नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उच्चतम तहमा बस्ने व्यक्तिहरूले नै संविधानलाई मिच्ने गरेको बताएका छन्। आइतबार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको चौथो स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
डा. भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति लक्षित गर्दै उच्चतम तहमा बस्ने व्यक्तिहरूले समेत संविधानलाई मिच्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको डुंगामा प्वाल पार्ने काम गरेको आरोप लगाए।
उनले संघीयतालाई मिच्नेहरूलाई रोक्नका लागि उन्नत प्रकारको लोकतन्त्रको विकास गर्न जरुरी रहेको बताए। ‘अहिले म कसैको नाम यहाँ लिन चाहन्नँ, उच्चतम तहमा बस्ने व्यक्तिहरूले समेत संविधानलाई मिचिदिने, जुन काम अहिले भइरहेको छ, कोहीको पनि जिम्मेवारी छैन। भेटेसम्म यो शक्ति र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र डुंगामा प्वाल पार्दिने जुन एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसलाई रोक्नको निम्ति पनि हामीले लोकतन्त्रको सदृढीकरणको विषय महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने।
उन्नत प्रकारको लोकतन्त्रको विकास गर्न जरुरी रहेकाे उनकाे भनाइ छ । ‘अमेरिकालगायतका मुलुकका थोत्रा प्रकारको लोकतन्त्र ल्याएर बसिरहने ?’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सबलीकरण र यसको उन्नत तहको विकासको विषयलाई अलि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रोजस्तो विविधताको देशमा संघीयता नभइहुँदैन। संघीयतामा गएपछि ठीक ढंगले संविधान बनाउने क्रममा पनि त्रुटि रह्यो र अहिले ठीक ढंगले कानुन नबनाउँदा ठीक ढंगले काम गर्न सकिरहेको छैन । हामीले कसैलाई दोष दिने होइन, संघीयता राम्रोसँग बुझेनौँ र त्यस ढंगले काम गरेनौँ भन्ने कुरा सत्य हो।’
भट्टराईले ज्ञान–विज्ञानलाई विकसित गर्ने संस्थालाई बेवास्ता गरेर देशले प्रगति गर्न नसक्ने जिकिर गरे। उनले छिपछिपे र टिपटिपे गफ दिने नेता, आफ्नो एकांकी विज्ञता र प्रशासनिक र नीति निर्माणका ठेक्का लिने कर्मचारीतन्त्र, तीन वर्षमा तीन सय दिन ताला लगाएर तलबभत्ता खाइरहने विश्वविद्यालयका अगुवाहरू, नियुक्तिको खोजीमा दल र नेताका ढोका चहार्ने
बुद्धिजीवी रहेसम्म देशमा ज्ञान उत्पादनको खडेरी हुने दाबी गरे।
उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सलेन्सको रूपमा विकास गर्ने अवधारणा, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको परिकल्पना आफूले गरेको दाबी गरे।
उनले भने, ‘देशको सबैभन्दा ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सलेन्सको रूपमा विकास गर्ने अवधारणा पनि मैले अघि सारेको थिएँ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको परिकल्पना पनि मैले नै गरेको हो । त्यतिवेला संसद् नभएकाले गठन आदेशबाट गरियो । त्यसपछि प्रत्येक सरकार आउने भकुण्डो बनाउने काम भयो र यो अलग ठाउँमा छ । अध्ययन अनुसन्धान वैज्ञानिक ढंगले गर्ने हो भने विज्ञान र प्रविधिलाई ध्यान दिनुपर्छ।’