मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
कमलराज भट्ट काठमाडौं
२०७९ भदौ २६ आइतबार ०७:२५:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संक्रमणकालीन न्यायबारे विज्ञ : द्वन्द्वका सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर विधेयक परिमार्जन गर्न सुझाव

Read Time : > 3 मिनेट
कमलराज भट्ट, काठमाडौं
२०७९ भदौ २६ आइतबार ०७:२५:००

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनमा सरोकारवालाबीच विश्वासको संकट देखिएको विज्ञले बताएका छन् । विज्ञले द्वन्द्वका सबै पक्ष र राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा अघि बढ्न सुझाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा शनिबार भएको छलफलमा विज्ञहरूले विधेयकका केही प्रावधान सच्याएर विश्वासका साथ अघि बढ्न सुझाव दिए । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषा सच्याउनुपर्ने उनीहरूको पहिलो सुझाव छ । अमानवीय क्रुरतापूर्वक दिएको यातना र निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको भन्ने शब्द सच्याएर निशस्त्र वा नियन्त्रणमा लिएर गरेको हत्या भन्ने भाषा राख्न उनीहरूले सुझाए । यसले हत्याको प्रकृति खुलाउने उनीहरूको तर्क छ । 

मानव अधिकारको उल्लंघन घटनामा मेलमिलाप नभएमा पीडित पक्षलाई अदालतमा जाने बाटो दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । ‘राज्यले मेलमिलाप गर भनेर दबाब दिन सक्दैन । मेलमिलाप भएन र मैले न्याय पाइनँ भन्ने कुनै पीडितलाई लाग्यो भने उसले अन्तिमसम्म प्रयास गर्न पाउने कि नपाउने ?’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रश्न गरे । मानव अधिकार उल्लंघनको घटना पनि सजायमा पर्नुपर्ने उनको जोड छ । 

संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । त्यसका लागि सबैलाई विश्वासमा लिएर पीडितमैत्री कानुन ल्याउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । टिआरसीको प्रक्रियामा जाँदैमा र मुद्दा चल्दैमा चिन्ता लिनु नपर्ने उनीहरूले बताए । ‘०७१ मा कानुनमन्त्री र म एउटै नेगोसिएसनमा थियौँ । त्यतिवेला नेतृत्व तहले हाम्रा मान्छे मुद्दामा जान्छन् भने जाऊन्, तर यसलाई टुंग्याऊ भन्ने थियो । मन्त्रीजी साक्षी हुनुहुन्थ्यो । आज यो विधेयकले त्यो वातावरण ल्याउँछ कि ल्याउँदैन ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले प्रश्न गरे, ‘केही मान्छे मुद्दामा जान्छन्, गए भने पनि प्रमाण नपुगेर सफाइ पाउन सक्छन् ।’ 

मुद्दा चलाउने महान्यायाधिवक्ताको अधिकारमा विश्वास नभए अदालतको अनुमति लिएर गर्न सकिने प्रावधान राख्न केही विज्ञको सुझाव छ । महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाएन भने पीडित आफैँ अदालत जान सक्ने बाटो दिने गरी व्यवस्था गर्न पनि कतिपय विज्ञको सुझाव छ । ‘महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने निसर्त होइन, ससर्त अधिकार दिनुपर्छ । आधार र कारण खुलाउनुपर्छ,’ अधिवक्ता भक्त विश्वकर्माले भने । विश्वकर्माले जातीय रूपमा दोब्बर हिंसा भोगेकाहरूका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सुझाए । 

आतंककारी एवं विध्वंसात्मक नियन्त्रण ऐनलाई पनि ख्याल गर्न सुझाव
संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउँदा ०५८ को आतंककारी एवं विध्वंसात्मक नियन्त्रण ऐनलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने केही विज्ञले सुझाए । ‘प्रहरी परिवारका मृतक र घाइतेलाई तत्कालीन अवस्थामा दिएको राहतलाई परिपूरण हो भनेर अहिले परिपूरणबाट वञ्चित नगरौँ,’ सुरक्षाविज्ञ सुरेन्द्रबहादुर शाहले भने ।

विज्ञले विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझे पीडितलाई पुनरावेदनको अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘पुनरावेदन नदिने कुरा संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वच्छ सुनुवाइको बर्खिलाप हो,’ अधिवक्ता राजु चापागाईंले भने । विशेष अदालतभित्रै पुनरावलोकनका लागि अर्काे च्याम्बर बनाउन नहुने बारका पूर्वमहासचिव पोखरेलले बताए । ‘पुनरावेदनमा सर्वाेच्च जाँदा लामो हुने तर्क आएको छ । पीडितलाई परिपूरण दिन १६÷१७ वर्ष लगाइसक्नुभयो । पीडित दुई–चार वर्ष सर्वाेच्च अदालत धाउँछ भन्ने किन चिन्ता हो ? प्रक्रिया पीडितलाई केन्द्रमा राख्ने भनेर ग¥यौँ, तर चिन्ता पीडकका लागि गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । पीडितलाई कसरी सन्तुष्ट गर्छाैँ र अन्याय हुन नदिने गरी हेर्नुपर्ने पोखरेलको मत छ । 

नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई दक्षिण अफ्रिका, रुवान्डा र बुरुन्डीसँग जोड्न नमिल्ने कतिपयको मत छ । ‘विश्वमा ४४ देशमा टिआरसीको सन्दर्भमा कार्य भएको   छ । ६÷७ वटा देशले मात्रै सफलता प्राप्त गरेका छन् । दक्षिण अफ्रिकामा सत्यको अन्वेषणलाई पहिलो प्राथमिकता राखियो’, मानव अधिकार आयोग पूर्वसदस्यका सुदीप पाठकले भने, ‘हाम्रोमा ६३ हजार उजुरी छन्, त्यसलाई प्राथमिकता दिएर टुंग्याउनुपर्छ । सत्यको अन्वेषण नै नगरी न्यायको प्रक्रिया धेरै टाढा छ ।’

पाठकले विधेयकमा मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, हत्या यातना र बलात्कार, माफी र मेलमिलाप, पुनरावेदन, कारबाहीलगायतलाई ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सके प्रक्रिया सरल र समाधानतर्फ जाने बताए । पाठकले आफू बलियो भएर गए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले केही गर्न नसक्ने बताए । ‘नेपालसँग सयौँ घटना र मध्यस्थताको अनुभव छ । त्यो अनुभवका आधारमा ट्रिट गर्न सक्छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सिद्वान्तको खिलाप नहुने र भइरहेको विद्यमान कानुनलाई असर नपारीकन हामीले प्रक्रिया अगाडि बढायौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले केही गर्न सक्दैन’, उनले भने । अधिवक्ता काशीराम ढुंगानाले मुद्दाको हदम्याद प्रस्ट नभएको र विधेयकमा प्रचलित कानुनले कारबाही गर्ने भनिएको, तर कुन कानुन भन्ने उल्लेख नगरेकाले कारबाहीमा स्पष्टता हुनुपर्ने सुझाए । 

सजाय घटाउने कुराको पनि मापदण्ड निश्चित हुनुपर्ने भन्दै ‘सम्पूर्ण रूपले सजाय घटाउने कुराले न्याय हुँदैन । निश्चित दायरामा ल्याउनैपर्छ ।’ ऐनबाट बन्ने बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन तथा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको समय पर्याप्त हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन वर्ष राख्नुपर्ने र नियुक्ति पारदर्शी हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । मानव अधिकार आयोगका सदस्य उमेश दवाडीले आयोगको अधिकारमा हस्तक्षेप हुन नहुने बताए । राहत र परिपूरणमा धेरै ठाउँमा धाउनेभन्दा आयोगमै पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

कतिपय विज्ञले द्वन्द्वमा बालसैन्यको प्रयोगलाई मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाभित्र समावेश गर्न सुझाए । ‘बालसैन्य व्यक्तिहरूको प्रयोगका सन्दर्भमा मेलमिलाप गर्ने हो वा मुद्दा चलाउने हो वा परिपूरणमा जाने हो अहिले नै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ,’ बडालले भने । उनले अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्विकार्ने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने धारणा राखे । समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विज्ञको सुझाव ग्रहण गरेर जाने बताए । ‘प्रश्नको निवारण नभई टुंगिँदैन । यो विधेयक सहमतिमै पारित हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार विधेयकमा आएका संशोधन तथा सुझावमा आन्तरिक छलफल गरी २८ भदौमा बैठक राखेर टुंग्याउने तयारी छ । २९ गतेको प्रतिनिधिसभामा पेस गरिने सभापति पोखरेलले बताए ।