संविधानसभाबाट ३ असोज ०७२ मा जारी संविधानले तीन तहकै सरकारको अधिकार स्पष्ट बाँडफाँड गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहका कैयौँ अधिकार केन्द्रकै सात वर्षसम्म कब्जामा छन् । केन्द्रशासित अभ्यास भत्काउने संंविधानको मूल मर्म भए पनि अझै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवहारमा पूर्णतः कार्यान्वयन भएको छैन ।
०७४ को चुनावपछि मुलुकमा पहिलोपटक प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा आए भने मुलुकमा केन्द्रीकृत शासन रहेकै वेला अभ्यास गरिएका स्थानीय निकायलाई सरकारसरह नै परिमार्जन गरियो, स्वायत्त र साझा अधिकारसहित ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि संघमा एक सय १०, प्रदेशमा २२ र स्थानीय तहमा ६ वटा अत्यावश्यक कानुन बन्नुपर्ने हो । तर, संघीय सरकारले छाता ऐन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तह रुमलिन पुगेका छन् ।  निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐनलगायत कैयौँ ऐन जारी हुन सकेका छैनन् ।तीन तहका सरकारबीच विवादको चाङ छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरणको विषय पनि पेचिलो बनेको छ । यी विषयको निरुपण गर्ने संयन्त्र भने निष्क्रिय छन् । संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र प्रदेशबीच अधिकारलगायत विषयलाई लिएर निम्तिने द्वन्द्व निरुपण गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको प्रधानमन्त्री नेतृत्वको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक ०७६ वैशाखयता बसेको छैन ।

संघका अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री तथा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने परिषद्को बैठक २३ मंसिर ०७५, १ पुस ०७५ र वैशाख ०७६ मा मात्र बसेको छ । जब कि यसबीचमा मुलुकले दुईवटा प्रधानमन्त्री पाएको छ भने १६ मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।कानुन निर्माणदेखि विकासका योजना सञ्चालनमा संघ र प्रदेशबीचको अन्तद्र्वन्द्व छताछुल्ल हुँदासमेत परिषद् आफ्नो दायित्वबाट विचलित छ ।

परिषद् अढाई वर्षदेखि निष्क्रिय छ । संघ र प्रदेशबीच कर्मचारी र प्रहरी व्यवस्थापन, फौजदारी अधिकार, विभिन्न परियोजना, यातायात प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारबारे सतहमै विवाद भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै कदम चालेका छैनन् । उनी २९ असार ०७८ मा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले संघीयताको अभ्यास नै सुरु नभएको बताए । ‘बैठक डाक्न भनेर पटक–पटक प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गरेको छु । 

 संघले कज्याइराखेका प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अधिकार
१‍‍.संविधानतः प्रदेश प्रहरी गठनको व्यवस्था छ, तर संघ सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनका लागि बाटो खोलेको छैन । बरु काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी फेरि संघ सरकारमातहत लगिएको छ, जुन ०७२ मा जारी संविधानको भावनाविपरीत हो । २३ असारमा जनकपुरमा भएको ६ प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीको भेलाले साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग राखेको थियो, तर सुनुवाइ भएन ।

२.संविधानले प्रदेश र स्थानीय तह निजामतीको परिकल्पना गरेको छ । सोहीअनुसार सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको बाटो खोल्नुपर्ने हो । तर, संघीय सरकारले पाँच वर्षमा निजामती ऐन जारी गरेन । संसद्मा पुगेको विधेयकलाई संसदीय समितिले प्रतिवेदनका रूपमा प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसकेपछि गत वर्ष सरकारले विधेयक नै फिर्ता लियो । प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत संघ सरकारले खटाउँदै आएको छ । यी पदहरू कुन सरकार मातहत रहने भन्नेमा अझै कानुनी टुंगो लाग्न सकेको छैन । 

३.स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार शिक्षाका २३ अधिकार स्थानीय तहमा छन् । संविधानले पनि शिक्षाका अधिकार तीन तहका एकल र साझा सूचीमा राखेको छ । तर, सरकारले पाँच वर्षसम्म संघीय शिक्षा ऐन नै ल्याएन । बरु निर्देशिका र निर्णयका आधारमा अस्थायी रूपमा काम भइरहेका छन् । माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहमातहत रहे पनि संघकै हस्तक्षेप छ । प्रदेशमातहत जानुपर्ने एसइई अझै संघले नै चलाइरहेको छ । ०७४ मा खारेज भएका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय फेरि ब्युँताइएको छ ।

४. क्षेत्राधिकार स्थानीय तहमा सरेपछि सरकारले जिल्लास्थित १८ सरकारी कार्यालय १ साउन ०७५ मा खारेज गरेको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुलीबत्तीलगायत काम पालिकाबाटै हुने भनिए पनि संघीय सरकार ब्युँताउन उद्यत् छ । 

५. ढुंगा, गिटी, बालुवाको राजस्व बाँडफाँड प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने गरेकोमा पछिल्लोपटक संघीय मामिला मन्त्रालयले निर्माणमुखी केही सामग्रीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अगाडि बढाएर राजस्वमा हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरेको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले राजस्वका अधिकार कार्यान्वयनका लागि न्यूनतम मापदण्डसहित एकीकृत कानुनको माग गरेको छ ।