइने, कोहलपुर, खुमलटार तथा धरानमा डाटा केन्द्र तथा बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज केन्द्र बनाउने, साइबर सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिँदै ‘डिजिटल नेपाल’ फ्रेमवर्क लागू गर्ने, हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण गर्दै सरकारी दस्ताबेज ओसारपसारमा प्रयोग गर्ने र पासपोर्टलगायत सर्वसाधारणलाई अति आवश्यक दस्ताबेज ‘होम डेलिभरी’ गर्ने योजना कांग्रेस घोषणापत्रमा उल्लेख छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दिगो विकासका परिमाणात्मक लक्ष्यहरू सन् २०३० सम्म पूरा गर्न आवश्यक कामलाई अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।

घोषणापत्र मस्यौदा समितिका संयोजक महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचनपछि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने र सरकार बनेपछिको पाँचवर्षे खाका र त्यसलाई निरन्तरता दिने विषयलाई समेटिएको बताए । ‘राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाप्रति कांग्रेसको दृष्टिकोण र पाँच वर्षको आवधिक समीक्षा तथा समुन्नत नेपालको मार्गचित्रलाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्दै नवीनतासहितको निरन्तरताका रूपमा घोषणापत्र तयार गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘नेपालको समुन्नतिको सन्दर्भमा पाँचवर्षे खाका र त्यसलाई निरन्तरता दिने विषयलाई समेटका छौँ । नेपाली समाजको विविधतालाई समेटेका छौँ । समुन्नतिको सन्दर्भमा हामीले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेका छौँ ।’

मस्यौदा उपसमिति संयोजक स्वर्णिम वाग्लेले घोषणापत्र यर्थाथपरक रहेको दाबी गरे । उनले घोषणापत्रमा दिगो विकासका लक्ष्यसँग तालमेल हुने गरी विकासका लक्ष्य समेटिएको बताए । ‘घोषणापत्रमा असाध्यै यथार्थपरक कुरा मात्रै राखेका छौँ । वास्तविकताप्रति बलियो चेत भएको संकल्पपत्र तयार भएको छ । दिगो विकासका लक्ष्यसँगको तादात्म्यता मिल्ने गरेर विकासका लक्ष्य राखेका छौँ । स्थानीय निर्वाचनमा बोलेका धेरै कुरालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ,’ उनले भने, ‘युवा बेरोजगारीको नैराश्यता चिर्नका लागि आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोतहरूको विषयलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । डिजिटलाइजेसन, स्वदेशी उत्पादन, नीतिगत सुधारका विषय भनेर हामीले वार्षिक करिब अढाई लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने विश्वसनीयताका आधारका कुराहरू समावेश गरेका छौँ ।’ कांग्रेसले घोषणापत्र तयारीका लागि २२ भदौमा महामन्त्री शर्माको संयोजकत्वमा ४१ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । 

ओली सरकारका ४१ महिना : सर्वसत्तावादमा खेर गएको समय
०७४ को निर्वाचनपछिको पाँच वर्षलाई घोषणापत्रमा ‘सर्वसत्तावादमा खेर गएको समय’का रूपमा टिप्पणी गरिएको छ । निर्वाचनपछि इतिहासमै सुविधाजनक बहुमत पाएको तत्कालीन नेकपा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कारण ४१ महिनाको अवसर खेर गएको निष्कर्ष निकालेको छ । घोषणापत्रमा ओली सरकार संसद् विघटनलगायत संविधानविपरीतका गतिविधिमा केन्द्रित भएका कारण असफल बनेको र विशेष परिस्थितिमा कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा आउनुपरेको उल्लेख छ । 

कांग्रेस घोषणापत्रमा चीनसँग ‘हुम्ला’ विवाद
कांग्रेसले निर्वाचनपछि आफ्नो सरकार बने भारतसँगको सीमा विवाद समाधानको प्रयास गर्ने वचनबद्धता मात्रै गरेको छैन, चीनसँग रहेको विवाद पनि समाधान गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । नाम किटान नगरे पनि कांग्रेसले चीनसँग हुम्लामा रहेको भनिएको विवादबारे उल्लेख गरेको हो । यद्यपि, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित अध्ययन समितिले एक वर्षअघि बुझाएको प्रतिवेदनमा हुम्लामा सीमा विवाद नरहेको दाबी गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा चिनियाँ व्यवहारले नेपालीहरूलाई सास्ती भएको भन्दै व्यावहारिक समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने भने उल्लेख थियो । 

‘भारतसँग भएका सीमा विवाद सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिनेछ । त्यस्तै, चीनसँग हुम्ला जिल्लाका उत्तरी सीमामा देखिएको विवाद कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिनेछ,’ शनिबार प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा सार्वजनिक घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

एमसिसी रूपान्तरणकारी योजना, एसपिपीबारे मौन
कांग्रेसले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)लाई नेपालको इतिहासमा आएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान रकम र रूपान्तरणकारी योजना भन्दै प्रशंसा गरेको छ । तर, सरकारले स्थगित गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)बारे भने मौन छ ।

‘विगत पाँच वर्षदेखिको निरन्तर बहसका कारण नेपाली समाज नै तीव्र रूपमा ध्रुवीकृत भएको तथा तत्कालीन नेकपा सरकारले संसद्मा पेस गरेको, तर निकास पाउन नसकेको अमेरिकी विकास परियोजना एमसिसी सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका अधिकांश राजनीतिक दलको सहमतिमा संसद्बाट पारित गर्न सरकार सफल भएको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘विश्वव्यापी रुपमै विकास अनुदानको मात्रा र अंश घट्दै गएको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा एउटा रूपान्तरणकारी परियोजनाका लागि नेपालकै इतिहासमा आएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान रकम (५० करोड अमेरिकी डलर) बृहत् राजनीतिक सहमति कायम गर्दै विधिवत् स्वीकार गरेकाले नेपालप्रति दातृनिकायको विश्वास अभिवृद्धि भएको छ ।’ 

कांग्रेस सरकारकै पालामा चीन सरकारसँग हस्ताक्षर भएको बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा लागू गर्न कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ । अमेरिकासँग भएका सघन कूटनीतिक संवाद तथा भ्रमण आदानप्रदानले पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको कांग्रेसको ठहर छ । कांग्रेसले युक्रेनमाथि रुसको सैन्य आक्रमणका विपक्षमा तथा युक्रेनको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा स्पष्ट नीति अंगीकार गरिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक छवि सकारात्मक बनेको पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

०७४ मा गरिएका र अहिले पनि दोहोरिएका केही प्रतिबद्धता

काठमाडौं–तराई मधेस द्रुत मार्ग 
- ०७४ :  पाँच वर्षभित्रमा काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न गरिने ।
- ०७९ :  निजगढ–काठमाडौं द्रुत मार्ग सञ्चालन भइसक्नेछ ।

रासायनिक मल कारखाना
- ०७४ : सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीमा आगामी तीन वर्षभित्र एउटा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिनेछ ।
- ०७९ : कृषि मल कारखाना स्थापना गर्ने ।

खाद्यान्न र तरकारीमा आत्मनिर्भरता
- ०७४ : नेपाललाई मासु, माछा, दुग्ध पदार्थ, फलफूल, तरकारीको खुद निर्यातकर्ता मुलुकका रूपमा उभ्याइनेछ ।
- ०७९ : तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूध, मसला एवं औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर बनाउने

प्रसारण लाइन
- ०७४ : कम्तीमा चार सय केभी क्षमताका पाँचवटा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । 
- ०७९ : ४०० केभीको पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने

सुत्केरीलाई पोषण कुपनको व्यवस्था
- ०७४ : सुत्केरी आमा पोषिलो खानाअन्तर्गत सुत्केरी आमालाई दुई वर्षसम्म पोषण कुपन वितरण 
- ०७९ : सुत्केरी आमा पोषिलो खानाअन्तर्गत आमा र शिशुका लागि हजार दिनसम्म पोषण कुपन

कार्यान्वयनको पाटो महत्वपूर्ण : कृष्ण खनाल, राजनीतिक विश्लेषक
कांग्रेसका ०४८ देखिका घोषणापत्र हेर्ने हो भने ती बेवारिसे मात्रै बनेका छन् । कर्मकाण्डी रूपमा मात्रै घोषणापत्र ल्याउँदा कागजका पोका मात्रै हुने गरेका छन् । यसपटक पनि घोषणापत्र आएको छ ।

घोषणापत्र जति आकर्षक भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो महत्वपूर्ण हो । कार्यान्वयनमा आउन नसके तिनले सस्तो लोकप्रियता मात्रै पाउँछन् ।

सामान्य नागरिकलाई यसले कुनै उत्साह दिँदैन । दलको प्रतिबद्धतालाई जनताले झुटो, पूरा नहुने र कर्मकाण्डीका रूपमा मात्रै बुझ्नेछन् । दलले जनविश्वास गुमाउँदै जान्छन् । 

धेरै हदसम्म व्यावहारिक देखिन्छ : विजयकान्त कर्ण, राजनीतिक विश्लेषक
कांग्रेसको घोषणापत्र विगतको तुलनामा धेरै हदसम्म व्यावहारिक देखिन्छ । आर्थिक पक्षमा नयाँ कुरा आएको छ । हावादारी र असम्भव विषय राखेको देखिँदैन, व्यावहारिक देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा विदेशी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्धबाट आर्थिक लाभ लिने, ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’, ‘सफ्ट पावर’जस्ता विषय समेटिएको छ । तर, घोषणापत्र ल्याउनुभन्दा पनि प्रतिबद्धता पूरा गर्नु मुख्य कुरा हो । ०४८ देखि हेर्ने हो भने कांग्रेसले घोषणापत्रका प्रतिबद्धता बिर्सने मात्रै गरेको छ । घोषणापत्र मार्गदर्शन बन्ने हुनुपर्छ । मुलुकको स्रोत–साधनसँग मेल खाने र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर पूरा गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।