नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा व्यापक तस्करी हुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक संरक्षण र प्रतीतपत्रको अव्यावहारिक प्रावधान रहेको गृह मन्त्रालयको एक अध्ययनले समितिले औँल्याएको छ । साना व्यवसायीले प्रतीतपत्र खोलेर सामान ल्याउन कठिन हुने भएकाले धेरैले तस्करीको माध्यम रोज्ने गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल नेतृत्वको टोलीले गत साता झापा, मोरङ र सुनसरीको स्थलगत अध्ययन र अनुगमन गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रतीतपत्रसम्बन्धी प्रावधान संशोधनको सिफारिस छ । छिमेकी देशबाट सामान आयात गर्दा निश्चित रकम नगदै कारोबार गर्न दिन प्रतिवेदनमा सिफारिस छ । 

सीमा क्षेत्रमा समस्या तथा सुरक्षाको अवस्थाबारे बुझ्न गृहले खटाएको टोलीले तस्करीमा राजनीतिक तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको संरक्षण रहेकाले संगठित बनेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले तीनै जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा स्थलगत रूपमा गएर त्यहाँ सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीयसँग कुराकानी गरेको थियो । 

कतिपय स्थानीय व्यापारीले तस्करीको माध्यमबाट सामान ल्याउनु आफूहरूको बाध्यता भएको बताएका थिए । प्रतीतपत्र खोलेर भारतबाट सामान ल्याउन लामो प्रक्रिया र खर्चिलो हुने भएकाले आफूहरूले सीमाबाट सामान तस्करी गरेर ल्याउनुपरेको उनीहरूको भनाइ थियो । ‘सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करीको एउटा कारण प्रतीतपत्रको अव्यावहारिकता पनि देखियो,’ सहसचिव भुसाल भन्छन्, ‘निश्चित रकमसम्मको सामान आयात गर्दा प्रतीतपत्र आवश्यक नपर्ने प्रावधान लागू गरेमा तस्करी पनि कम हुने र भन्सार राजस्व बढ्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो ।’ 

खुला सीमाका कारण तराईका जिल्लामा चोरी तस्करी ठूलो समस्या बनेको छ । तस्करीले देशको अर्थतन्त्रमा मात्र असर पारेको छैन, सीमा क्षेत्रमा अपराधसमेत बढाएको छ । भारतबाट नेपालमा मात्र होइन, नेपालबाट पनि भारतमा ठूलो मात्रामा तस्करी हुने गरेको छ । तस्कर गर्ने समूहबाट प्रहरीमाथि आक्रमण मात्र होइन, हत्यासमेत भएका छन् । 

तस्करी न्यूनीकरण अध्ययन समितिले नीतिगत संशोधनको सुझाव दिएको हो । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डिआइजीहरू सदस्य रहेको सो समितिले गत ३१ असोजमा गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । 

डा. भीष्मकुमार भुसाल सहसचिव, गृह
सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करीको एउटा कारण प्रतीतपत्रको अव्यावहारिक पनि देखियो । निश्चित रकमसम्मको सामान आयात गर्दा प्रतीतपत्र आवश्यक नपर्ने प्रावधान लागू गरेमा तस्करी पनि कम हुने र भन्सार राजस्व बढ्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो ।

सीमा सुरक्षा निकाय, जिल्ला प्रशासन र भन्सार कार्यालयको समन्वयको अभावसमेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सीमा अपराध तथा तस्करी रोक्न सबै निकायबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउन सुझाव छ । 

अध्ययन समितिले सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका गोदामको मापदण्ड बनाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । त्यस्ता गोदाम तस्करीकै प्रयोजनका लागि स्थापना हुने र मापदण्ड बनाएर यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सुझाव दिइएको छ । 

त्यस्तै, भारततर्फ सीमानजिकै ठूलो संख्यामा फार्मेसीहरू स्थापना गरिएको र ती फार्मेसीले चिकित्सकको सिफारिसविनै लागुऔषध बिक्री गर्दै आएकाले त्यहाँ खरिद गरी नेपालमा लागुऔषधको तस्करी हुने गरेको औँल्याइएको छ । भारतीय पक्षसँग कुरा गरी फार्मेसीमा कडाइ गर्न भनिएको छ । कतिपय व्यापारीले समेत धेरै सामान आयात गर्दा लागुऔषध लुकाएर ल्याउने गरेको पाइएको छ । 

सुपारी तस्करीमा उच्च तहको गिरोह 
गत ५ साउनमा मोरङ प्रहरीले सुपारी बोकेका आठ ट्रक सीमा क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझायो । भारततर्फ तस्करी गर्न लागेको भन्दै प्रहरीले सुपारी बरामद गरेको थियो । अनुसन्धान टुंगोमा नपुगी गत १३ असोजमा सबै ट्रक छाडिएको थियो । 

तर, किन नियन्त्रणमा लिइयो र किन छाडियो भनेर प्रहरी र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले यसमा प्रस्ट जवाफ दिन सकेका छैनन् । किनकि पूर्वका जिल्लाबाट हुने सुपारी तस्करीमा ठूला गिरोह संलग्न छन् र उनीहरूलाई उच्चपदस्थ व्यक्तिको संरक्षण छ । 

चलखेलकै आधारमा सुपारी छाडिएको स्रोतहरू बताउँछन् । ०७२ को उत्पत्तिको प्रमाणपत्रका आधारमा विदेशबाट आयात गरिएको सुपारी यसरी तेस्रो देशमा निर्यातका नाममा तस्करी गरिएको स्रोत बताउँछ । 

गृहको स्थलगत अध्ययनले पनि १ नम्बर प्रदेशमा सुपारी तस्करीको ठूलो समस्या रहेको किटान गरेको छ । तेस्रो देशबाट आयात गरिएको सुपारी नेपालमै उत्पादन भएको भनेर भारत निर्यात हुने गरेको र यसमा नीतिगत नै समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘कसले कति आयात गरेको छ र त्यो कहाँ खपत भयो भनेर हेर्ने सिस्टम बनायो भने यस्तो तस्करी सहजै नियन्त्रण हुन सक्छ,’ समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘तर, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र बनाउन पनि व्यवसायीकै संघसंस्था सहभागी हुने भएकाले यसमा संस्थागत तस्करी हुने गरेको छ ।’ 

यसरी हुने तस्करीमा सुरक्षा निकायदेखि भन्सारका अधिकारीको समेत मिलेमतो हुने गरेको स्रोत बताउँछ । उच्चस्तरको गिरोह भएकाले उनीहरूले सरकारलाई समेत प्रभावमा पारी वेला–वेला आफ्नोअनुकूल हुने गरी सुपारीको आयात खोल्न लगाउने गरेका छन् । 

इन्डोनेसियालगायत देशबाट सुपारी नेपाल ल्याएर भारत निर्यात गर्दा तीन गुणासम्म नाफा हुने भएकाले यसमा ठूला व्यक्तिहरूसमेत लाग्ने गरेका छन् । सीमामा हुने अवैध गतिविधिमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक नेतृत्व तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूकै संरक्षण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

मसानघाटमा बसेर देशको पहरा ? 
समितिले सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीकै अवस्था कन्तविजोग रहेको भन्दै यसमा तत्काल सुधारको सिफारिस गरेको छ । ‘मान्छे पोल्ने मसानघाटमा सशस्त्र प्रहरीको एउटा बिओपी राखिएको देखियो,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘आफैँ असुरक्षित भएर कुन स्वाभिमानका साथ सुरक्षाकर्मीले देशको पहरा गर्न सक्लान् ?’ 

धेरै बिओपीमा सुरक्षाकर्मीलाई बस्ने र सुत्नेसमेत राम्रो व्यवस्था नभएकाले यसमा विशेष ध्यान दिन भनिएको छ । सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका कतिपय बिओपी टहरामा बसेका छन् । पानी चुहिने, पानी पर्दा डुब्ने तथा भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि असुरक्षित ठाउँहरूमा बिओपी राखिएकोमा त्यसमा राज्यको ध्यान जान नसकेको औँल्याइएको छ ।

‘बिओपी भनेको त रणनीतिक ठाउँमा हुनुपर्ने होे,’ समितिका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, कसले जग्गा दान दिन्छ, त्यहीँ लगेर बिओपी राखिएको रहेछ, सीमा सुरक्षाजस्तो विषयमा यो गम्भीर त्रुटि हो, तत्कालै सच्याउनुपर्छ ।’ 

सीमामा घुमुवा प्रहरीले बढाए विकृति 
सीमा क्षेत्रमा सादा पोसाकमा खटिने घुमुवा प्रहरीको आपराधिक समूहसँग साँठगाँठ हुने गरेको स्थलगत अध्ययनले औँल्याएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दुवै निकायले सूचना संकलनका नाममा खटाउने यस्ता घुमुवाले आचरणविपरीतका काम गर्दै आएकाले त्यस्तालाई हटाउन भनिएको छ । 

‘घुुमुवा प्रहरी एउटै कार्यालयमा सात वर्षदेखि बस्दै आएको पाइयो,’ समितिका एक अधिकारीले भने, ‘उनीहरूलाई हटाउन खोज्दा शक्तिकेन्द्रबाट दबाब आउने गरेको स्थानीय इन्चार्जहरूले बताए, घुमुवाकै कारण सीमा क्षेत्रमा ठूलो विकृति रहेछ ।’ 

प्रतिवेदनमा निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्र घुमुवा खटाउन भनिएको छ । सशस्त्र प्रहरीले दुई महिनाअघि देशैभरिबाट घुुमुवा प्रहरी हटाई इन्टेलिजेन्स तालिम लिएकालाई खटाउन थालेको छ । तर, अझै पनि कतिपय इन्चार्जले गोप्य रूपमा घुमुवा खटाउने गरेको स्थलगत अध्ययनमा खुलेको छ । नेपाल प्रहरीभित्र पनि घुमुवाको विकृति हल गर्न छलफल हुँदै आए पनि नेतृत्वले यसमा कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।