सरकारले कमैया प्रथा उन्मुलनको घोषणा गरेको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापना कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेका मुक्त कमैया परिवार कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन् । पश्चिम तराइका जिल्लामा जमिन्दारको घरमा बँधुवा मजदुरका  रुपमा  राखेर  काम गराइने कमैया प्रथालाई नेपाल सरकारले २ साउन, २०५७ मा उन्मुलन भएको घोषणा गरेको थियो ।
    
कमैया प्रथा उन्मुलनको माग गर्दै भएको आन्दोलनपछि कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको सरकारले उनीहरुलाई घर र आवाससहित पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर २२ वर्षसम्म पुनर्स्थापना कार्यले पूर्णता पाएको छैन । यो अवधिमा अधिकांश मुक्त कमैया परिवारको पुनर्स्थापना भएको छ तर केही परिवार भने अहिले पनि पुनर्स्थापनाको पर्खाइमै छन् । मुक्तिको घोषणाले स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न पाए पनि सरकारले पुनर्स्थापनामा बेवास्ता गर्दा आफूहरु अलपत्र परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
    
धनगढी उपमहानगरपालिका–८ स्थित स्थानीय सामुदायिक विद्यालयमा बस्दै आएकी मुक्त कमैया बजारी चौधरीले मुक्तिपछि पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जनमा कुनै निकायले सहयोग नगरेको गुनासो गरिन् । सरकारले पुनर्स्थापना गर्ला भन्ने आशा अझै नमरेको उनको भनाइ छ । ‘विद्यालयको जग्गामा टहरा बनाएर बसेका छौँ, संरचना निर्माण गर्ने भनेर उपमहानगरले हटाउन खोजेको छ’, निराश भावमा चौधरीले भनिन्, ‘आफ्नो जग्गा छैन, हामी कहाँ गएर बसौँ ?’ 
सोही ठाउँमा बस्ने रामकुमारी चौधरीले सरकारले २२ वर्षसम्म बेवास्ता गर्दा आफूहरुले निकै दुख पाएको दुखेसो पोखिन् । मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेको बताउँदै उनले घरवास दिएर पुनर्स्थापना गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् । ‘आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा हामी विचल्लीमा छौँ । सरकारले जहाँ राख्ने हो राख्नु प¥यो,’ उनले भनिन् । केहीलाई जग्गा दिएर घरसमेत बनाइदिएको सरकारले केही परिवारमाथि भने विभेद गरेको उनीहरुको गुनासो छ । 

पुनर्स्थापना भएका कतिपय परिवारहरु विभिन्न पेशा, रोजगारमा संलग्न भएर आर्थिक अवस्थामा सुधार भएसँगै जीवनस्तर पनि सुधार भएको छ । कमैया उन्नमुलनको घोषणा भएको २ साउनलाई मुक्त कमैयाहरुले मुक्ति दिवसका रुपमा मनाउँदै आएका छन् । मुक्तिपछि स्वतन्त्र रुपमा जीउन पाएको धनगढी–१, मिलनपुर मुक्त कमैया शिविरका मुक्त कमैया चुल्लुराम चौधरीले बताए । ‘कमैया हुँदाजस्तो अर्काको दासतामा बस्नु परेको छैन । स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाएका छौँ ।’ उनले भने ।

पुनर्स्थापना हुन बाँकीको तथ्यांक बेग्लाबेल्लै
मुक्त कमैया पुनर्स्थापनाको पहल गर्दै आएको मुक्त कमैया समाजको तथ्यांकअनुसार कैलालीमा नौ सय ३५ मुक्त कमैया परिवारको पुनर्स्थापना हुन बाँकी छ । सरकारको तथ्यांकमा भने कैलालीमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने परिवार संख्या तीन सय ८० छ । आठ हजार २२ परिवारलाई सरकारले जग्गा दिएर पुनर्स्थापना गरेको तथ्यांक छ । पुनर्स्थापना नभएका मुक्त कमैयाहरु जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक र वनक्षेत्रको जग्गामा बस्दै आएका छन् ।

मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले कैलालीमा नौ सय ५३ परिवारको पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । त्यसमध्ये जग्गा नपाएका तीन सय ८०, पुनस्र्थापना भएर पनि नदीखोलाको छेउछाउको जग्गा दिइएका कारण उपभोग गर्न नपाएका चार सय तथा २०५८ सालमा मुक्त कमैयाको परिचयपत्र पाएर बदर भएका परिवार रहेका उनले बताए । सट्टा भर्ना र परिचयपत्र बदर भएका मुक्त कमैयालाई नसमेटेका कारण पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने मुक्त कमैयाको सरकारी तथ्याङ्क कम देखिएको समाजले जनाएको छ ।

सहरी क्षेत्रमा मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन हुने भएपिन ग्रामीण क्षेत्रमा मुक्त कमैयाको अवस्था दयनीय रहेको अध्यक्ष चौधरीले बताए । उनीहरुले जिविकोपार्जनसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारको अभावलगायतके समस्या भोगिरहेका उनले बताए । ‘सरकारले पुनस्र्थापनाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएपछि पुनस्र्थापना कार्य रोकिएको छ । पैसा दिए पनि भूमिसम्बन्धी अधिकार नहुँदा स्थानीय तहले पुनर्स्थापनाको कार्य गर्न सकेका छैनन् ।’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘पुनर्स्थापना कार्य सक्न हामीले दवाव दिँदै आयौँ तर सबैको पुनर्स्थापना हुन सकेन ।’

पश्चिम तराइका कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, बाँके र बर्दियामा खासगरी थारु समुदायका व्यक्ति जमिन्दार र सम्पन्न व्यक्तिको घरमा कमैयाको रुपमा बधुँवा मजदुरसरह काम गर्ने कुप्रथा थियो । मुक्त कमैया समाजका अनुसार पाँच जिल्लामा २७ हजार ५७१ परिवार मुक्त कमैया रहेका थिए । जसमध्ये २५ हजार १९५ परिवारले जग्गा पाइसकेका छन् । पुनस्र्थापनासँगै सीपमुलक तालिम आदि मार्फत् आयआर्जनका गतिविधिमा जोडेर जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्न मुक्त कमैयाले सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।