संसदीय समितिमा द्वन्द्वपीडितसँग सात घन्टा छलफल
दशवर्षे सशस्त्र युद्धका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट प्रभावित पीडितले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक परिमार्जन गर्न सुझाब दिएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक पीडितमैत्री नभएको धारणा राख्दै देशभरबाट आएका पीडितले विभिन्न संशोधनसमेत राखेका छन् ।
विधेयकमा पीडितको धारणा समेट्न प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले राज्य र विद्रोही पक्षबाट प्रभावित देशभरका ४० भन्दा बढी द्वन्द्वपीडितलाई राजधानी बोलाएर बिहीबार छलफल गरेको थियो । छलफलमा पीडितले कानुन एकपक्षीय हिसाबले आएको, पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको, द्वन्द्वका पक्षहरूलाई विभेद गरेको, संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनभन्दा चुनाव प्रभावित पार्ने हिसाबले आएको गुनासो गरेका थिए ।
उनीहरूले दिएको सुझाबमा पीडितमैत्री बनाएर यथाशक्य चाँडो कानुन ल्याउन मागसमेत गरेका छन् । पीडितको संशोधनमा जनयुद्धको उद्देश्य स्पष्ट पारिनुपर्ने, सशस्त्र र निःशस्त्रको परिभाषा स्पष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा राख्नुपर्ने, हत्याजस्तो घटनामा मेलमिलाप गराउन नहुने कुरा समेट्न माग गरेका छन् ।
छलफलमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट प्रभावित देशभरका ४० भन्दा बढी द्वन्द्वपीडित सहभागी थिए
कानुन बनेपछि संक्रमणकालीन मुद्दा तीन महिनाभित्रै चलाउनुपर्ने र मुद्दामा हदम्याद राखिन नहुने उनीहरूको माग छ । विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न पाउनुपर्ने, अदालतको एक सदस्य अनिवार्य महिला हुनुपर्ने र पुनरावेदनका लागि सर्वाेच्चमा गएमा यी मुद्दा हेर्न छुट्टै इजलास गठन गर्नुपर्ने विषय समेट्न उनीहरूले माग गरेका छन् । पीडितले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग शक्तिशाली, अधिकारसम्पन्न र पीडितमैत्री बनाउने गरी कानुनमा सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन् । सत्यको खोजी र परिपूरण इकाइ, अनुसन्धान तथा प्रमाण जुटाउने छुट्टै इकाइ गठन गर्ने व्यवस्था राख्न र आयोगको समय दुई वर्ष राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने बाटो दिन माग
पीडितहरूले न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान पाउने बाटो दिनसमेत माग गरेका छन् । टिआरसीमा तामेलीमा रहेको मुद्दा आयोगले हेर्न नचाहेमा पीडितलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान पाउने बाटो दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । परिपूरण कार्यान्वयन कसरी हुन्छ प्रस्ट उल्लेख गर्नुपर्ने, जनयुद्धमा मारिएकालाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, कब्जा भएको सम्पत्ति जस्ताको तस्तै फिर्ता हुनुपर्ने र कहिलेसम्म हस्तान्तरण गर्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने पनि पीडितले माग गरेका छन् ।
बाल सैनिकको न्याय, परिपूरण सुनिश्चितता र अभियोजन छुट हुनुपर्ने पीडितले माग गरेका छन् । सुरक्षाकर्मी परिवारको राहत र सम्मानका लागि परिपूरण पाउने छुट्टै कार्यविधि र कानुन ल्याउनुपर्ने माग पनि पीडितका तर्फबाट आएको छ ।
सुरक्षाकर्मीलाई पीडक देखाउने र अरूलाई उन्मुक्ति दिने नभई दुवैलाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्ने, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउँदा राज्यले द्वन्द्वमा सुरक्षाकर्मीलाई खटाउँदा लागू भएको कानुन (आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०५८) लाई पनि आधार मान्नुपर्ने माग सुरक्षाकर्मी परिवारका पीडितको छ ।
यौनजन्य हिंसाका साथै अन्य मुद्दामा उजुरीको गोपनीयता र संरक्षण हुने गरी विधेयकमा संशोधन गर्न उनीहरूले माग गरे । द्वन्द्व अहितकारी हुन्छ भनेर सन्देश दिने गरी ज्यान गुमाएको नाममा स्मारक पार्क बनाउनुपर्ने, द्वन्द्वमा जसको मृत्यु भएको छ, उसको नाममा स्थानीय गाउँटोलमा एउटा राजमार्ग बनाउने प्रस्ताव पनि पीडित पक्षबाट आएको छ ।
त्यस्तै, सबै पक्षको सहमति भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी माधवी भट्टको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई परिपूरण दिन ०७३ मा एमाले सरकारले बजेट ८४ करोड विनियोजन गरेको र त्यसलाई वितरण गर्नू भनेर सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न पनि पीडितले माग गरेका छन् । घाइते र अपांगको उचित व्यवस्थापन हुने गरी पीडितमैत्री कानुन बनाएर छिटो पारित गर्न पीडितहरूले आवाज उठाएका थिए ।
बहिर्गमन जनमुक्ति सेनाका असिम आङहाङ लिम्बू, यज्ञबहादुर कार्की, खड्कबहादुर रम्तेल, राजन मगर, रमेश बसेलले आफूहरू बालसेना हुँदा अयोग्य भएको र अहिले राज्य विस्तृत शान्ति सम्झौताको पुनस्र्थापना गर्ने अवधारणाअनुसार अभिभावक बन्नुपर्नेमा बेवास्ता गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।
द्वन्द्वमा परिवारको सदस्य गुमाएका पीडितहरूले समितिमा भावुक हुँदै नेताहरूमाथि आक्रोशसमेत पोखेका थिए । द्वन्द्वपीडितहरूले समितिमा उपस्थित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीप्रति पनि आक्रोश पोखेका थिए । उनीहरूले अधुरो कानुन बनाएर दाग लिएर नबस्न भन्दै राजीनामा दिन आग्रह गरे ।
सुरक्षाकर्मी परिवारले प्रदेशको पीडितसँगको छलफलमा सहभागी नगराएको, राजधानीमा गरिएको समीक्षामा पनि उपेक्षा गरिएको, सुरक्षाकर्मी नै पीडक हो भनेर बोल्दै हिँडेर अपमान गरेको भन्दै मन्त्री बन्दीप्रति आक्रोश पोखेका थिए । समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले पीडितबाट आएका सुझाव समेटेर विधेयकमा संशोधनका लागि समितिको प्रतिवेदन पठाउने बताए । सुझाबमा शनिबार विज्ञसँग छलफल गर्न ११ बजे बैठक बोलाइएको छ । सोही दिन बस्ने प्रतिनिधिसभामा संशोधन प्रतिवेदन पेस गर्ने समितिको प्रयत्न रहने पोखरेलले बताए ।
छलफलमा को–को थिए सहभागी ?
बिहान साढे ११ बजे सुरु भएको बैठक सात घन्टासम्म चलेको थियो । छलफलमा रामकुमार भण्डारी, बेपत्ता परिवारका तर्फबाट निशा न्यौपाने, राज्यबाट छोरा गुमाएका निर्मल थापा पौडेल, छोरी (मैना सुनुवार) गुमाएकी काभ्रेकी देवी सुनुवार, बाबु (मुक्तिनाथ अधिकारी) गुमाएका लमजुङका सुमन अधिकारी, बाबु गुमाएका बर्दियाका निरञ्जनकुमार चौधरी, विद्रोहीबाट श्रीमान् गुमाएकी जमुना रोका, बेपत्ता परिवारतर्फबाट स्याङ्जाका केशव खनाल, कपिलवस्तुका जनकबहादुर रावत, कल्याण बुढाथोकी, सुशीला चौधरी र गीता रसाइलीले धारणा राखेका थिए ।
सुरक्षाकर्मी परिवारबाट बाँकेकी एकमाया विश्वकर्मा (अमर प्रहरी परिवार), शोभा बिसी (नेपाली सेना परिवार), संविधानसभा सदस्यद्वय देवी खड्का र एकराज भण्डारी, सुर्खेतकी ममता नगाल (सशस्त्र प्रहरी परिवार), नवराज ढुंगाना, रामकुमारी थापा, जयन्ती खत्री, द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी रणवीर लावती, पूर्वसुरक्षा परिषद्का खगेन्द्रराज बस्नेत, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालका गोपालबहादुर शाह, मैना कार्की, सुरेन्द्र राउत, पूर्वसुरक्षा परिषद् कानुनी सल्लाहकार विक्रम थापा, अछाममा श्रीमान् (प्रहरी) गुमाएकी रिता कार्की, सुजनसिंह बस्नेतले धारणा राखेका थिए ।