नागरिकताको इतिहास प्राचीन ग्रिसेली राज्यहरूसम्म पुग्छ, जहाँ सम्पत्तिका मालिकलाई नागरिकता प्रदान गरिन्थ्यो । उनीहरूले नै प्राचीन गणतन्त्रमा मतदानको अधिकार पाउँथे । महिला, दास र सम्पत्तिहीनलाई नागरिकता दिइँदैनथ्यो । जसले नागरिकता पाउँथ्यो, उसले कर तिथ्र्यो र सैन्य सेवामा जानुपथ्र्यो । ‘एरिस्टोक्र्याट्स’हरू सेनामा जान र लडाइँ जित्न उद्यत हुन्थे, धनी व्यापारी कर तिरेर सुरक्षा प्राप्त गर्थे । ग्रिसेली सभ्यताले तिनलाई मात्र मानिसका रूपमा स्वीकार गथ्र्यो, बाँकी जोजो छन्– महिला, दास र गरिबहरू, तिनै सम्पत्तिशाली पुरुषको सेवाका लागि जन्मेका हुन् भनेर स्वीकार गरिन्थ्यो । यो कम्तीमा २४ सय वर्ष पुरानो चलन हो । 

यता नेपालमा गणतान्त्रिक संविधान बनेको तेस्रो वर्षमा नागरिकतासम्बन्धी विवाद जारी छ । नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी विवाद आधुनिक नेपालको जग बसेदेखिकै निरन्तरता हो । पृथ्वीनारायण शाहले युरोपेली क्रिस्चियन पादरीलाई मात्र देशनिकाला गरेका थिएनन्, तिनीहरूसँगै क्रिस्चियन धर्म मान्न थालेका नेवारहरूसमेत देशनिकालामा परेका थिए । तिनका सन्तान अहिले पनि भारतको विहारका केही ठाउँमा छन् । यो नेपाललाई असली हिन्दुस्तान बनाउने घोषित लक्ष्यअनुकूल थियो । 

२००७ सालपछि आधुनिक राज्य प्रणालीमा प्रवेश गरेसँगै राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको परिभाषा बदल्न थालियो । अब नागरिकता प्रमाणपत्र अनेक सरकारी सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न, मतदाता बन्न, निर्वाचित बन्न, सरकारी जागिरमा जान अनिवार्य भयो । त्यही वेलादेखि वास्तविक नेपाली को हो, कसले नागरिकता पाउनुपर्ने हो र कसले पाउन नहुने हो भन्ने विवाद जारी छ । 

सधैँझैँ यसको निर्णय सत्तारुढ वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधिले गर्ने विषय हो । नेपालका हकमा यसको निर्णय खस पहाडे उच्च जातका पुरुषको नियन्त्रणमा थियो । पञ्चायतले नागरिकताको परिभाषामा नेपाली टोपी लगाउने, नेपाली लेखपढ गर्न जान्नेसमेतलाई घुसायो । ‘एक भाषा ः एक भेष’को नारा दिँदै थालिएको समाहितीकरणको प्रयासले नागरिकताको प्रश्नलाई समाधान गर्नुको साटो बल्झाउँदै लग्यो ।

पुस्तौँदेखि नेपालको तराईमा बसोवास गर्दै आएका तर नेपाली भाषा बुझ्न नसक्ने, लेखपढ गर्न नसक्ने नेपाली र आप्रवासी भारतीयबीच छ्यासमिस गरेर लामो समय मधेसमा नागरिकताको समस्या बल्झाइयो । नागरिकता अहिले पनि तराई मधेस राजनीतिको एउटा कार्यसूची रहिरहेकै छ । हर्क गुरुङ प्रतिवेदनले यो प्रश्नलाई थप जटिल बनाइदिएको थियो, जसमा नेपालको राष्ट्रियताको प्रश्नमा भारतको प्रभुत्ववादी छिमेक नीतिको नकारात्मक प्रभाव परेको थियो ।

नालापानीको लडाइँमा महिला तथा केटाकेटी पनि सामेल थिए भनेर इतिहासको पाठ पढाउने पुरुषलाई अहिले पनि आफ्नो राष्ट्रियता पुरुष जननेन्द्रियमा अडिएको छ भन्ने भ्रमले छाडेको छैन
 

सिक्किम काण्डपछि नेपालमा उत्पन्न भयले समेत यसमा काम गरेको थियो । नेपालको नागरिकताको सोचाइले राष्ट्र–निर्माणको परिभाषामा यहाँको बहुसंस्कृतियुक्त जानसांख्यिक बनोटलाई अस्वीकार गथ्र्यो । त्यसले जम्मा गर्दै लगेको आक्रोशको अभिव्यक्ति ०६३ को मधेस आन्दोलनका रूपमा अभिव्यक्त भयो र राज्यले केही खुकुला नीतिसहित नागरिकताको नयाँ  परिभाषा ग-यो । मधेसमा नागरिकताको प्रश्न पूरै हल नभएकै वेला नेपाली नागरिकतासम्बन्धी बहसले नयाँ रूप धारण गरेको छ । यतिवेला पुरुष जननेन्द्रीय राष्ट्रियताको मुख्य जिम्मेवारी लिएर उभिएको छ ।

त्यसले महिलालाई आफूसमान नेपाली मान्न अस्वीकार गरिरहेको छ । यसले महिलाको बिहेसम्बन्धी छनोटलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छ । नेपाली बिहे गरे गर् विदेशीसँग बिहे गर्नेबित्तिकै तेरा सन्तान मेरा सन्तानसरह नेपाली हुन पाउँदैनन् भनेर ठाडै घोषणा गर्छ । आफूले चाहिँ विदेशी महिला बिहे गरेर ल्याएको भोलिपल्टै तिनलाई नेपाली नागरिकता दिने भन्छ । महिलाले विदेशी पुरुषसँग बिहे गर्ने हो भने उसले माइत बस्नु हुन्न भन्ने मान्यता राख्छ । माइत बस्ने र लोग्नेलाई यतै राख्ने हो भने उसले नागरिकता पाउन १५ वर्ष कुर्नुपर्ने कुरा गर्छ । तिनका सन्तानले वंशका आधारमा नागरिकता पाउनुहुन्न भन्छ । 

कुनै नेपाली नागरिक रहेकी महिलाले कुनै विदेशीसँगको यौनसम्बन्धबाट सन्तान जन्माउने हो भने तिनले नेपाली नागरिकता पाउनै हुन्न भन्छ । यो विधिविधान सरासर घुमाइ–फिराइ २४ सय वर्षपहिलेका ग्रिसेली महिलामाथि लादिएको कानुनजस्तै हो या त्यसको छद्म निरन्तरता हो ।
पुरुष कति भयग्रस्त छ भन्ने कुरा पनि यो बहसका समयमा देखा प-यो ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका महिला तथा पुरुष दुवैको मतले विजयी भएको कुनै आमाको छोरो या छोरीको पिता या स्त्रीको पति सांसदले सीधै महिलाले विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेर यता लोग्ने ल्याउने सम्भावनालाई व्यभिचारसँग गाँसेर बोल्यो । उसले लाज कत्ति नमानीकन भन्यो– आमाका नाममा सन्तानलाई नागरिकता दिँदा समाज भाँडिन्छ । उसले महिलाको स्वतन्त्र छनोटको अधिकार, आमा बन्न पाउने, आफ्नो नाममा वंश कायम गर्न पाउने र बाबु नखुलाई पनि कुनै महिलाले आफ्ना सन्तान हुर्काउन र उसलाई नेपाली नागरिक बनाउन पाउने अधिकार दिँदा देशको राष्ट्रियता जोखिममा पर्छ भन्दै आपत्ति जनायो । 

कति कायर भएको हो यो गणतन्त्र नेपालको समाजवादमुखी व्यवस्थाको पुरुष ? उसलाई कति अभिमान छ, आफ्नो जननेन्द्रीयको र कति त्रसित छ ऊ स्त्री जननेन्द्रीयबाट ? उसले कसरी दाबी गरिरहेको छ, महिला शरीरमाथि आफ्नो प्रभुत्वको ? विगत सय वर्षयता महिलाले विश्वव्यापी रूपमा जुन स्वतन्त्रता हासिल गरेका छन्, त्यो लामो संघर्षको प्रतिफल मात्र थियो । आधुनिक सभ्यतको थालनीदेखि नै निजी सम्पत्ति, परिवार र राज्यको उत्पत्तिदेखि नै पुरुषले महिलालाई आफ्नो निजी सम्पत्ति ठानी आएको थियो । 

पुँजीवादले आफ्नै स्वार्थका कारण त्यसलाई भत्काइदियो । भिन्न ढंगले स्त्री शरीरमाथि नियन्त्रण राख्ने पुँजीवादले महिलालाई घरबाहिर निस्कन मात्र स्वतन्त्रता दिएको होइन, बरु स्वयंं पुरुषको समेत नेता, हाकिम, प्रधानमन्त्री, कार्यकारी प्रमुख सबथोक बनाउने बाटो खोल्यो । पहिले छनोटको स्वतन्त्रता मात्र दिएको पुँजीवादले अब सबन्धविच्छेदको पनि स्वतन्त्रता दियो, किनकि त्यसो नगर्दा छनोटको स्वतन्त्रता अधुरो रहन्थ्यो । आफ्नो यौनिकता, आफ्नो शरीर, आफ्नो वंश परम्परा र आफ्ना सन्तानको लालनपालन तथा व्यवस्थापनको अधिकार त महिलाले लिई नै सके ।

यता नेपालमा एकथरी मानिस छन्, कहिले तिनलाई मधेसीसँग डर लाग्छ, कहिले थारूसँग । ऊ कहिले आफूसमान नागरिक हुन चाहने दलितसँग डराउँछ, कहिले जनजातिसँग । अहिले त्यही समूह लिंगमा राष्ट्रियता आरोपित गरेर सहर, बजार र बैठक, सभाहरूमा उत्तेजित हुँदै चिच्याइरहेको छ । त्यो समयको चक्का पछि फर्काउन धामीझाँक्री लगाएर थाल ठटाउँदै उफ्रिरहेको छ । महिला अधिकारका हरेक अभियानसित (हालसालै चर्चामा रहेको मि टु अभियानसमेत) भयग्रस्त छ, यो पुरुष । स्वास्नी या छोरीले झ्यालबाट बाहिर हेर्दा डराउने, समाजको अनुशासन र शील–स्वभावको ठेक्का लिने यो बितेका जमानाका प्रतिनिधि पुरुष पराजयको भयले ग्रस्त छ ।

नेपालको संविधानले विनाकुनै किन्तु, परन्तु महिला र पुरुष (तेस्रोलिंगीसमेत) लाई समान मान्छ । तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य रूपमा बन्नुपर्ने नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउने वेलामा भने फेरि उही पुरुष वर्चस्व गुम्ला भन्ने भयले कानुनको मस्यौदा बनाउने, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने र संसद्मा पेस गर्ने वेलादेखि संसदीय समितिको बहससम्म महिलालाई दोस्रो दर्जामा राखिरहन अनेक प्रपञ्च गरिरहेको छ ।

गत बर्खे अधिवेशनमै संसद्मा पेस भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा पनि पारित भएन । यसलाई पुरुषको व्याख्याअनुकूल बनाउने प्रयास जारी छ । केही प्रतिरोध पनि भएको छ । तर, महिला सांसद मात्र यसका समानताविरोधी तथा संविधानविरोधी प्रावधान हटाउन प्रयास गरिरहेका छन् ।

पुरुष या त खुलेर त्यस्ता प्रावधानका पक्षमा बोलेको या चुप लागेर समर्थन गरेको अनौठो अवस्था संसद्मा देखा परेको छ । मलाई लाग्छ, यो पुरुषभित्र बसेको भयानक डर हो । सम्पत्तिमाथिको वर्चस्व र एकलौटी गुमाउँदै गएको पुरुष, जागिरमाथिको वर्चस्व, पढाइमाथिको वर्चस्व, सामाजिक कार्यकलाप र सार्वजनिक जीवनमाथिको एकलौटी वर्चस्व गुमाउँदै गएको पुरुष, स्त्री शरीर, उसको यौनिकता, व्यक्तित्व र एजेन्सीमाथि नियन्त्रणको अन्तिम प्रयासमा छ । नालापानीको लडाइँमा महिला तथा केटाकेटी पनि सामेल थिए भनेर इतिहासको पाठ पढाउने पुरुषलाई अहिले पनि आफ्नो राष्ट्रियता पुरुष जननेन्द्रियमा अडिएको छ भन्ने भ्रमले छाडेको छैन ।