मिटरब्याजीविरुद्धका उजुरी दर्ता तथा छानबिन प्रक्रियालाई तीव्रता दिई त्यसको प्रगति प्रतिवेदन हरेक साता बुझाउन गृह मन्त्रलायले देशैभरिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)हरूलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार एक परिपत्र गरी गृहले पीडितहरूको समस्या सुनुवाइमा आवश्यक सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको हो । 

मन्त्रालयले गठन गरेको मिटब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नसमेत गृहले ७७ जिल्लाकै प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन प्रक्रियालाई गति दिन नसकेकामा ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्रालयले जनशक्तिलगायत कुनै समस्या भए जानकारी गराउनसमेत भनेको छ ।

मन्त्रालयको नीति, योजना तथा मूल्यांकन महाशाखाले यससम्बन्धी समन्वय गर्ने भएको छ । मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालको नेतृत्वमा सिफारिस कार्यदल गठन गरेको थियो । मिटरब्याजपीडितको आन्दोलनका आधारमा गृहले सो कार्यदल गठन गरी विभिन्न सिफारिस गरेको हो । तर, पीडितहरू सरकारसँग विश्वस्त हुन नसकी निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।