सेयर कारोबारबापत सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा करिब २७ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १२ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको सेयर कारोबार हुँदा सरकारले १० अर्ब ३५ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । अघिल्लो आव ०७७/७८ मा १४ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्दा सरकारले १४ अर्ब १३ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो । सयेर कारोबारबापत लगानीकर्ताले ब्रोकरलाई बुझाउने कमिसनमा पनि गत आर्थिक वर्षमा २४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । ब्रोकरलाई कमिसनबापत लगानीकर्ताले आव ०७७/७८ मा सात अर्ब ९० करोड बुझाएका थिए । तर, गत आवमा लगानीकर्ताले पाँच अर्ब ९७ करोड मात्रै बुझाएका छन् । 

गत आर्थिक वर्षसम्म सरकारले व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत र कम्पनीलाई १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत लाभकर लिँदै आएको थियो । हरेक कारोबारमा धितोपत्र बोर्डले शुल्कबापत शून्य दशमलव १५ प्रतिशत र ब्रोकरमार्फत उठेको कमिसन रकमबाट थप शून्य दशमलव ६ प्रतिशत रकम प्राप्त गर्छ । नेप्से र सिडिएससीले पनि कमिसन रकमबाटै २० प्रतिशत प्राप्त गर्छन् । यसरी गत वर्ष धितोपत्र बोर्डले कमिसनबापत ३६ करोड २२ लाख रुपैयाँ, नेप्से र सिडिएससीले एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पाएका छन् । तर, धितोपत्र बोर्डले पाउँदै आएको कमिसनमा समेत अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १६ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, नेप्से र सिडिएससीको कमिसन दर २४ प्रतिशतले घटेको छ । आव ०७७/७८ मा नेप्से र सिडिएससीलाई दुई अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कमिसन लगानीकर्ताले बुझाएका थिए ।

आव ०७७/७८ मा सेयर बजार उच्च अंकमा पुगेपछि लगानीकर्ताले लगानी बढाएका थिए । जसले गर्दा सेयर कारोबार हालसम्मकै उच्च २२ अर्बसम्म पुगेको थियो भने नेप्से ३२ सयनजिक पुगेको थियो । तर, गत आव ०७८/७९ मा बजारमा ठूलो करेक्सन आउँदा कारोबार बढ्न नसकेको लगानीकर्ता बताउँछन् । गत आवमा बजार घटेर १९ महिनायताकै न्यून बिन्दुमा आइपुगेको थियो । नियामक निकायको हस्तक्षपले पनि बजार घट्न सहयोग पु¥याएको एक लगानीकर्ता नयन बाँस्तोलाले बताए । 

ब्रोकर कमिसन घटाउन माग 
विश्वका मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा ब्रोकर कमिसन दर उच्च भएको भन्दै घटाउन माग भइरहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले पनि ब्रोकर कमिसनलाई तत्काल घटाउनुपर्ने बताए । लगानीकर्ताको हितमा जानका लागि भए पनि ब्रोकर कमिसन कम्तीमा ३० प्रतिशतले घटाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।