फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

पैसा तिरेको कागजी प्रमाण ऋणीसँग नहुँदा साहुकारलाई कारबाही गर्न कानुनी जटिलता

भाइ अब्दुल मदिजलाई वैदेशिक रोजगारीमा साउदी अरब पठाउन नवलपरासी प्रतापपुर गाउँपालिका– ५ का ५५ वर्षीय नाथु जोल्हाले प्रतापपुर– ९ का खुँखार साहुकार जगदीश कानु बानियाँसँग एक लाख ८० हजार रुपैयाँ ऋण लिए । ऋण दिएबापत जगदीशले तीन लाख ६० हजारको तमसुक बनाए । नाथुको दुई कट्ठा चार धुर जग्गा पनि आफ्नो नाममा दृष्टिबन्धकमा पास गरे ।

ऋण तिर्न भन्दै साउदीबाट अब्दुलले दाइ नाथुको नाममा पैसा पठाइरहे । नाथुले जगदीशलाई खुरुखुरु बुझाए । तर, सात वर्ष बितिसक्दा पनि रकम चुक्ता हुने छाँट देखिएन । पछि नाथुका छोरा तोवराव जोल्हा पनि मलेसिया गए । उनले ऋण चुक्ता गर्न बाबु नाथुलाई रकम पठाउन थाले । नाथुले उक्त रकम पनि जगदीशलाई लगेर बुझाए । तर, ऋणबापतको रकम कहिल्यै चुक्ता भएन । 

नाथुले अब हिसाब गर्न थाले । १२ वर्षको अन्तरमा भाइ अब्दुल र छोरा तोवरावले विदेशबाट पठाएको एकमुस्ट २६ लाख जगदीशलाई बुझाइसकेछन् । नाथु हिसाब लिएर जगदीशकहाँ पुगे । जगदीशले उल्टैै तीन लाख तिर्नुपर्ने हिसाब देखाए । नाथु छाँगाबाट खसेझैँ भए । नाथु थामिन नसकेर ठाउँको ठाउँ ढले । उपचारपछिको दुई महिनासम्म पनि उनको स्मरण क्षमता सामान्य बन्न सकेको छैन । तर, जगदीशलाई कानुनी कारबाही गर्न नाथुसँग यतिवेला कुनै बलियो प्रमाण छैन । किनकि उनले सबै रकम जगदीशको हातमा लगेर बुझाएका थिए । बरु जगदीशसँग अझै पनि नाथुले ऋणबापत लिएको तीन लाख ६० हजारको तमसुक छ । कानुनअनुसार जाँदा उल्टै नाथु दोषी देखिन्छन् । 

सात लाख ऋण लिएका प्रतापपुर– २ का रामसुरत गुप्ता तेलीले पनि जगदीशलाई पटक–पटक गरी ३५ लाख ३० हजार चुक्ता गरिसके । तर, रकम तिरेको ठोस प्रमाण उनीसँग पनि छैन । उनले ऋण लिँदा गरेको आठ लाख रुपैयाँको तमसुक मात्र होइन, ६ कट्ठा १० धुर जमिनसमेत जगदीशकै नाममा दृष्टिबन्धकमा छ । विद्यमान कानुनअनुसार मुद्दा अघि बढाउने हो भने पीडित गुप्ता होइन, जगदीश देखिन्छन् । 

नवलपरासीकै अर्का साहुकार हुन्– सुनील शर्मा । उनले स्थानीय पारसनाथ गुप्तालाई ०७१ मा १३ लाख ९० हजार दिएका थिए । कागज भने २७ लाख ८० हजारको बनाए । विभिन्न मितिमा उनले पारसनाथसँग नौ लाख ९९ हजार असुल गरे । उनी पारसनाथसँग अझै ८० लाख थप मागिरहेका छन् । तर, रकम बुझाएको प्रमाण देखिने कुनै कागजात पारसनाथसँग छैन ।नवलपरासी प्रतापपुरकै हर्षबहादुर कामीले चार लाख ५० हजार ऋण लिन २८ कट्ठा १६ धुर जमिन स्थानीय साहुकार उमाशंकर तिवारीको नाममा दृष्टिबन्धक राखे । ऋण लिएपछि उनले साहुलाई आठ लाख ४० हजार बुझाए । तर, जग्गा अझै फिर्ता हुन सकेको छैन, न उनीसँग रकम बुझाएको कुनै प्रमाण नै छ । 

साहुकारविरुद्ध कारबाहीको मागपछि मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक हजार नौ सय ६४ उजुरी दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका जाहेरी विश्लेषण गर्दा सबैको प्रकृति प्रायः माथि उल्लेखित जस्तै छन् । साहुकार र पीडितबीच भएका रकम लेनदेन, त्यसपछि भएका जालसाजी र विश्वासघात हेर्दा माथिका घटनामा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को धारा २४९ अन्तर्गत ठगी र सोही ऐन दफा २५३ अन्तर्गत आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुर आकर्षिक हुने देखिन्छ । प्रहरीले पनि पक्राउ परेका र अब पक्राउ पर्ने साहुकारविरुद्ध सोही कसुरअन्तर्गत कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ । 

कानुनतः ठगी कसुरअन्तर्गत कारबाही गर्न पीडितसँग रकम लेनदेनको प्रमाण अनिवार्य चाहिन्छ । मुद्दा फैसला गर्दा अदालतले कागजात नै हेर्छ, जुन पीडितसँग छैन । तर, साहुकारसँग भने ऋण दिँदाको तमसुक सुरक्षित छ । त्यसैले, विद्यमान कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउँदा साहुकार होइन, उल्टै पीडित जेल जानुपर्ने हुन सक्छ । 
तर, साहुकारमाथि ठगी अभियोग प्रमाणित भए अभियुक्तलाई अधिकतम सात वर्ष कैद र ७० हजार जरिवाना हुन सक्छ । आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुर प्रमाणित भए अभियुक्तविरुद्ध एक वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र दश हजारदेखि ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । तर, साहुकारमाथि कसुर प्रमाणित भएर यति मात्रै सजाय हुँदा पीडितले न्याय पाएको ठहर्दैन, किनभने उनीहरूको जीवनभरको कमाइ र घरजग्गा नै गुमेको छ । 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘यी घटनामा रकम लेनदेन, जालसाजी, विश्वासघात भएको हुँदा ठगीजस्तो देखिन्छ । प्रहरीले कारबाही गर्ने पनि यही मुद्दाअन्तर्गत होला । तर, यसले पीडितलाई न्याय दिँदैन । यो केसमा आकर्षित हुने कानुनका अन्य दफा प्रस्ट छैन । त्यसो हुँदा पीडितलाई न्याय दिलाउन कानुनी जटिलता प्रशस्तै देखिन्छ । तर, उनीहरूले न्याय पाउँदैनन् भन्न मिल्दैन । न्याय दिलाउनु राज्यको कर्तव्य हो । कानुनी तवरले पीडितले न्याय पाएनन् भने राजनीतिक र सामाजिक उपाय खोज्नुपर्छ । जब यो राजनीतिक दलका मुद्दा र चासो बन्छ । त्यसपछि पीडितले न्याय पाउन सक्लान् ।’

प्रहरीले यसअघि पक्राउ परेका साहुकार श्याम परदेशी भनिने श्यामकृष्ण साह र रामबाबु रायविरुद्ध पनि ठगी मुद्दा नै लगाएको थियो । जुन अदालतमा विचाराधीन छ । परदेशीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत पनि कारबाही अघि बढाइएको छ । तर, सबै साहुकारविरुद्ध यो कसुर आकर्षित हुन सक्दैन । किनकि यसका लागि ठगी, भ्रष्टाचार, मुद्रा अपचलन वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कसुर प्रमाणित भएकै हुनुपर्छ । 

घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न तथा सरकारबाट गठित उच्चस्तरीय कार्यदलका सदस्य एसएसपी दिनेश आचार्य भन्छन्, ‘मुलुकभर परेका सबै जाहेरीको अनुसन्धान गर्छौँ । मुद्दाको वर्गीकरण गर्छौँ । सोहीअनुसार कारबाही अघि बढ्छ । तर, सबैका लागि आवश्यक पर्ने प्रमाण नै हो । प्रमाण नहुँदा कारबाही गर्न जटिलता आउनु स्वाभाविकै हो । साहुकारविरुद्ध कुन मुद्दा चलाउने विषय टुंगिसकेको अवस्था छैन । यो जटिल प्रकृतिको केस हो । कुन तरिका अपनाउँदा पीडितले न्याय पाउँछन्, त्यसमा हामी गम्भीर छौँ । छलफलपछि यो विषय टुंगिएला ।’

साहुकारपीडितको संघर्षमा सहभागी सामाजिक अभियन्ता निर्ग नवीन विद्यमान कानुनबाट मात्रै साहुकारपीडितले न्याय पाउन नसक्ने हुँदा यो समस्या राजनीतिक तहबाट हल गरिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सात लाख ऋण लिएर ३५ लाखसम्म बुझाउने किसान आन्दोलनमा छन् । तर, रकम बुझाएको प्रमाण उनीहरूसँग छैन । यो आमसाहुकारपीडितको समस्या हो । विद्यमान कानुनले यसलाई हल गर्न सक्दैन । मुलुकबाट कमैया समस्या हल गरेजस्तै यसमा पनि राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ ।’ 

ठगी र बैंकिङ कसुरमा जाहेरी दिन एक वर्षको हदम्याद, अधिकांश साहुकारपीडितको समय गुज्रियो
ठगी र आपराधिक लाभ कसुरअन्तर्गत कारबाही अघि बढाउन कानुनले हदम्यादको व्यवस्था पनि गरेको छ । मुलुकी फौजदारीसंहिताको दफा २५५ अनुसार कसुर भएको मितिले वर्षदिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा जोहरी दिनैपर्छ । म्याद नाघे उजुरबाजुर लाग्नेछैन । साहुकारपीडितको हकमा अधिकांश पीडितले हदम्याद गुजारेको देखिन्छ । यसले पनि उनीहरूले न्याय पाउने बाटो कठिन देखाउँछ । 

‘साहुकारबाट ऋणीहरू पीडित बनेको साँचो हो । उनीहरूलाई न्याय दिलाउनु राज्यको दायित्व हो । यसमा हामी गम्भीर छौँ । तर, प्रहरीले कारबाही अघि बढाउने कानुनमै टेकेर हो । ठगी मुद्दामा कारबाही बढाउँदा कानुनी जटिलता देखिन्छ,’ प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी टेकप्रसाद राईले भने, ‘तर, पीडितलाई न्याय कसरी दिलाउने भनेर विमर्श जारी छ । टुंगोमा अवश्य पुगिएला ।’ 

प्रहरीले चाहे साहुकारविरुद्ध बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १४ अन्तर्गत गैरकानुनी रूपमा बैंकिङ कारोबार गर्न नहुने कसुरअन्तर्गत मुद्दा लगाएर पनि अनुसन्धान गर्न सक्छ । किनकि साहुकारले बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेर रकमको कारोबार गरेका छन् । कसुर प्रमाणित भए बिगोअनुसार एक वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । तर, यसका लागि पनि प्रमाण आवश्यक पर्छ जुन पीडितसँग छैन । त्यसो त यो कसुरमा पनि पीडितले ठगिएको थाहा पाएको वर्ष दिनभित्र जाहेरी दिनुपर्ने हदम्याद छ । 

पीडितलाई न्याय दिने हो भने राजनीतिक र सामाजिक उपाय खोज्नुपर्छ
 ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता
रकम लेनदेन, जालसाजी, विश्वासघात भएकाले साहुकारले ऋणीमाथि ठगी गरेजस्तो देखिन्छ । प्रहरीले कारबाही गर्ने पनि यही मुद्दाअन्तर्गत होला, तर यसले पीडितलाई न्याय दिँदैन । यो केसमा आकर्षित हुने कानुनका अन्य दफा प्रस्ट छैन । त्यसो हुँदा पीडितलाई न्याय दिलाउन कानुनी जटिलता प्रशस्तै देखिन्छ । तर, उनीहरूले न्याय पाउँदैनन् भन्न मिल्दैन । न्याय दिलाउनु राज्यको कर्तव्य हो । कानुनी तवरले पीडितले न्याय पाएनन् भने राजनीतिक र सामाजिक उपाय खोज्नुपर्छ । जब यो राजनीतिक दलका मुद्दा र चासो बन्छ । त्यसपछि पीडितले न्याय पाउन सक्लान् ।

साहुकारपीडितलाई न्याय दिलाउनु राज्यको दायित्व हो
 डिआइजी टेकप्रसाद राई, प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी
साहुकारबाट ऋणीहरू पीडित बनेको साँचो हो । उनीहरूलाई न्याय दिलाउनु राज्यको दायित्व हो । यसमा हामी गम्भीर छौँ । तर, प्रहरीले कारबाही अघि बढाउने कानुनमै टेकेर हो । ठगी मुद्दामा कारबाही बढाउँदा कानुनी जटिलता देखिन्छ । तर, पीडितलाई न्याय कसरी दिलाउने भनेर विमर्श जारी छ । टुंगोमा अवश्य पुगिएला । 

कुन तरिका अपनाउँदा पीडितले न्याय पाउँछन्, त्यसमा हामी गम्भीर छौँ
 एसएसपी दिनेश आचार्य सदस्य, मिटरब्याजसम्बन्धी उच्चस्तरीय सरकारी कार्यदल

मुलुकभर परेका सबै जाहेरीको अनुसन्धान गर्छौँ । मुद्दाको वर्गीकरण गर्छौँ । सोहीअनुसार कारबाही अघि बढ्छ । तर, सबैका लागि आवश्यक पर्ने प्रमाण नै हो । प्रमाण नहुँदा कारबाही गर्न जटिलता आउनु स्वाभाविकै हो । साहुकारविरुद्ध कुन मुद्दा चलाउने भन्ने विषय टुंगिसकेको अवस्था छैन । यो जटिल प्रकृतिको केस हो । कुन तरिका अपनाउँदा पीडितले न्याय पाउँछन्, त्यसमा हामी गम्भीर छौँ । छलफलपछि यो विषय टुंगिएला ।