पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले संसद् र सांसदहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। सरकारका सबै अंगहरू र संवैधानिक निकायहरूका काममाथि जनताले प्रश्न उठाउँदासमेत संसद् र सांसदहरूले कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरे। 

काठमाडौंमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनः नयाँ संसदीय निर्वाचनको एजेन्डा’ विषयक एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले जनताको तर्फबाट सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधिहरूको निगरानी गर्ने, त्यसलाई पृष्ठपोषण गर्ने, त्यसलाई भरथेग गर्ने, त्यसलाई नियमित गर्नेलगायत यावत कर्महरू गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको संसद्ले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए। 

‘संविधानले के भन्छ भने– संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य छ। र, संसद्ले नियम बनाउनु अनिवार्य छ भनेकोलाई ४५ दिनपछि नगरे पनि हुन्छ भनिदिन्छ। त्यो संसद्को नियमावलीले बनाउने हो र ? त्यो प्रयास पनि संसदबाट भएको हेर्न पाइन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसरी हेर्दाखेरी जनताको तर्फबाट सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधिहरूको निगरानी गर्ने, त्यसलाई पृष्ठपोषण गर्ने, त्यसलाई भरथेग गर्ने, त्यसलाई नियमित गर्ने यावत कर्महरू गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको संसद्ले त्यो भूमिका निर्वाह गर्यो कि गरेन ? सांसदहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गरे कि गरेनन् ? उहाँहरूको एकाउन्ट के हो ? परफमेन्सहरूका अर्डिट के हो ? चुनौतीहरूको अर्डिट के हो ?’