सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका अधिकांश पदाधिकारी र सदस्यले प्रदेश सभाबाट लिएका गाडी र अन्य सुविधाहरू फिर्ता गरेका छैनन्। प्रदेश सभा सचिवालयबाट कानुनअनुसार गाडी सुविधा पाएका ११ पदाधिकारीमध्ये बिहीबारसम्म ६ जनाले मात्र सुविधाको सरकारी गाडी फिर्ता गरेका छन्। १९ सदस्यले सचिवालयबाट लिएको ल्यापटप फिर्ता गरेका छन्।

सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले गत मंगलबार गाडी फिर्ता गर्नुका साथै सरकारी निवास छाडेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक लीलाधर भट्ट, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक अक्कल रावल, हालै माओवादी प्रवेश गरेकी नेकपा एकीकृत समाजवादीकी प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी कामी र विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले पनि सरकारी गाडी फिर्ता गरेका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमारीनन्दा बमले बिहीबार गाडी फिर्ता गरिन्।

तर, उपसभामुख निर्मला जोशी बडाल र नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। उपसभामुख बडालले सरकारी निवास पनि नछोडेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै, सामाजिक विकास समितिका सभापति कुन्ती जोशी, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवर र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अम्बिकाकुमारी थापाले पनि सुविधाको गाडी फिर्ता नगरेको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले बताए।

सरकारी गाडी नहुँदा सचिवालयले कांग्रेस प्रमुख सचेतक थापालाई दैनिक पाँच हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी भाडाको गाडी उपलब्ध गराउँदै आएको छ। हालसम्म १९ प्रदेश सभा सदस्यले सचिवालयबाट लिएको ल्यापटप फिर्ता गरेका सूचना अधिकारी जैसीले जानकारी दिए। 

वीरमान चौधरी, महेशदत्त जोशी, अक्कलबहादुर रावल, गोविन्दराज बोहरा, दीर्घ सोडारी, तारालामा तामाङ, नन्दबहादुर साउद, अमर साउद, मालामती राना र कृष्णराज सुवेशीले ल्यापटप फिर्ता गरेका हुन्। त्यस्तै, हर्कबहादुर कुँवर, नेपालु चौधरी, ग्याल्बुसिंह बोहरा, लीलाधर भट्ट, रतन थापा, कृष्णबहादुर चौधरी र लालबहादुर खड्काले पनि ल्यापटप फिर्ता गरेकाे सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयले प्रदेश सभाका सबै सदस्यलाई ल्यापटप वितरण गरेको थियो।

सभामुख र उपसभामुखका प्रमुख स्वकीय सचिवले पनि सरकारी सुविधा फिर्ता गरेका छैनन्। सभामुखका स्वकीय सचिव कविन्द्र रोकायाले सचिवालयबाट लिएको ल्यापटप, निजी आवासका लागि लिएको दराज, पलङ, टेबुल, कुर्सी र पंखा फिर्ता गरेका छैनन्। उपसभामुखका स्वकीय सचिव हरिशचन्द्र भट्टले पनि ल्यापटप फिर्ता नगरेका सचिवालयले जनाएको छ।

कार्यकाल सकिएपछि पनि चाडपर्व खर्च
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस भएको गत २ असोजपछि दुवै सदनका सदस्यको कार्यकाल सकिएको भनिए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले त्यसपछि पनि पदाधिकारी र सदस्यलाई चाडपर्व खर्च वितरण गरेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले गत १३ असोजमा चाडपर्व खर्चबापत एक महिनाको तलबबराबरको रकम सदस्य र पदाधिकारीको खातामा पठाएको हो।

जसअनुसार सभामुखले ६४ हजार, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताले ५९ हजार पाँच सय तथा सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र विषयगत समितिका सभापतिले साढे ५७ हजारका दरले चाडपर्व खर्च बुझेका हुन्। त्यस्तै, सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षीको प्रमुख सचेतकले ५७ हजार र सदस्यले साढे ५६ हजार रुपैयाँ चाडपर्व खर्च बुझेका सचिवालयले जनाएको छ।