कारागारका कैदीलाई प्रोबेसन वा प्यारोलमा राख्न सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षअघि सरकारका नाममा गरेको आदेशसमेत कार्यान्वयनमा आएन 

सर्वोच्च अदालतले कारागारका कैदीलाई प्रोबेसन वा प्यारोल (सुपरिवेक्षणमा कैदीलाई कारागारबाट छाड्ने)मा राख्न सरकारका नाममा तीन वर्षअघि दिएको आदेश अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । 

सर्वोच्चले २ मंसिर ०७६ मा मापदण्ड पूरा गरेका कैदीलाई प्रोबेसन वा प्यारोलमा राख्न आवश्यक संरचना र त्यसका लागि आवश्यक बजेट तीन महिनाभित्र विनियोजन गर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो । साथै, सर्वोच्चले मातहतका सबै अदालतमा १५ दिनभित्र प्रोबेसन वा प्यारोल अधिकृत तोक्न पनि आदेश गरेको थियो । तर, तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले सर्वोच्चको दुवै आदेश कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

वासुदेव घिमिरे, महानिर्देशक कारागार व्यवस्थापन विभाग

कानुनअनुसार मापदण्ड पुगेका कारागारका कैदीलाई प्रोबेसन वा प्यारोलमा राख्न सर्वोच्चले सरकारका नाममा आदेश गरेको हो, तर यसका लागि कार्यविधि बन्न आवश्यक छ । कार्यविधिमाथि दफावार छलफलपछि यो तालुक मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालय पुगेको छ । कार्यविधि पास भएर आए कार्यान्वयन नहुने प्रश्नै हुन्न ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक वासुदेव घिमिरेले प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डको कार्यसञ्चालन कार्यविधि बनिनसकेकाले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए । ‘कानुनअनुसार मापदण्ड पुगेका कारागारका कैदीलाई प्रोबेसन वा प्यारोलमा राख्न सर्वोच्चले सरकारका नाममा आदेश गरेको हो । यसका लागि कार्यविधि बन्न आवश्यक छ । कार्यविधिमाथि दफावार छलफलपछि यो तालुक मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालय पुगेको छ । कार्यविधि पास भएर आए कार्यान्वयन नहुने प्रश्नै भएन,’ उनले भने ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन ०७४ ले कैदीका लागि सुधारात्मक दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि कैदीले तोकिएको मापदण्ड भने पूरा गरेकै हुनुपर्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नेपालको कानुनमा पहिलोपटक कैदीलाई प्रोबेसन वा प्यारोलमा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जसअनुसार सजाय भुक्तान अवधिभित्रै प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा कैदी कारागारबाहिर रहन पाउँछ । यसका लागि उसले दुईतिहाइ सजाय भने भुक्तान गरिसकेको र आचरण पनि राम्रो हुनुपर्नेछ । 

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २९ मा भनिएको छ, ‘एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारलाई सम्बन्धित प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।’

तर, जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, तेजाब हमला, मानव बेचबिखन, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना, मानवताविरुद्धको अपराधजस्ता नकारात्मक सूचीका अपराधमा संलग्न कसुरदारको हकमा भने यो सुविधा लागू नहुुने फौजदारी कसुर ऐनमा उल्लेख छ । 

नयाँ संविधान जारीपछि बनेका मुलुकी अपराध संहिता, मुलुक देवानी संहिता, मुलुकी फौजदारी संहिता जारी भएकै मितिबाट कार्यान्वयनमा आएका छन् । तर, एकै दिन जारी भएको फौजदारी कसुर ऐन सर्वोच्चको आदेशपछि पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायधिवक्ता तथा प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले मापदण्ड पूरा गरेका कैदीलाई प्रोबेसन वा प्यारोलमा राख्ने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । ‘कानुनले मापदण्ड पूरा गरेका कैदीबन्दीलाई प्रोबेसन वा प्यारोलमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ, तर हामी कार्यान्वयनमा आएको छैन,’ उनले भने, ‘यसमा केही प्राविधिक समस्या पनि होलान् । यसको अर्थ सरकारले काम नै नगरेको भन्ने होइन । यसको कार्यविधिको ‘ड्राफ्ट’ तयार भएको छ । गृह हुँदै यो कानुन मन्त्रालय पुगेको छ । कार्यविधि पास भएपछि प्रोबेसन वा प्यारोल प्रणाली कार्यान्वयनमा आउला ।’

हेमन्त मल्ल, पूर्वडिआइजी
कैदीको हकमा सुधारात्मक दण्ड सजायको अभ्यास हामीकहाँ नयाँ हो । सोही अवधारणाअनुसार हामीकहाँ फौजदारी कसुर ऐन आएको हो । खुला कारागार अर्थात् प्रोबेसन वा प्यारोलमा राख्ने विषय कैदीलाई सम्पूर्ण रूपमा खुला गर्ने भन्ने होइन । यो उनीहरूलाई समाजमा पुनर्स्थापना गराउने अब्बल विधि पनि हो । 

कार्यविधि नबन्दा मापदण्ड पूरा गरेका कैदीलाई खुला कारागारमा राख्ने, सामुदायिक सेवामा परिचालन गर्ने, पारिवारिक मिलान गराउने, सुधारगृहमा पठाउन सकिने, पुनर्स्थापना केन्द्रमा पठाउन सक्ने जस्ता कानुनले दिएको सुविधा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्योसँगै कानुनले मापदण्ड पूरा गरेका कैदीबन्दीलाई साताको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद सजाय भुक्तान गर्न सक्ने, कैदबापत शारीरिक श्रममा लगाउन सक्ने, कारागारबाहिर जान सक्ने, कैद कट्टा हुन सक्ने सुविधा पनि दिएको छ । कार्यविधि नबन्दा कानुनको यी व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । 

फौजदारी कसुर ऐनले व्यवस्था गरेको सुधारात्मक दण्ड सजाय कार्यान्वयन गर्न प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डको कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने र कर्मचारीसमेत थप आवश्यक पर्ने हुँदा केही कानुनी र प्राविधिक जटिलता आएको विभागका महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ छ । ‘कानुनले व्यवस्था गरेको प्रावधान कार्यान्वयन नहुने प्रश्नै भएन, तर यसमा केही जटिलता पनि छन् । जस्तो, कैदीलाई निगरानी राखेर कैदमुक्त गर्न प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिस चाहिन्छ । त्यसका लागि कार्यालय स्थापना गर्नुपर्‍यो । कर्मचारी पनि चाहिएलान् । यसकै लागि कार्यविधि आवश्यक परेको हो,’ उनले भने ।

सुरक्षाविद् तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल फौजदारी कसुर ऐन सुधारात्मक दण्ड सजायको अवधारणाबाट आएकाले हुँदा यसको कार्यान्वयनले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउँछन् । ‘कैदीको हकमा सुधारात्मक दण्ड सजायको अभ्यास अरूका लागि नयाँ होइन, तर हामीकहाँ नयाँ हो । सोही अवधारणाअनुसार हामीकहाँ फौजदारी कसुर ऐन आएको हो । तर, दुःखको कुरा यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘खुला कारागार अर्थात् प्रोबेसन वा प्यारोलमा राख्ने विषय कैदीलाई सम्पूर्ण रूपमा खुला गर्ने भन्ने होइन । यसका केही मापदण्ड हुन्छन् । सोही आधारमा कैदीलाई सिर्जनात्मक कार्यमा लगाउन सकिन्छ । यो उनीहरूलाई समाजमा पुनर्स्थापना गराउने अब्बल विधि पनि हो । यसले समाजलाई हानि होइन, फाइदा नै पुर्‍याउँछ ।’ 

सुधारात्मक दण्ड सजाय कार्यान्वयनले चाप घट्ने दाबी
असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार देशभरका ७४ कारागारमा २६ हजार दुई सय ४० कैदीबन्दी छन् । जब कि मुलुकका कारागारको क्षमता १७ हजार कैदीबन्दीको मात्रै छ । यस आधारमा कारागारमा कुल क्षमताको ५४.३५ प्रतिशत अर्थात् नौ हजार दुई सय ४० थप कैदीबन्दी राखिएका छन् । यो दर आगामी दिनमा अझ बढ्ने देखिन्छ । किनकि नेपाल प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा प्रत्येक वर्ष १६.९० प्रतिशतका दरले अपराध बढिरहेका छन् । यसको असर कारागारमाथि नै पर्ने हो । यो अवस्थामा कानुनले व्यवस्था गरेको सुधारात्मक दण्ड सजाय कार्यान्वयनमा आउन सके कारागारमा कैदीबन्दीको चाप केही कम हुने देखिन्छ ।

तर, विभागका महानिर्देशक घिमिरे भने सुधारात्मक दण्ड सजायसँग सम्बन्धित दफा कार्यान्वयन हुँदैमा कारागारमा कैदीबन्दीको चाप कम नहुने दाबी गर्छन् । ‘हामीसँग अहिले ७४ वटा कारागार छन् । सबै जेलमा क्षमताभन्दा ५० प्रतिशत धेरै कैदीबन्दी राखिएका छन् । भविष्यमा यो दर अझ बढ्ला । तर, सुधारात्मक दण्ड सजायसँग सम्बन्धित दफा कार्यान्वयन हुँदैमा कारागारमा कैदीबन्दीको चाप कम हुन्छ भन्ने लाग्दैन । नकारात्मक अपराध सूचीका कसुरदारको हकमा पनि यो लागू हुने हो भने चाप घट्न सक्छ,’ उनले भने ।

के हो प्रोबेसन वा प्यारोल ?
प्रोबेसन वा प्यारोल सुधारात्मक दण्ड सजायको एउटा रूप हो । यो सुविधा लिई छुटेका कैदी पूर्ण तवरले कैदमुक्त भने भएका हुँदैनन् । उनीहरू सरकारले तोेकेको सुपरिवेक्षकको निगरानीमा कारागारभन्दा बाहिर रहन्छन् । यसक्रममा उनीहरूले श्रम गर्न सक्छन् । पुनस्र्थापित हुन सामाजिक कार्यमा आबद्ध हुन सक्छन् । परिवारसँग पुनर्मिलन हुन सक्छन् । यसका लागि उसले अदालतले तोकेको सजायको दुईतिहाइ अवधि भने कारागारमै बसेर भुक्तान गरेको हुनुपर्छ । सँगै उसको आचरण पनि राम्रो हुनुपर्छ । यस्तो कैदीलाई प्रोबेसन वा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा सम्बन्धित अदालतले प्यारोलमा राख्न सक्छ । यस अवधिमा ऊ तोकिएको मापदण्डभित्र रहनै पर्छ । मापदण्ड उल्लंघन गरे उसलाई बोर्डले पुनः कारागारमा फिर्ता गर्न सक्छ ।