माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई राजनीतीकरण गर्नु नहुने बताएका छन् । 

सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । अध्यक्ष प्रचण्डले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सहमतिकै आधारमा अघि बढाइनुपर्ने बताए ।

उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह हुनु नहुने बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह आउनु भनेको देश र लोकतन्त्रका लागि राम्रो नहुने उल्लेख गरे । उनले विधेयकमा केही शब्दबारे विवाद देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा जित वा हारतिर नगई सबैलाई मान्य हुने गरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय हामी सबैको चासो, सरोकार र चिन्ताको विषय हो, हुनुपर्छ पनि । यो पक्ष, विपक्षको कुरा होइन । पछिल्लो समय मान्य मन्त्रीजीले धेरै नै मिहिनेत गरेर  कुरा गर्नुभएको छ । मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिजीसँग पनि यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर टुंगोमा पुग्नुपर्छ र यसमा अरू पोलिटिक्स नछिरोस् । पोलिटिकल आग्रह, पूर्वाग्रह यहाँभित्र आउनु देश र लोकतन्त्रको लागि राम्रो हुँदैन । अरू विषयमा हाम्रा डिबेट हुन सक्लान् । तर, यो त यस्तो ऐतिहासिक र युगान्तकारी विषय हो, जुनअन्तर्गत नै हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै आज हामी यो प्रक्रियामा अघि बढेका छौँ । यो आग्रहभन्दा बाहिर हामी सबै जानैपर्छ । हामीले सहमति बनाएर समाधान गर्ने उद्देश्यले काम गर्ने हो, बल्झाउने उद्देश्यले होइन । हामी कसैले अलिकति एउटा शब्द छिराएर भोलि अप्ठ्यारो पार्ने भन्ने सोच्यौँ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । नैतिक र राजनीतिक हुँदैन ।’