मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १५ बिहीबार
  • Thursday, 01 December, 2022
२०७९ असोज १२ बुधबार १६:४६:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण डिजिटल संस्करण

लुम्बिनीमा अलपत्र करोडौँको अनुदान : राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्छ ?

Read Time : > 4 मिनेट
२०७९ असोज १२ बुधबार १६:४६:००

मुलुक विकास र समृद्धिमा कसरी पछाडि परेको छ भन्ने राम्रो उदाहरण लुम्बिनीमा झन्डै ३० करोडको अनुदानको कार्यक्रम अलपत्र परेबाट स्पष्ट हुन्छ। हाम्रा नेताहरू विकास र समृद्धिका नारा निकै चर्को स्वरमा भट्याउँछन्। तर, व्यवहारमा ठीक उल्टो गरेका उदाहरण धेरै छन्।

मुलुकको बजेटमा करोडौँका अनुदानका कार्यक्रममा बेथिति मच्चाउन पछि नपर्नेहरूले मुलुकबाहिरबाट अनुदानमा आएका कार्यक्रमसमेत अलपत्र पार्न पछि नपरेको ज्वलन्त उदाहरण लुम्बिनीमा छ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको पर्यटन विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने कार्यक्रम अलपत्र पार्नमा अहिले र यसअघिका सरकार पनि जिम्मेवार छन्। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण नेपाल शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मभूमिले गर्दा पनि संसारकै आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्ने राम्रो सम्भावना छ। हिमाल, नदीनाला, वनजंगलले मात्र होइन, ऐतिहासिकताका हिसाबले पनि धेरै महत्व बोकेको देश हो नेपाल। यति धेरै महत्वपूर्ण भएर पनि लुम्बिनीमा विकासका कामले गति लिन सकेका छैनन्। वर्षौँअघिको लुम्बिनी गुरुयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ टुंगो छैन।

वातावरण स्वच्छ राख्न मिल्ने र पर्यटन विकासमा समेत टेवा पुग्ने गरी क्लिन इनर्जी फन्डको सहयोगमा एसियाली विकास बैंकमार्फत लुम्बिनी विकास कोषका लागि पाँचवटा विद्युतीय बस र १४ वटा विद्युतीय भ्यान (ट्याक्सी) आएको तीन वर्षभन्दा बढी भयो। ती बस तथा भ्यानहरू लुम्बिनीको विद्युतीय बसपार्कमा यत्तिकै थन्किएका छन्। लामो समय अलपत्र पर्दा नौवटा सवारीसाधनको ब्याट्री डाउन, एउटाको ब्याट्रीको कुलेन सकिएको तथा एउटाको सीसा फुटेको छ। करोडौँ मूल्यका सवारीसाधन यतिका वर्ष किन थन्किए भन्ने चिन्ता न राजनीतिक नेतृत्वलाई छ, न त सरकारमा पुग्नेहरूलाई। लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरूसमेत यसबारे बेखबर छन् वा पहल गरेर पनि असफल भएका हुन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लुम्बिनी जाने पर्यटकहरूलाई सुविधा होस्, लुम्बिनीको आम्दानी पनि बढोस् र वातावरण स्वच्छ राख्न पनि योगदान पुगोस् भनेर दाताहरूले यी सवारीसाधन दिएका हुन्। पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समन्वयमा गाडीहरू खरिद प्रक्रिया र सप्लायर्स छनाेट आदि भई बस सञ्चालन पूर्वाधारका लागि सौर्य ऊर्जा केन्द्र निर्माण र चार्जिङ स्टेसनसमेत बनको छ। यो कार्य दुई वर्षअघि नै सकिएर पनि बस तथा भ्यानहरू किन सञ्चालन हुन सकेनन् ?

परियोजना म्यानेजमेन्ट कमिटीले विद्युतीय सवारी सञ्चालन कार्यविधि बनाएर लुम्बिनी विकास कोषका लागि १५ फेब्रुअरी २०२१ भित्र एडिबीमार्फत हस्तान्तरण गर्ने कार्ययोजना रहेको थियो। तर, कोरोना महामारीले जापानबाट कतिपय विज्ञहरू नआउँदा आयोजनाको कतिपय निर्माण कार्य हुन सकेन र २८ फेब्रुअरीमा हस्तान्तरण गर्ने मिति गुज्रँदै गयो। यसरी १९ वटा सवारीसाधनहरू लुम्बिनीमा अलपत्रजस्तै रहेका छन्। पोस्टकोभिडको दुई वर्ष समयावधि पनि बित्न लागिसक्यो। त्यसैले अब पनि कोभिडलाई कारण देखाइरहन मिल्दैन।

अनुदानमा आएका १२ करोड मूल्यका विद्युतीय सवारीसाधन तथा १४ करोडका सोलार ऊर्जा केन्द्र र चार्जिङ स्टेसन गरी करिब २६ करोडको सम्पत्ति लुम्बिनीका लागि सानो कुरा होइन। यति मूल्यवान् उपहारलाई थोपरिएको दान ठानेर हो वा अन्य स्वार्थले यसरी बेवारिसे बनाउने कोष र सरकारमा रहनेहरूले जवाफ दिनुपर्दैन ? कि यसमा कमिसन पाउन गाह्रो भएर अलमलमा हो ? विकास कोषले कार्यविधि बनाएर यी सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउन किन चासो दिँदैन र मन्त्रालयले पनि ठोस कदम किन चाल्दैन ? अहिलेको मुख्य प्रश्न हो यो ।

लुम्बिनी विकास कोषको काम केन्जो टाँगेको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नुका अतिरिक्त पर्यटकहरूको यातायात सेवा, गाइड र पर्यटन शुल्क लिने कार्यलाई पनि महत्व दिनुपर्दछ। यसर्थ कोषले हाम्रो उद्देश्यमा बससेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने उल्लेख छैन भनेर पन्छिन मिल्दैन। हाम्रा लागि बरदानस्वरूप नै प्राप्त भएका हुन् भन्ने मनन गरेर तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक काम थालिहाल्नुपर्दछ।

नयाँ पत्रिकामा यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएपछि विभिन्न क्षेत्रमा चासो बढेको छ भने सरकारी निकायको चर्को आलोचना भइरहेको छ। हुन त मंगलबार मात्रै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले यसबारेमा चासो व्यक्त गरेका छन्। उनको चासो र रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशनपछि परीक्षण सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णयमा लुम्बिनी विकास कोष पुगेको छ।  सिडिओ कार्यालयको सहयोग लिएर पाँच दिनसम्म अफिसियल परीक्षण हुने गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय विकास कोषबाट भएको छ। करोडौँका सम्पत्तिलाई परीक्षणमा सीमित गर्ने होइन, नियमित सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारीतर्फ अविलम्ब लाग्नु जरुरी छ। यसका लागि आलटाले होइन, भरपर्दो काम गर्न कदम चाल्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो।

कता गयो कार्यविधि निर्माण कार्यदलको प्रतिवेदन ?
गत जेठ १९ मा काठमाडौंमा बसेको कोषको बेठकले कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय अध्ययन प्रतिवेदनका साथ कार्यविधि निर्माण कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले विद्युतीय सवारीसाधन कोष आफैँले चलाउन राम्रो हुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन वर्तमान मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई गत भदौ १२ गते बुझाएको छ।

कार्यदलको निष्कर्षअनुसार अघि बढ्ने हो भने तत्काल सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै पूर्ण डिजिटलाइज्ड प्रविधिमा जाँदा सवारीसाधन सञ्चालनबाट अझ धेरै आम्दानी बढाउन सकिन्छ भने विद्युतीय सवारीसाधनलाई पूर्ण डिजिटलाइज्ड गर्न किन सकिँदैन ? यसो गर्दा कर्मचारीबाट हुने चुहावट धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ। नेपालमा विद्युतीय गाडी सञ्चालनलाई व्यापक बनाउँदा वातावरण स्वच्छ हुने मात्र होइन, यसले इन्धनको वैकल्पिक उपयोगलाई बढाएर नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न र डलर सञ्चिति बढाउन पनि योगदान गर्छ।

कोषले निःशुल्क आएका १२ करोडका सवारीसाधनको कुनै ब्याज तिर्नुपर्दैन। ती सवारीसाधलाई आवश्यक ३६० किलोवाट प्रतिघन्टाको सोलार प्लान्ट र चार्जिङ स्टेसन दाताले नै निःशुल्क बनाइदिएका छन्। चार्जिङ स्टेसन निर्माण भएको पनि दुई वर्षभन्दा पनि बढी समय भएको छ। जसमा फास्ट चार्जरसमेत रहेका छन्। सोलार प्लान्टबाट खेर जाने विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने प्रावधान नै बनाएकाले बेचेर त्यसबाट पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ। विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा इमानदारीपूर्वक कार्य गरेमा कोषले गुणस्तरीय सेवा दिने मात्र होइन, राम्रै रकम बचत गर्नसमेत सक्छ। एउटा भरपर्दो आध्यात्मिक वातावरणमा यातायात सेवा प्रदान गर्न सके पर्यटन विकासमा फड्को मार्छ। यसले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ र मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ।

बृहत्तर लुम्बिनीको विकासमा विद्युतीय बस अहिलेको माग
धार्मिक पर्यटन तथा विभिन्न रुपमा महत्वपूर्ण मानिने लुम्बिनीजस्तो स्थानमा जाने सवारीसाधन अझै पनि गुणस्तरीय छैनन्। भैरहवा–लुम्बिनी–कपिलवस्तु रुटमा २० वर्ष पुगेका थोत्रा बसहरू सञ्चालनमा छन्। बृहत्तर लुम्बिनीलाई केन्द्र बनाएर अहिलेसम्म रुट इजाजत नै लिएको अवस्था देखिँदैन।

कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईका अनुसार लुम्बिनी आएका पर्यटकहरूलाई ध्यानमा राखेर लुम्बिनीदेखि एअरपोर्ट हुँदै देवदह, बुटवल र रामग्राम तथा तिलौराकोट पुर्‍याउने योजनाका साथ कार्यदलले रुटप्लान गरेको छ। यसअनुसार कार्यान्वयन भएमा लुम्बिनी आएका पर्यटकलाई सीधै एक दिनमा देवदह–रामग्राम र अर्कोदिन तिलौराकोटका साइड सिन हेर्ने पर्यटन प्याकेज बनाउन निकै ठूलो सहयोग पुग्छ। रामग्राम आएका पर्यटक लुम्बिनी गएर रामग्राम फर्कने, लुम्बिनी आएका पर्यटक तिलौराकोट–देवदह जाने र पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने एक बहाना बन्दछ। अर्कोतिर, विद्युतीय भ्यानहरूको रिजर्भेसन सुविधाले होटेल व्यवसायी र पर्यटकहरू सबैलाई बृहत्तर, लुम्बिनीभित्र यात्रा गर्न सहज हुनेछ।

विद्युतीय बस सेवालाई स्तरीय बनाउन जिपिएस प्रणाली, डिजिटल पेमेन्ट प्रणाली र पयर्टन गन्तव्यबारे बसमै प्रारम्भिक भिडियो वा अडियो सन्देश, यात्रुहरूका लागि स्टेसनहरूबारे सूचना प्रदान, अशक्त तथा शारीरिक दुर्बलता भएकाहरूलाई मैत्री सिट, वाइफाई र एसीलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको कोषका कोषाध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ। उनका अनुसार  समयमा छुट्ने र समयमा पुग्ने योजनाका साथ होटेलनिकट हाइवेबाट पिकअप र ड्रप गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने कार्यप्रणाली लागू गर्ने र एपबाट विद्युतीय भ्यान रिजर्भ गर्ने सेवा दिने उद्देश्य लिइएको छ। कार्यदलले भनेअनुसार सेवा दिन सके लुम्बिनीको पर्यटन विकासमा धेरै सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

तसर्थ अब पर्यटक यातायात सेवा इकाइ गठन गरी विद्युतीय बस सञ्चालन कार्यविधिअनुरूप सञ्चालन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन। तत्काल परीक्षण सञ्चालन थालिहाल्नुपर्छ। करोडौँको सम्पत्ति बेवारिसे बनाउने छुट न कोषलाई छ न त सरकारलाई नै। कम्तीमा परीक्षण सञ्चालन गरिहाल्ने र त्यसपछि नियमित सञ्चालनका लागि आफैँ वा तेस्राे पक्षलाई समेत  दिनेबारे छलफल गर्दा पनि हुन्छ। परीक्षण सञ्चालनले मात्र रुट व्यवस्थापन, चार्जिङ म्यानेजमेन्ट, दररेट निर्धारण, साइडसिन म्यानेजमेन्ट, रिजर्भेसन म्यानेजमेन्ट आदि कुरालाई समन्वयकारी रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ। सरकारी कार्यालयमा आफैँ गर्न सकिने कामका लागि पनि ठेकेदार खोज्ने महारोगको अन्त्यको थालनी कोषले गर्नैपर्ने देखिन्छ

सार्वजनिक उत्तरदायित्वको क्षेत्र हो यातायात। सरकारी तहबाट यस क्षेत्र नाफाका लागि चलाउने होइन। सार्वजनिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा बचत नै भएछ भने पनि फेरि त्यही क्षेत्रमै लगानी गर्दै थप गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ। शान्ति एवं पवित्र भूमि लुम्बिनीमा अलपत्र अवस्थामा रहेका करोडौँको सम्पत्तिको तत्काल संरक्षण गर्दै अफिसियल परीक्षण मात्रै होइन नियमित सेवा सुचारु गरिहाल्नुपर्छ।