निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १७ सोमबार
  • Monday, 03 October, 2022
लोकरञ्जन पराजुली
२०७५ चैत १० आइतबार ०८:३०:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण

मुलुक पुनः द्वन्द्वतर्फ ?

सरकारले सिकेसँगको ‘डिल’मा जुन बुद्धिमत्ता देखायो, सोही बुद्धिमत्ता नेत्रविक्रम नेतृत्वको सिंगल नेकपाबारे गरिएको निर्णयमा देखाउन सकेन

Read Time : > 5 मिनेट
लोकरञ्जन पराजुली
२०७५ चैत १० आइतबार ०८:३०:००

खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको डबल नेकपा सरकारले गएको महिना एक वर्ष पार गर्‍यो । ठूलो बहुमत पाएको र अन्य विपक्षी दलको समेत समर्थन जुटाएको यो सरकारसँग दुईतिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थन थियो । अहिलेकै निर्वाचन प्रणाली कायम रहने हो भने नेपालमा योभन्दा बलियो सरकार भविष्यमा समेत सायदै बन्ला । यति बलियो बहुमत, अति भुत्ते र ऊर्जाहीन प्रतिपक्ष एवं अनुकूल राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण पाएको सरकारले बाँडेको समृद्धिको सपना पानी फोकासरह देखिएको छ । समृद्धि त परै जाओस्, आफूले कार्यान्वयन गर्छु भनेर वाचा गरेका र सहजै गर्न सक्ने सामान्यतम काममा समेत सरकार असमर्थ र निरीह देखिएको छ । राहतको आशा गरेका जनता आहत छन् । ०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएयता बनेका धेरै सरकार एक वर्ष पनि नटिकेका टन्नै उदाहरण भएकाले यो सरकारको एकवर्षे टिकाइ नै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तथापि, त्यही स्थिरता पनि खलबलिने र मुलुक पुनः द्वन्द्वको दलदलमा फस्ने हो कि भन्ने आशंका पछिल्ला दिनका केही राजनीतिक घटनाबाट बढेको छ । 

तीन घटनाको राजनीतिक हलचल : डबल नेकपा सरकारले एक वर्ष पार गरेलगत्तैका तीन घटनाले राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ । तीमध्ये पहिलो, ०७२ मा संविधान निर्माणताका कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनासँग सम्बन्धित छ । सो घटनामा संलग्न भनिएका रेशम चौधरी र अन्य थारूलाई जिल्ला अदालतले दोषी करार गरेर सजाय तोकेको छ । यो अदालती निर्णयसँग सरकार प्रत्यक्ष गाँसिएको नहुन पनि सक्छ । तर, कार्यकारीको प्रतिच्छाया न्यायपालिकामा परेको उदाहरणका रूपमा सिके राउतको रिहाइलाई पनि यससँग गाँसेर हेरिएको छ । यो निर्णयपछि सरकारलाई समर्थन दिइरहेको राजपाले समर्थन फिर्ता गरेर विरोध चर्काउने उद्घोष गरेको छ भने अर्कातर्फ थरुहट पक्षधरले पनि संघर्ष अघि बढाउने घोषणा गरेका छन् । अदालती निर्णयबाट सिर्जित घटनाको तत्कालीन राजनीतिक परिवेशमा अन्य दुई घटनाभन्दा कम प्रभाव हुने देखिन्छ । त्यसमाथि, यो मुद्दा लिएर पहिले पुनरावेदन अदालत र पछि सर्वोच्चमा समेत न्यायका लागि ढोका ढकढक्याउने ठाउँ अझै बाँकी छ । पछिल्ला दुई घटना भने सीधै वर्तमान सरकारका निर्णयसँगै गाँसिएका छन् र यी दूरगामी महत्ताका छन् । अहिले नै ती दुई सरकारी निर्णयलाई लिएर नेपाली सार्वजनिक वृत्त फरक–फरक कित्तामा बाँडिएको छ । नेपालको दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता र लोकतन्त्रका लागि सरकारको एउटा निर्णय सकारात्मक छ र अर्को नकारात्मक । 

स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँगको सहमति : मधेसलाई नेपालबाट टुक्र्याई स्वतन्त्र बनाउन माग गरिरहेका सिके राउत नेतृत्वको समूह र सरकारबीच भएको ११ बुँदे सहमतिको समर्थन र विरोधमा सामाजिक सञ्जाल र पत्रिकाका पाना रंगिए । खासगरी नयाँ संविधान बनाउने क्रममा सिर्जित वैमनस्यका कारण मधेसीलाई नरुचाउने पहाडे तप्का ठूलो छ । अनि मधेसमा पनि पहाडे नियन्त्रित राज्यसत्ताप्रति ठूलो आक्रोश छ । यस्तो परिवेशमा र नेपाललाई टुक्र्याई मधेसलाई छुट्टै मुलुक बनाउने नारासाथ पृथक्तावादी आन्दोलन गरिरहेका राउतसँगको सहमतिलाई ‘राष्ट्रवादी’ले नरुचाउनु अनौठो भएन । उनलाई सरकारले छाडिदिएर ठूलो गल्ती गरेको र अझ सम्झौताको दुई नम्बर बुँदामा उल्लिखित ‘तराई–मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान’ गर्ने भन्ने सहमतिले त हलचल मच्चाएको छ । यसलाई सरकारले विखण्डनलाई पुट दिएको भनेर प्रचार भएको छ । सरकार–सिकेबीच भएका सहमतिका केही पहेली खुल्न बाँकी नै छन् । त्यसपछि मात्र यसको अन्तर्य प्रस्ट हुनेछ । तथापि, अन्तर्य र पृष्ठभागका खेलाडी जो–जे भए पनि समग्रमा सहमति सकारात्मक छ । सत्ताधारी डबल नेकपाका लागि यो ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो । जो–जसले दोस्रो बुँदामा समस्या देखाएका छन् तिनले बुझ्नुपर्ने के हो भने वार्तारत दुवै पक्षले आ–आफ्नै किसिमले अथ्र्याउन मिल्ने गरी हामीकहाँ यसअघि पनि काइते बुँदा राखिएकै हुन् । यो सहमति त्यसैको फगत निरन्तरता हो । उदाहरणका लागि, तात्कालिक माओवादी र संसदीय दलहरूबीच सहमति हुँदा गणतन्त्र र संवैधानिक लोकतन्त्रबीचको रस्साकस्सीमा ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ प्रयोग गरिएको थियो, जसलाई माओवादीले गणतन्त्र अथ्र्याउँथ्यो भने अन्य दलले त्यसलाई लोकतन्त्रकै पर्याय मानेका थिए । 

त्यस्तै, मधेस आन्दोलनपछि राज्यले मधेसीसँग गरेको सम्झौतामा ‘स्वायत्त मधेस प्रदेश’ लेखिएको छ । यसलाई मधेसी आन्दोलनकारीले ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’ भनेर अथ्र्याइरहे र अथ्र्याइरहेका छन्, जब कि राज्य या संस्थापन पक्षले सम्झौतामा ‘एक मधेस’ कहीँकतै उल्लेख नभएको बताउँदै आएको छ । त्यसैले, दुई नम्बर बुँदामा प्रयुक्त काइते भाषालाई हेरेर ‘सेलआउट’ भयो या विखण्डनलाई मान्यता दियो भन्नुको खासै अर्थ छैन । आउँदा दिनमा सिके राउतले विखण्डनको मुद्दा छाडी मधेसमा नयाँ राजनीतिक दल खडा गरेर संवैधानिक परिधिभित्र राजनीतिक खेल खेले भने त्यो डबल नेकपाका लागि ठूलो विजय हुनेछ, चाहे त्यो नयाँ दलले राजनीतिक खेलमा कुनै सफलता हासिल गरोस या नगरोस् । सिकेसम्बद्ध दलले मधेसमा आफ्नो प्रभाव बढायो भने त्यसले भोट काट्ने राजपा, संघीय समाजवादी फोरम या कांग्रेसकै हो । सत्ताधारी डबल नेकपाको भोटमा त्यसले सेँध लगाउँदैन । उसको मधेसमा कोर संगठन त छ, तर उसले त्यहाँ विजय प्राप्त गर्ने भनेको विपक्षीको मतलाई विभाजन गरेरै हो । सिकेको दलीय राजनीतिमा अवतरणले मधेसमा डबल नेकपालाई ‘नम्बर गेम’मा थप बलियो बनाउँछ । अर्कातर्फ, सिकेको दल कहीँ पुगेन भने पनि त्यसले डबल नेकपालाई ‘चेस्ट थम्प’ गर्ने अवसर नै दिनेछ । उसले यसलाई आफ्नो सफलताका रूपमा व्याख्या गर्न सक्छ । सिके राउतले सहमतिमा बेइमानी गरे भने अब उनलाई पहाडी राज्यसत्ताले सजिलै गरिखान दिन्न, योचाहिँ पक्का हो । 


सरकार–सिकेबीच भएका सहमतिको अन्तर्य र पृष्ठभागका खेलाडी जो–जे भए पनि समग्रमा सकारात्मक छ, सत्ताधारी डबल नेकपाका लागि यो ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो

सिंगल नेकपामाथिको प्रतिबन्ध : जुन बुद्धिमत्ता डबल नेकपा सरकारले सिके राउतसँगको ‘डिल’मा देखाएको थियो, सोही बुद्धिमत्ता नेत्रविक्रम नेतृत्वको सिंगल नेकपाबारे गरिएको निर्णयमा देखाएको छैन । खड्गप्रसाद सरकारको यो निर्णयले हत्या–हिंसाको दुश्चक्रतर्फ मुलुकलाई धकेल्ने देखिएको छ । पहिलो त सरकारले जुन ‘प्रतिबन्ध’ घोषणा गर्‍यो त्यो नै गैरसंवैधानिक छ । नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने र संगठित हुन पाउने स्वतन्त्रतालाई खोस्न नमिल्ने मौलिक अधिकारका रूपमा लिएको छ । सरकारले चाहेको भरमा या कोही व्यक्तिको मनोगत आधारमा कोही–कसैमाथि वा तिनका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन अर्थात् सरकारको घोषणा संवैधानिक नजरमा ग्राह्य हुन सक्दैन । दोस्रो, सिंगल नेकपाले जे–जस्ता गतिविधि गरिरहेको छ तीमध्ये केही प्रस्टै रूपमा गैरकानुनी छन् । ती गैरकानुनी काम–कारबाही या हत्या गर्ने, बम पड्काउने, धम्क्याउनेजस्ता गतिविधि गर्नेलाई सजाय दिनका लागि सरकारसँग अहिल्यै पर्याप्त कानुनी अस्त्र र आधार छन् । तसर्थ, सरकारले प्रतिबन्धको ढ्वाङ जसरी फुकेको छ, जे–जस्ता भाषा–व्यहोरा सिंगल नेकपाविरुद्ध प्रयोग भएको छ, त्यसको अभीष्ट अर्कै छ । त्यसले मुलुकलाई अन्ततः भँड्खालोमा जाक्नेछ ।

सिंगल नेकपामाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको घोषणा संवैधानिक परीक्षणमा सफल हुन सक्दैन भन्ने डबल नेकपाका हर्ताकर्तालाई जानकारी छैन भन्नु मूर्खता हो । त्यसो हो भने, सफल हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै सरकारले किन त्यस्तो घोषणा गर्‍यो ? यसपछाडिका कारण केही महत्वपूर्ण छन् । यसले खड्गप्रसाद र शक्तिकेन्द्रको अभीष्टलाई बुझ्न सघाउँछ । एक, खड्गप्रसाद र डबल नेकपाको शक्ति संग्रह गर्ने चाहना । खड्गप्रसादले आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि नै पहिले गृह र अन्य मन्त्रालयमातहतका महत्वपूर्ण निकाय आफूमातहत ल्याइसकेका छन् । अझ, त्यसमाथि, भर्खरै सेना परिचालनसम्बन्धी निर्णयसमेत प्रधानमन्त्री मातहत हुने गरी विधेयक अगाडि बढाइएको समाचार आएको छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको संघीयताको मर्मविपरीत हुने गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पंगु तुल्याउँदै केन्द्रमा शक्ति संगृहीत गरिँदै छ । सामाजिक सञ्जाल र सामाजिक संघसंस्थालाई नियमन गर्ने निहुँमा समग्र सार्वजनिक वृत्तलाई शनैः शनैः कानुनी रूपमै नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । यी सबैले मुलुकलाई बहुदलीय पञ्चायती व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्दै छन् । दुई, देशी–विदेशी शक्तिको नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो पकडमा राखिराख्ने र अस्थिरता बनाइराख्ने चाहना । सात दशक लामो लोकतन्त्रको संघर्षलाई हेर्ने हो भने नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको सदैव अभाव रह्यो । मुलुकको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थिति र नेपालका शक्तिकेन्द्रको जेलिएको जालोका कारण नेपालमा पूर्ण शान्ति अथवा संवैधानिक परिधिभित्र रहेर मात्रै राजनीतिक शक्ति संघर्ष हुनेछ भनेर सोच्नु सम्भवतः मूर्खता हुनेछ । भारत, अमेरिकालगायत पश्चिमाले नेपाललाई खेलमैदान बनाइरहेकोमा अहिले आएर चीन पनि सक्रियतापूर्वक लागेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, नेपालको आन्तरिक सुरक्षा निकाय र खासगरी सेनाको भूमिका शंकाको घेरामा छ । व्यापार–व्यवसाय, ठेक्कापट्टा र ‘विकास’का गतिविधिमा सेनाको संलग्नता बढ्दो छ । ऊ पूरै बिचौलियाको भूमिकामा उत्रेर ‘कट’ खाने कार्यमा उद्यत देखिन्छ । अर्कातर्फ, ‘शान्ति’को समयमा पनि एक लाखभन्दा बढी सेनाको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ र त्यसलाई ‘काउन्टर’ गर्न एक वा अर्कोथरी गैरसंवैधानिक शक्ति खडा गर्न आवश्यक पर्ने भएकाले सिंगल र डबल नेकपा सरकारलाई फगत औजार बनाइएको रूपमा पनि हेरिएको छ । तेस्रो, कृत्रिम शत्रुको सिर्जना । अभूतपूर्व संसदीय बहुमतका बाबजुद सरकार जसरी अकर्मण्य देखिएको छ, त्यसले गर्दा आमजनता निराश देखिन्छन् । यसले खड्गप्रसादविरुद्ध उभिन उनकै दलभित्रका विरोधी खेमालाई मनोबल दिएको छ । राजनीतिका चंख खेलाडी खड्गप्रसादले यो भेउ नपाउने कुरै भएन । तसर्थ, आफूतर्फ सोझिएका औँलालाई अर्कातर्फ फर्काउन र असफलतालाई ढाकछोप गर्न कृत्रिम शत्रु सिर्जना गरिनुपर्ने थियो । त्यो शत्रुका रूपमा अहिले सिंगल नेकपालाई उभ्याइएको छ । 

खड्गप्रसाद र उनका सेनामेनाले अहिले सिंगल नेकपाप्रति जे–जस्तो भाषा र व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका छन् त्यो राजनीतिक मर्यादाअनुरूप छैन । कृत्रिम रूपमा द्वन्द्व चर्काएर खड्गप्रसादले आफ्नो अकर्मण्यतालाई अन्यत्र मोड्न खोजिरहेका छन् भन्ने यसले देखाउँछ । यस्तो रबैयाले उनलाई तत्काललाई त सुरक्षित तुल्याउला, तर यसले नेत्रविक्रमको सिंगल नेकपालाई भने ठूलो सञ्जीवनी बुटी दिनेछ । विदेशी शक्ति, आन्तरिक सुरक्षा निकाय र द्वन्द्वजीवीको खेती पनि मौलाउनेछ । मुलुक पुनः द्वन्द्वको दुश्चक्रमा फस्नेछ, लोकतन्त्र र सर्वसाधारणले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।