अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले मेरो देश श्रीलंकाको आर्थिक एवं राजनीतिक दुरवस्था देखाइरहँदा मलाई आफ्नै दाहसंस्कार देखाइरहेको र मृत्युका कारणबारे अड्कलबाजी गरिँदै गरेको भान हुन्छ । पश्चिमा सञ्चार जगत् चीनलाई श्रीलंकामा ऋणको पासो थाप्यो भनेर आरोप लगाउँछन् । अथवा, अघिल्लो महिना आक्रोशित श्रीलंकाली जनताले खेदेका भ्रष्ट राजनीतिक राजापाक्ष खलकलाई हालको अवस्थाका लागि दोषी ठह¥याउँछन् । 

वास्तवमा श्रीलंकाको हालको अवस्थाका लागि पश्चिमा जगत् प्रभुत्वको नवउदारवादी व्यवस्था जिम्मेवार छ, जसले विकासशील मुलुकलाई ऋणका माध्यमबाट उपनिवेश बनाइरहेको हुन्छ । र, यही व्यवस्था अहिले संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यसको कमजोर धरातललाई युक्रेन युद्धले पुष्टि गर्छ । नतिजा, अहिले खाद्य एवं इन्धन हाहाकार, महामारी, दिवालियापन र भोकमरी विश्वभर भुसको आगोझैँ फैलिरहेको छ । श्रीलंका हालको अव्यवस्थाको एक नमुना हो । हामी कुनै वेला आर्थिक आशाको केन्द्र थियौँ, जहाँ दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी शिक्षित जनसंख्या थिए, सबैभन्दा उच्च औसत आय थियो । तर, यो सब भ्रम रहेछ । चार सय ५० वर्षको औपनिवेशिक शासनकाल, ४० वर्षदेखिको नवउदारवाद र पछिल्ला चार वर्षमा हाम्रा नेताको निकम्मापनले श्रीलंका र जनता दुवैलाई भिखारी बनाएको छ । 

हामी अत्यधिक आयात गर्छाैं र थोरै निर्यात, अनि आयात घाटालाई ऋणले पूर्ति गर्छाैं । यस्तो अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ नै । श्रीलंका असफलताको पहिलो कडी यही हो । सारा विश्व हाम्रै मुलुकको जस्तो असफल व्यवस्थाले गाँजिएको छ र भोलि तिनले भोग्ने पीडा पनि हाम्रै जस्तो हुनेछ । अनलाइन काम गर्ने भएकाले मैले डलरमा कमाउँछु र रुपैयाँको मूल्य घट्दा मेरो कमाइ बढ्यो । तैपनि, म र मेरी श्रीमती घर चलाउन मितव्ययी उपाय अपनाउन बाध्य छौँ । यद्यपि, मेरो परिवार वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्थापन गर्न सक्छ । तर, कैयौँ श्रीलंकाली जनता अँध्यारोमा बाँच्न अभिशप्त छन् । विद्युत् आपूर्तिको कमीले कारखाना र अन्य कार्यस्थल बन्द हुँदा कैयौँले रोजगारी गुमाएका छन्, बालबालिका गर्मीले निदाउन सक्दैनन् । अहिले कैयौँ श्रीलंकाली जनता एक छाक मात्रै खान पाउँछन् । हरेक हप्ता बाँच्नकै लागि मगन्ते बन्न पुगेका नव–गरिब मेरो ढोकाअगाडि आइपुगेको विद्रुप दृश्य देख्छु । 

गत महिना प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति भवन र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अतिक्रमण गरेका थिए र त्यो अतिक्रमणले भने थोरबहुत राहत दिएको थियो । हजारौँ सर्वसाधारण श्रीलंकालीले झैँ मैले पनि औपनिवेशिक त्यो किल्लामा विचरण गर्ने मौका पाएको थिएँ । महलमा टहल्दा बेलायती उपनिवेशी शासकको नाम लहरै राखिएका थिए र त्यही लहरमा हाम्रा राष्ट्रपतिका नाम पनि थिए ।

ऋणसंकटबाट पार पाउन संघर्ष गरिरहेका अन्य मुलुकझैँ श्रीलंका उपनिवेश बनेको छ, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सरकार चलाउँछ

महलमा जोडीहरू डेटिङमा रमाइरहेका थिए भने अभिभावकसँग आएका बालबालिका खेलिरहेका थिए । त्यसैगरी, कोही पियानो बजाइरहेका थिए, कोही क्यारेमको मजा लिइरहेका थिए । त्यति मात्रै होइन, भोकाएका जो–कोहीलाई भात खुवाइँदै थियो । सम्भ्रान्तले पकवानको स्वाद लिने यो ठाउँमा सर्वसाधारणले पेट भरिरहेको देख्दा थोरै आशा जागेको थियो । थोरै समयका लागि आए–आए जस्तो सच्चा लोकतन्त्र धेरै दिन टिकेन । संसद्ले राजपाक्षको ठाउँमा उनकै आसेपासे रनिल विक्रमासिंघेलाई थापना ग¥यो । हाल राष्ट्रपति भएपश्चात् उनले प्रदर्शनकारीका विरुद्ध सेना परिचालन गरेर कैयौँ प्रदर्शनकारी एवं ट्रेड युनियनका नेतालाई गिरफ्तार गरेका छन् । ‘संवैधानिक’ भनिएको नव–राष्ट्रपतिको कदमले सम्पूर्ण उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति अविश्वास सिर्जना गरेको छ । 

ऋणसंकटबाट पार पाउन संघर्ष गरिरहेका अन्य मुलुकझैँ श्रीलंका उपनिवेश बनेको छ, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले सरकार चलाउँछ । स्वाभाविक औपनिवेशिकता झल्काउने गरी हामीले सस्ता श्रमिक र स्रोत निर्यात तथा महँगा मालसामान आयात गरिरहेकै छौँ । मुलुक छोटेमोटे सम्भ्रान्तमाझ बाँडिएको छ र मूल अर्थतन्त्रको साँचो विदेशमा छ । आइएमएफले १६औँपटक पुनर्संयोजन गरेर ऋणको अंक बढाएको छ, तर ऋण सर्त अत्यधिक कडा बनाइएका छन् । ऋणदाताले थप शोषण गर्न पाइराखून् भनेर आइएमएफले सर्त परिमार्जन गर्दै आएको छ । हुन त पश्चिमाहरूले श्रीलंकाको आर्थिक दुरवस्थाका लागि चीनको दोहनकारी ऋणलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउने गरेका छन्, तर श्रीलंकाको ऋणको १०–२० प्रतिशत हिस्सा मात्रै चीनले ओगट्छ । वास्तवमा ऋणको ठूलो हिस्साका अमेरिकी र युरोपेली वित्तीय संस्था वा पश्चिमाको साझेदार जापान जिम्मेवार छ । हाम्रो अवसान पश्चिमा ऋणले गर्दा भएको हो । 

अरू मुलुकले पनि हाम्रै जस्तो पीडा भोगिरहेका छन् । न्यून आय भएका ६० प्रतिशत मुलुक र मध्यम आय भएका ३० प्रतिशत मुलुक ऋणसंकटमा छन् वा पर्ने उच्च जोखिममा छन् । पाकिस्तान, बंगलादेश, ट्युनिसिया, घाना, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, अर्जेन्टिना र सुडान तीव्र गतिमा ऋण–समस्यातर्फ बढिरहेका छन् । एक अनुमानअनुसार महामारीपछि विश्वका ६० प्रतिशत श्रमिकको न्यूनतम ज्यालामा गिरावट आएको छ । ठूला अर्थतन्त्र पनि संकटबाट अछुतो नै भने छैन । युरोपले ऊर्जा अनिश्चितता भोगिरहेको छ, अमेरिकीहरू गाडीमा इन्धन हाल्न सकिरहेका छैनन्, अमेरिका मन्दीमा गइसकेको छ । त्यसैगरी, उच्च मूल्यवृद्धिका कारण बेलायतका परिवार पनि सम्भावित खाद्यसंकटबाट त्रसित छन् । 

अवस्था थप खराब हुने देखिन्छ । आइएमएफले हालै वैश्विक स्तरमा मन्दी हुने चेतावनी दिएको छ । र, जब अर्थव्यवस्थाहरू पतन हुन्छन्, पश्चिमा ऋण सजिलै चुक्ता हुनेछैन । यस अवस्थामा पश्चिमा जीवनशैलीलाई टेको दिने डलर व्यवस्था नै तहसनहस हुनेछ । अमेरिकीले समेत डलर खर्च गरेर समस्याबाट पार पाउनेछैनन् । यसका लक्षण देखिन थालिसकेका छन् । श्रीलंकाले भारतीय रुपैयाँमा ऋण व्यवस्थापन गर्न थालिसकेको छ । भारतले रुससँग रुबल मुद्रामा तेल खरिद गरिरहेको छ । चीनले साउदी तेल युआनमा खरिद गर्ने सम्भावना छ । नेतृत्वलाई सत्ताच्यूत गराउने श्रीलंकाली उभारलाई अरगलय अर्थात् ‘संघर्ष’ भनिएको थियो । र, यो संघर्ष चाँडै टुंगिनेछैन, विश्वभरि फैलिनेछ । 
(समराजिवा श्रीलंकन ब्लगर हुन्)  न्युयोर्क टाइम्स