दुवै पार्टीमा व्यक्तिगत टकराव छ

राजपा र संघीय समाजवादी फोरमबीच अहिले एकताको जुन हल्ला चलेको छ त्यसले पूर्णता पाउने सम्भावना देखिँदैन । सिके राउतलाई सरकारले जुन प्रकारले मूलधारको राजनीतिमा ल्याइदियो, त्यसलाई ‘ट्याकल’ गर्न उनीहरूले खेल्न खोजेका मात्रै हुन् ।  मधेसी जनताले मधेसवादी दल एक ठाउँमा आउन् भन्ने त पहिलेदेखि नै चाहेका हुन् । तर, नेतृत्वकोे टकरावका कारण सिद्धान्त र विचार एउटै भए पनि नेताहरू कहिल्यै मिलेनन् । राजपा र फोरमको सैद्धान्तिक रूपमा एउटा बुँदा पनि फरक छैन । तर छुट्टाछुट्टै पसल किन खोलिए त ? त्यो व्यक्तित्वको टकरावकै कारण हो । नेतृत्व कसले लिने भन्ने प्रश्न त्यहाँ मुख्य छ । अब पनि जब नेतृत्वको प्रश्न आउँछ, उनीहरू फेरि अलग हुन्छन् । दलहरूलाई ‘हामीले एकताका लागि प्रयास गरेको हो तर, सफल हुन सकेन’ भन्न त सजिलै हुन्छ । 

एकता नेताको व्यक्तित्वको आधारमा हुने होइन, सिद्धान्त र विचारका आधारमा हुन्छ । विचार र सिद्धान्त सबै जनतालाई भुल्याउने खेल बनाइएको छ । जनताले र कार्यकर्ताले पनि पार्टीले त प्रयास गरेकै हो भन्ने देख्छन् । मधेस केन्द्रीय दलमा नेतृत्वको सवालमा कुनै पनि नेताले कसैलाई स्वीकार्दैनन् । सबैले आआफ्नो डम्फु बजाउँछन् । त्यसकारण उनीहरूबीचमा तत्काल एकता हुने देखिदैन । 

राजपा पनि सरकारमा जान खोजेकै हो । जसरी एक वर्षदेखि सरकारलाई समर्थन दिइरहेको थियो, राजेन्द्र महतो मन्त्री हुँदैछन् भनेर हल्ला नभएको पनि होइन । प्रविधिक कारणले सम्भव भएन होला । तर, सरकारमा राजपा जान चाहेको प्रस्टै छ । अहिले रेशम चौधरीको मुद्दालाई लिएर राजपा सरकारबाट बाहिर आयो । यो विषय राजपाको मात्रै होइन, त्यो त उपेन्द्र यादवको पनि हो ।

सैद्धान्तिक विषयलाई मात्रै हेर्ने हो भने हिजो उपेन्द्र यादव ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’को कुरा गर्थे । यदि त्यो सत्य थियो भने राजपाजस्तै उपेन्द्र यादव सरकारबाट आफ्ना मन्त्री लिएर फिर्ता हुन सक्नुपथ्र्यो । रेशम चौधरीको केस मामुली केस होइन । उनले कुनै आतंकवादी काम गरेका होइनन् । यस्ता काम त माओवादीले जनयुद्धकालमा दर्जनौँ पटक गरिसकेका छन् । माओवादी खुलेआम हिँडिरहेको र रेशम चौधरी आजीवन कारवाशको सजाय भोगिरहेको उपेन्द्र यादवले राम्रोसँग देखेका छन् । तर, उनी त्यसको पक्षमा बोल्न चाहँदैनन् । यही एउटा उदाहरणले पनि के देखाउँछ भने राजपा र फोरमबीच एकता सम्भव छैन । 

राजपा भनेको आफ्नै निर्णयमा चल्ने पार्टी होइन । राजपा अलिकति नेताको निर्णयबाट र अलिकति बाहिरबाट निर्देशित छ । मधेस आन्दोलनका वेलामा राजपाले ‘सहिद हुनेलाई ५०लाख रुपैयाँ र सहिदको परिवारलाई नोकरी दिन्छौँ’ भनेर हस्ताक्षर गरेको थियो । अहिले प्रदेश सरकार गठन भएकै एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर, आन्दोलनका समयमा गरेका प्रतिबद्धता कसैले पूरा गरेन । त्यसमा सबैभन्दा पहिले उपेन्द्र यादवले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सरकारले फोरम–राजपाबीचको लफडा थाहा पाएर सिके राउतसँग सम्झौता गरिदियो, त्यसले यी दुई पार्टी झस्किएका चाहिँ छन् । तर, तत्काल एकतामा जाने सम्भावना देखिँदैन ।

उनी अहिले सरकारका उपप्रधानमन्त्रीसमेत छन् । तर उनी के गरिरहेका छन् ? यो प्रश्नको जवाफ उनीहरूसँग छैन । सत्तामा जानुपर्ने उपेन्द्र यादवलाई त्यस्तो कुनै बाध्यता थिएन, राजपाले समर्थन गर्नैपर्ने कुनै बाध्यता थिएन । उनीहरू प्रतिपक्षीको भूमिकामा हुनुपथ्र्यो । उनीहरूको सत्तामा भएको सहभागिता र सरकारलाई गरेको समर्थनले आखिर मधेसका कुनै एउटा एजेन्डालाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन । उनीहरू कोही सत्ता स्वार्थ र कोही देशी–विदेशी तत्वहरुको  निर्देशनमा त्यहाँ गएका सबैलाई थाहा छ । 

नाकाबन्दीको बेलामा भारतीय कंग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले संसद्मै मोदी सरकारले छिमेकी नेपालसँगको सम्बन्ध बिगारेको भनेर आलोचना गरेका थिए । त्यसपछि मोदीले राजपालाई यो सरकारलाई समर्थन गर्न बाध्य तुल्याएका हुन् । भारतको विपक्षीले आलोचना गर्न नपाओस् भनेर मोदीले उनीहरूलाई ‘चुनावसम्म समर्थन गर’ भनेपछि उनीहरू मान्न तयार भएका हुन् । 

राजपा र फोरमबीचको पत्र आदानप्रदान पनि कुनै ठूलो विषय होइन । फोरमले पठाएको पत्र औपचारिकता मात्रै हो । जनतालाई देखाउनका लागि मात्रै राजपाले जवाफ फर्काएको हो । एकताको अहिले कुनै सम्भावना नै देखिँदैन । राजपा बन्दा पनि ६ वटा पार्टी मिलेर बनेका हुन् । तर, सबका सब आफ्नो टेबलमा अध्यक्ष लेखेर बसेका छन् ।

कसैले आफूलाई त्यसको सदस्य भन्न तयार छैनन् । तिनीहरू पदका लागि हत्ते गरिरहेका छन् । सरकारले पनि उनीहरूको लफडा थाहा पाएर सिके राउतसँग सम्झौता गरिदियो । त्यसले राजपा र फोरम झस्किएका अवश्य हुन् । तर, यी दुई पार्टीबीच सिद्धान्त र विचारमा कतै समस्या छैन, समस्या केवल नेतृत्व व्यक्तिगत टकरावको हो । यही कारणले उनीहरू तत्काल एकतामा गइहाल्ने देखिँदैन ।