राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई दिने स्थायी तरलता सुविधाको दर घटाउन अर्थ मन्त्रालयको एक अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्र सुधारसम्बन्धी अध्ययन समितिले ब्याजदर घटाउने उपायको रूपमा बैंकदर (जुन स्थायी तरलता सुविधाको दर पनि हो) सस्तो बनाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो । समितिमा निजी क्षेत्रका व्यवसायी र बैंकका प्रतिनिधिसमेत संलग्न थिए ।

अहिले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई दिने अल्पकालीन ऋणको ब्याजदर (नीतिगत दर) सात प्रतिशत छ । जसलाई रिपो दर पनि भनिन्छ । त्यस्तै, स्थायी तरलता सुविधाको दर भने ८.५ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधामा चर्काे ब्याज लिएको गुनासो बैंकरहरूले गरेपछि समितिले त्यसलाई घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो । 

अध्ययनको क्रममा निजी क्षेत्रले ब्याजदर घटाउन माग गरेको थियो । तर, बैंकरहरूले बैंकदर नघटाई ब्याजदर घटाउन नसकिने अडान राखेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । उनले भने, ‘व्यवसायीहरूले ब्याजदर महँगो भएर कर्जा महँगिने र लगानी निरुत्साहित हुने गुनासो राखेका थिए । तर, बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकबाट महँगोमा ऋण पाइरहेको अवस्थामा ब्याजदर घटाउन नसकिने बताए । त्यसपछि ब्याजदर करिडोर नै परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा समितिले मध्यमार्ग अपनायो ।’ प्रतिवेदनमा भारतको ब्याजदर करिडोरसँग तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ ।

सन् २०२२ सेप्टेम्बर ३० बाट भारतको केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर र बैंकदरबीचको अन्तर ०.२५ प्रतिशत पु¥याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार त्यहाँको नीतिगत दर ५.४ प्रतिशतबाट बढाएर ५.९ प्रतिशत पु¥याइएको छ भने बैंकदर ६.१५ प्रतिशत पुगेको छ । तर, नेपालमा यी दरबीचको अन्तर १.५ प्रतिशत छ । यही अन्तर ठूलो भएको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।  

‘यी दुवै दर बजारमा नगद प्रवाह अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने औजार भएकाले समग्र वित्तीय प्रणालीको ब्याजदरलाई असर गर्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंकदर बढी हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण प्राप्तिको लागत उच्च हुन्छ भने बजार मुद्रा प्रवाह कम भई मुद्रास्फीति कम हुन्छ । तर, लगानीका लागि साधन प्राप्ति महँगो पर्न गई कर्जाको ब्याजदर र आर्थिक वृद्धि संकुचित हुन सक्छ । यसमा राष्ट्र बैंकले विश्लेषण गरी उचित नीति लिन सक्छ ।’

‘ब्याजदर अनुमानयोग्य बनाऔँ’
समितिले ब्याजदरलाई अनुमानयोग्य बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । ब्याजदर अनुमानयोग्य नहुँदा वित्तीय क्षेत्रप्रति व्यावसायिक क्षेत्रको विश्वसनीयतामा कमी आएको प्रतिवगेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा आधारदर र सञ्चालन लागत पनि उच्च रहेकाले लगानीको साधन लागत (ब्याज) उच्च रहेको उल्लेख छ । कोभिडकालमा आधारदरमै कर्जा लगानी गरेका बैंकहरूले लागत उठाउन चर्काे शुल्क र प्रिमियममा ब्याजदर महँगो बनाएकोसमेत उल्लेख छ । यसका लागि समग्र वित्तीय प्रणाली नै पुनरावलोकन गरिनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । 

बैंकदर बढी भएकै हो ?
गत वर्ष ६ फागुनमा सात प्रतिशत तोकिएको बैंकदरलाई चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ८.५ प्रतिशत पु¥याएको छ । बैंकहरूले तरलता सुविधा लिएर आयात तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले बैंकदर बढाएको हो । शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप र वर्तमान लगानीयोग्य तरलता संकटको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बैंकदर बढाइएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टको भनाइ छ । उनले भने, ‘तर, यसलाई आवश्यकताअनुसार फेरबदल गर्न सकिन्छ ।’

चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि हालसम्म राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई २० खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी स्थायी तरलता सुविधा दिइसकेको छ । बैंकहरूले निक्षेपलगायतका माध्यमबाट आवश्यक पुँजी उपलब्ध नभएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकबाट यस्तो ऋण लिने गरेको छ । नेपालमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा (बैंकदर) र स्थायी तरलता सुविधाको दर एउटै ८.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

संकटको समयमा बैंकहरूलाई नीतिगत सहजता नदिई राष्ट्र बैंकले ब्याज मात्रै असुल्ने नीति लिएको भन्दै बैंकहरूले गुनासो गरिरहेका छन् । यस अवधिमा केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई एक हजार दुई सयपटक यस्तो ऋण दिइसकेको छ । एक बैंकरले भने, ‘यस्तो संकटमा पनि बैंकहरू महँगो ब्याजमा राष्ट्र बैंकबाट तरलता सुविधा लिइरहेको छ । बैंकहरूले पुँजी अभाव भोगिरहेको अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउनु भन्ने दबाब दिनुभन्दा राष्ट्र बैंकले एसएलएफ सस्तो बनाइदिए सहज हुन्थ्यो ।’