राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएन । संवैधानिक रूपमा यसलाई कसरी हेर्ने ? 
संविधानले दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने म्यान्डेटरी गरेको छ । गरेन भने प्रमाणीकरण गरेको मानिनेछ भनेको छैन । त्यसैले व्याख्याको कुरा आयो । व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई मात्र छ । त्यसैले गर्दा कसै न कसैले रिट लिएर सर्वोच्च जानुपर्छ । 

विधेयक संविधानअनुकूल नभएको राष्ट्रपति कार्यालयको तर्क छ । कन्टेन्टको कुरा एउटा होला, तर संवैधानिक राष्ट्रपतिसँग विधेयक अस्वीकारको अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ?
विधेयक असंवैधानिक छ भनेर राष्ट्रपतिले भन्ने होइन नि, अदालतले भन्ने हो । उहाँले पुनर्विचार गर्ने अधिकार प्रयोग गरिसक्नुभयो । संविधानमा पुनर्विचारका लागि आएको विधेयकमा संशोधन वा हुबहु आए पनि दोस्रोपटक प्रमाणीकरण गर्ने भनेको छ । तर, उहाँले १५ दिनभित्र गर्नुभएन । यो अधिकार उहाँलाई छैन, यो उल्लंघन हो । संविधानअनुसार भयो कि भएन भन्ने राष्ट्रपतिको काम होइन । 

यो विवादको निरुपणको उपाय के हुन सक्छ ? 
तत्कालका लागि त अध्यादेश ल्याए मात्रै हो । त्योभन्दा अरू त के हुन्छ र ? ऐन निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई राष्ट्रपतिले लत्याउनुभयो । प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने म्यान्डेटरी व्यवस्थालाई मान्नुभएन । अब अदालतले दोस्रोपटक गएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभए स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानिनेछ भनेर व्याख्या गर्नुपर्छ । यस्तो व्याख्या भयो भने समस्या समाधान हुन्छ । यो रिटलाई प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्छ । 

पटक–पटक आउने यस्ता विवादले संविधानको भविष्य धरापमा पर्दैन ? 
संविधान भनेको तत्कालको समस्यालाई लिएर बनाइन्छ । भविष्यमा यस्तो हुन्छ, राष्ट्रपतिले विधेयक होल्ड गर्छ भनेर संविधानले कल्पना नै गरेको थिएन । कल्पना नगरेको विषय आउँदा व्याख्याको माध्यमबाट संविधानलाई स्पष्ट पार्दै जाने हो । संविधान नै धरापमा चाहिँ पर्दैन ।

राष्ट्रपतिको अधिकार संकुचन गर्ने चर्चा पनि छ, यो उपयुक्त हुन्छ ?
राष्ट्रपतिलाई दायरामा ल्याउनैपर्छ । आफ्नो संवैधानिक परिधि नाघेपछि यो गर्नैपर्छ । सदन नभएको, चुनाव लागेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले यो सबै गरेको देखिन्छ । विगतमा अध्यादेशको अवस्था पनि त्यही थियो । त्यसलाई त तुरुन्त स्वीकृति दिनुभयो । त्यसकारण राष्ट्रपतिको भूमिका तटस्थ नभएर व्यक्ति र कुनै पार्टीविशेषको देखिएको छ, यसमा अंकुश लगाउने अदालतले नै हो । तर, ऊ आफैँ विवादमा छ । यसको उत्तम उपाय संविधान संशोधन नै हुन्छ, १५ दिनको समयसीमा म्यान्डेटरी हो भनेर व्याख्या गरिदिनुपर्छ ।