झापाका दमक र शिवसताक्षी तथा धनकुटा नगरपालिकाले गरेको बढुवा बदर, प्रदेश लोकसेवासँग परामर्श नलिएको आरोप

आफूखुसी कानुन बनाएर कर्मचारीको बढुवा गर्ने प्रदेश १ का स्थानीय तहको निर्णय बदर भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले तीन नगरपालिकाले आफूखुसी कानुन बनाएर बढुवा गरेका कर्मचारीको बढुवा बदर गरेको हो । 

झापाको दमक र शिवसताक्षी नगरपालिका तथा धनकुटा नगरपालिकाले बढुवा गरेका कर्मचारीको बढुवा बदर भएको प्रदेश लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तीर्थप्रसाद धितालले जानकारी दिए । यी नगरपालिकाले प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग समन्वय र परामर्श नदिई प्रचलित कानुनविपरीत कर्मचारीको बढुवा गरेकाले बदर गरिएको उनले बताए । बढुवा भएका स्थानीय तहबाट कागजात मगाएर मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको परामर्शमा ती स्थानीय तहले गरेको बढुवा बदर गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।

नेपालको संविधान र प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐनविपरीत स्थानीय तहले बढुवा गरेका कारण बदर गर्नुपरेको धितालले बताए । प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐनमा बढुवाका लागि स्थानीय तहले अनिवार्य प्रदेश लोकसेवासँग परामर्श गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ ।

तीर्थप्रसाद धिताल, प्रवक्ता, प्रदेश लोकसेवा आयोग
संविधान र प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐनविपरीत स्थानीय तहले कर्मचारी बढुवा गरेकाले हामीले बदर गर्ने निर्णय गरेका हौँ

नेपालको संविधानको धारा २२७ विपरीत स्थानीय तहले कर्मचारीलाई बढुवा गरेर सेवा–सुविधा दिएको उनको आरोप छ । संविधानको धारा २२७ मा गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाका कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । ‘संविधान र प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐनविपरीत स्थानीय तहले कर्मचारी बढुवा गरेकाले हामीले बदर गर्ने निर्णय गरेका हौँ,’ धितालले भने, ‘हालसम्म तीन पालिकाले गरेको बढुवा बदर भएको छ ।’ 

प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट परामर्श नलिई आफूखुसी कानुन बनाएर कर्मचारीको बढुवा गरेको उनको दाबी छ । हाल केही स्थानीय तहको फाइल मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहेको उनले बताए । प्रदेश १ का एक सय ३७ वटै स्थानीय तहबाट बढुवा गरे–नगरेको र गरेको भए फाइल मगाएको उनको भनाइ छ । हालसम्म ८५ स्थानीयबाट कागजात आएको उनले बताए । 

दमक नगरपालिकाले गत वर्ष ३१ जना कर्मचारीको बढुवा गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकले संघीय निजामती ऐन नबनाउँदै दमक नगरपालिकाले आफूखुसी कर्मचारी बढुवा गरेको समाचार प्रकाशन गरेको थियो । संघीय निजामती ऐन नबन्दै दमक नगरपालिकाले पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग पनि समन्वय नगरी आफैँ ऐन बनाएर कर्मचारीको बढुवा गरेको थियो । 

प्रदेश लोकसेवा आयोगले अन्याय गरेको भन्दै अदालतमा रिट
बढुवा बदर भएका कर्मचारीले स्थानीय तहले ऐन बनाएर बढुवा गर्दा पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगले अन्याय गरेको भन्दै आयोगविरुद्ध रिट हालेका छन् । उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजालसले तत्कालका लागि बढुवा भएकै पदमा काम गर्न र सुविधाबाट वञ्चित नगर्न तीन दिनअघि लोकसेवा आयोग प्रदेशको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अब १५ दिनभित्र सबै कागजात लिएर छलफलमा आउन वादी र प्रतिवादीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

दमक नगरपालिकाले लोकसेवा आयोगले निर्णय पठाउनासाथ ३१ कर्मचारीलाई विगतकै पदमा बसेर कामकारबाही गर्न पत्र लेखेको थियो । यद्यपि, उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजालसले अन्तरिम आदेश दिएसँगै बढुवा भएकै पदमा काम गर्न पत्र दिइएको दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शशी राईले जानकारी दिए । ‘अर्धन्यायिक निकाय लोकसेवा आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्र दिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले रिट दायर गरेर अन्तरिम आदेश आएको छ । अहिले त्यहीअनुसार बढुवा भएकै पदमा काम गर्न पत्र दिएका छौँ ।’

शिवसताक्षी नगरपालिकाले पनि केही समयअघि सातजना स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवा गरेको थियो । उक्त बढुवा पनि ऐनविपरीत भन्दै प्रदेश लोकसेवा आयोगले बढुवा बदर गरेको हो । ‘बढुवा हुँदा यहाँ थिइनँ, तर अध्ययन गरेँ । कानुन बनाए पनि विधि नपुगेको देखियो । अहिलेलाई बदर नै हुन्छ । विधि–प्रक्रिया पु¥याएन भने पाउन मान्छेले पनि पाउँदैन,’ शिवसताक्षी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृतबहादुर राईले भने, ‘प्रदेश लोकसेवा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ ।’ धनकुटा नगरपालिकाले केही समयअघि नगरपालिकाकाले २१ जना कर्मचारीको तह वृद्धि र १५ जना कर्मचारीको ग्रेड वृद्धि गरेको थियो । प्रदेश लोकसेवा आयोगले सबैभन्दा पहिला यो नगरपालिकाको बढुवा बदर गरेपछि धनकुटा नगरपालिकाका कर्मचारीले बढुवा सदरको माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजालसमा रिट दर्ता गरेका छन् ।