धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई उपकुलपतिबाट हटाउने निर्णय कानुनसम्मत नभएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गर्दै आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश मिरा खड्काको संयुक्त इजलासले मुद्दाको फैसला नभएसम्म उपकुलपतिलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हाे । 

अदालतले उपकुलपितमा डा. रौनियारलाई पुनर्बहाली गरेर काम गर्न अवरोध नगर्न आदालतले निर्देशन दिएको छ । यस अघि नै चैत ४ गते अल्पकालिन आन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले सरकारले गरेको हटाउने निर्णयलाई कार्यन्वय नगर्न भनेको थियो । प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फागुन २६ गते उनलाई उपकुलपतिबाट हटाउने निर्णय गरेका थिए । 

फागनु १६ र १७ गते बसेको सिनेट बैठकले गरेको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सदर गरेका हुन् । फागुन ३० गते पत्र पाएका रौनियारले चैत ३ गते सर्वोच्चमा सफाईको मौका नदिई सहकुलपति तथा सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले एक पक्षीय निर्णय गरेको भन्दै रिट दर्ता गराएका थिए । ४ चैतमा अल्पकालीन आन्तरिक आदेशमार्फत फागुन २६ को निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आदेश जारी गरेपछि स्वास्थ्यमन्त्री यादवले सोही दिन रेक्टर गुरुप्रसाद खनाललाई निमित्त उपकुलपतिको पत्र थमाएका थिए । 

स्वास्थ्यमन्त्री यादवलेले ५ गतेदेखिकाम गर्न थालेपछि प्रतिष्ठानमा दुई उपकुलपति भएका थिए । निमित्त उपकुलपति आएपछि प्रतिष्ठानमा १३ करोडको विभिन्न शीर्षकमा भुक्तानी गरिसेकेको आर्थिक प्रशासन शाखाले जनाएको छ । एक वर्षअघि तत्कालीन माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको सरकार हुँदा कांग्रेस कोटामा डा. रौनियारलाई उपकुलपति नियुक्ति गरिएको थियो । रजिष्टार तुलबहादुर श्रेष्ठ एमाले कोटाबाट रजिष्टार बनेका थिए ।