दुई उदीयमान शक्तिहरू चीन र भारतको बीचमा एउटा सानो देशका रूपमा नेपाल संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा छ । नेपालका एकीकरणकर्ता राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई भारत (इस्ट इन्डिया कम्पनी) र चीनलक्षित ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ मात्र भनेनन्, दुवै छिमेकीहरूसँग मित्रता कायम गर्न उत्तराधिकारीलाई सल्लाहसमेत दिए ।

सन् १९६१ सेप्टेम्बर १ मा स्थापना भएदेखि नेपाल असंलग्न आन्दोलन (नाम) को संस्थापक सदस्यमध्ये एक हो । नेपालले अत्यन्तै होसियार र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउने र कुनै पनि ठूला शक्ति (चाहे त्यो भारत, चीन, अमेरिका वा अन्य कुनै पश्चिमी देश नै किन नहोस्, सबैसँग असंलग्न रहनु बुद्धिमानी हुनेछ । तर, २०२१ जुलाईमा शेरबहादुर देउवा सरकार बनेदेखि नै नेपाल–भारत र पश्चिमी गुटतर्फ झुकेको देखिन्छ । यसको उच्चतम बिन्दु भनेको २७ फेब्रुअरी २०२२ मा प्रतिनिधिसभामा व्याख्यात्मक घोषणासहित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौताको अनुमोदन हो । सन् २००४ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसको नेतृत्वमा ९÷११ पछिको अवस्थामा विश्वभर आतंकवाद रोक्न तथा स्थिर सरकारको सुनिश्चितता गर्न ल्याइएको अमेरिकी सहायता हो एमसिसी । 

चीन नियन्त्रणको औजार : एमसिसीले विकासोन्मुख देशहरूलाई आर्थिक विकासका माध्यमबाट गरिबीविरुद्ध लड्न मद्दत गरिरहेको छ भन्ने दाबी गरिएको छ । तर, यो चीनको बिआरआई परियोजनालाई घेराबन्दी गर्ने अमेरिकी प्रभुत्व इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आइपिएस) को एक भागका रूपमा व्यापक रूपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । 

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण एसिया हेर्ने तत्कालीन सहायक सचिव डेभिड जे रेन्जले मे २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा एमसिसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको बताएका थिए । अमेरिकी पूर्वउपराष्ट्रपति माइक पेन्सले एमसिसी चीनको सामना गर्न डिजाइन गरिएको आइपिएसको हिस्सा रहेको बताए । जुन २०१९ मा प्रकाशित अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनमा नेपाल दक्षिण एसियामा आइपिएसको साझेदार देशका रूपमा सूचीकृत भएको उल्लेख छ । यसरी हेर्दा यो चीनलाई नियन्त्रणमा राख्न नेपाललाई अमेरिकाको औजारका रूपमा एमसिसीमार्फत प्रयोग गर्ने देखिएको छ ।

अझै पनि एमसिसी कार्यान्वयन नगर्नु नेपालको हितमा छ । नेपाललाई आर्थिक विकासमा मात्र सहयोग चाहिन्छ, सैन्य हस्तक्षेप होइन ।

नेपाललाई घाटैघाटा : पहिलो, एमसिसीमा नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने विभिन्न उपधारा छन्, जसमा नेपाल सरकार अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीत हुने गतिविधिमा संलग्न भएको खण्डमा सम्झौता खारेज हुने उल्लेख छ ।  दोस्रो, एमसिसीमा नेपालले १३ करोड डलर लगानी गरे पनि एमसिसी परियोजनामा अमेरिकाले कति अनुदान दियो भन्ने तथ्य नेपाली लेखा परीक्षकले थाहा पाउने सुनिश्चितता अझै छैन । एमसिसी परियोजना अमेरिकी डलर ५० करोड अनुदानको सट्टा वास्तवमा नेपालको आफ्नै पैसाबाट बन्न लागेको हो कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ । अर्को, एमसिसीका अधिकारी वा कर्मचारीले कूटनीतिक उन्मुक्तिको सुविधा लिन्छन् । यसको नेपालभित्रै विरोध छ । तेस्रो, तिब्बती पृथकतावादीलाई तालिम दिन सन् १९६० को दशकमा सिआइएले नेपालको उत्तरी मुस्ताङ जिल्लामा जे गरेका थिए, यसपटक पनि उनीहरूले त्यसो गर्न सक्छन् ।  

अनुहार बचाउने प्रयास : कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसितको छुट्टाछुट्टै टेलिफोन वार्तामा अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले एमसिसी अनुमोदन नगरे ‘अवरोध’ हुने धम्की दिए । चीनको कारण देखाएर उनले ‘अमेरिकाले नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचार र मानवअधिकार उल्लंघनविरुद्ध अघि बढ्ने र नेपालविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने’ चेतावनी पनि दिए । सदनमा छलफलका क्रममा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सरकारले व्याख्यात्मक घोषणा ल्याएर एमसिसी पास गर्नुपर्ने सुझाब दिए । यदि अमेरिकी सरकारले व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वीकार गर्न चाहेन भने यो कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने उनको तर्क थियो । अन्ततः उनले भनेजस्तो व्याख्यात्मक घोषणा ल्याउनुपर्नेमा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पनि सहमत भए । त्यस आधारमा यो सम्झौता पारित भयो । व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई नेताहरूको अनुहार बचाउने अन्जिरको पात मात्र मानिएको छ । 

नेपालले जानुपर्ने बाटो : नेपाल विश्वशक्तिको प्रतिस्पर्धाको खेल मैदान बन्नु हुँदैन भन्ने यथार्थलाई नेपालका सबै देशभक्तले राम्ररी बुझ्नुपर्छ । नेपाललाई चीन, भारत, अमेरिका र अन्य पश्चिमी मुलुकबीचको सहकार्यको मञ्च बनाउन सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ । गरिब राष्ट्र भए पनि सबै ठूला देशसँग नेपालले मित्रवत् सम्बन्ध राखेको छ । नेपालले सबै वैदेशिक सहायतालाई आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुरूप बनाउनुपर्छ । 

एमसिसीपछि राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपिपी) सैन्य सम्झौताले पनि विवाद निम्त्याएको छ । देउवाको मन्त्रिपरिषद्ले गत ६ असारमा एसपिपी सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई पत्राचार गर्न एक महिना लाग्यो । संसद् र सम्पूर्ण समाजको चर्को दबाबमा परराष्ट्रमन्त्रीले अन्ततः नेपालले एसपिपीलाई अघि नबढाउने निर्णयको लिखित दस्ताबेज कूटनीतिक माध्यमबाट अमेरिकी सरकारलाई जुलाई २९ मा पठाएको घोषणा गरे । 

नेपाल शान्तिप्रिय देश हो । नेपाललाई वैदेशिक सहायता चाहिन्छ, तर सहयोगका नाममा देशलाई कुनै पनि हानि नगर्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ । नेपाललाई ठूला शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको खेल मैदान बनाउनबाट रोक्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्छ । त्यसका लागि अझै पनि एमसिसी कार्यान्वयन नगर्नु नेपालको हितमा छ । नेपाललाई आर्थिक विकासमा मात्र सहयोग चाहिन्छ, सैन्य हस्तक्षेप होइन । 
(खिन म्यानमारको रंगुनस्थित तम्पादीप इन्स्टिच्युटका डाइरेक्टर हुन्)