- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
०७४ को निर्वाचन परिणामपछिका विवादबाट कांग्रेस अझै तंग्रिने छाँटकाँट छैन । निर्वाचनमा पराजय उसका विगतका कामको फल मात्र थिएन, प्रतिपक्षी नेकपाको राजनीतिक चालबाजी या गठबन्धनमा जाने निर्णयको परिणाम पनि थियो । तर, कांग्रेसको नेतृत्वदेखि साधारण कार्यकर्तासम्म यसलाई पत्याउन तयार देखिन्नन् । त्यही भएर पनि हुन सक्छ, समग्र कांग्रेसजन आफूभित्र समाधान होइन, समस्या खोज्न व्यस्त देखिन्छन् । हरेकले अर्कालाई समस्याका रूपमा देखिरहेका छन् । यसरी सबै नेता र कार्यकर्ता अर्को नेता या कार्यकर्ताका नजरमा दोषी ठहरिएका छन्, अर्थात् त्यहाँ निर्दोष कोही बाँकी छैन । निर्वाचनमा पराजयका दुइटा कारणमध्ये एउटा कांग्रेसको वैचारिक पराजय थियो ।
वैचारिक अस्पष्टता थियो । कांग्रेसले गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको कार्यसूची स्वीकार गर्न र लागू गर्न पुगेको भए पनि नयाँ संविधान बनिसकेपछि के गर्ने भन्ने विषयमा मात्र होइन, संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका सवालमा पनि उसभित्र एकमत थिएन । शेरबहादुर देउवा त ७५ जिल्लालाई नै संघीय प्रदेशमा बदल्ने माग गर्न पनि भ्याउँथे । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा त सीमित संख्याका कांग्रेसबाहेक सबैले गरेको सम्झौता मात्र थियो । यो कुरा अहिले महामन्त्री शशांक कोइरालाका भनाइमा अभिव्यक्त भएको मात्र हो । यसले गर्दा कांग्रेस निर्वाचनपहिले मात्र होइन, प्रतिपक्षमा पुगेपछि पनि वैचारिक दिशाहीनताको सिकार भएको जस्तो अवस्थामा छ । विचारले प्रस्ट नरहेको राजनीतिक दल आफैँमा संगठित हुन सक्दैन, भिडतन्त्रमा परिणत हुन्छ । वैचारिक अस्पष्टता भएको राजनीतिक दलको संगठन पनि लथालिंग हुन्छ । गत पुसमा भएको महासमिति बैठकपछि जुर्मुराएर हिँड्नुपर्ने कांग्रेस प्रतिपक्षीय भूमिकामा मात्र खुम्चिएको होइन, बरु आफ्नै आन्तरिक समस्याको दलदलमा फसेको छ ।
कांग्रेस निर्वाचनपहिले मात्र होइन, प्रतिपक्षमा पुगेपछि पनि वैचारिक दिशाहीनताको सिकार भएको अवस्थामा छ
महासमिति बैठकका निर्णयलाई केन्द्रीय समितिको बहुमतले लत्याएपछि जिल्ला सभापतिहरू पार्टी निर्णयविरुद्ध भेला आयोजना गर्दै छन् । आफैँमा विभाजित पौडेल समूहले देउवाको नेतृत्व असफल भएको दाबी गर्न छाडेको छैन । आफ्नो गुटको स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेको आरोप पनि देउवालाई लाग्ने गरेको छ । देशका जल्दाबल्दा राजनीतिक मुद्दामा कांग्रेस प्रस्ट र विश्वासयोग्य राजनीतिक टिप्पणीसमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सिके राउत र विप्लव प्रकरणमा प्रस्ट भएको छ । सिके प्रकरणमा उसले सरकारको आलोचना गर्ने नाममा एउटा पृथकतावादी शक्तिलाई मूलधारमा ल्याउन हुन्नथ्यो भन्ने आशय सार्वजनिक गर्यो । कहिले स्वागत र कहिले विरोधको चक्करमा फस्यो । अर्कातिर उसले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयको विरोध गर्यो र लामो समयदेखि सडकमा हिंसात्मक विस्फोट गर्ने र चन्दा अभियानमार्फत निजी क्षेत्र तथा स्थानीय तहका सरकारका कामलाई प्रभावित गरिरहेको विप्लव समूहको बचाउ गर्न चाहेको हो कि भन्ने सन्देश दियो । वार्ताका नाममा जनताको जिउधन सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन भन्ने तथ्यलाई बिर्सन खोजेको सन्देश दियो ।
यसरी आन्तरिक विवाद र किचलो मात्र होइन, बरु राजनीतिक र सांगठनिक अन्योल कांग्रेसको मूल प्रवृत्ति बन्न पुगेको छ । कमसेकम प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा ऊ संगठित भइरहनु र देशका राजनीतिक मुद्दामा हस्तक्षेपकारी उपस्थिति जनाउनु लोकतन्त्रको स्वस्थ विकासका लागि आवश्यक छ ।
