सरकारले ४ मंसिरका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि पनि प्रतिनिधिसभा नियमित सञ्चालन छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा संविधानअनुसार चुनाव घोषणापछि पहिलोपटक सदन चलिरहेको छ । 

निर्वाचन घोषणापछि यसपटक सदन चल्नुका पछाडि विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम र परिस्थिति जिम्मेवार भए पनि विगतमा चुनाव घोषणापछि सदन भंग हुने अभ्यास थियो । संसदीय अभ्यास भएका प्रायः सबै मुलुकमा चुनाव घोषणा हुनेबित्तिकै संसद् स्वतः भंग हुन्छ ।

 

सरकार, निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयले मनोनयनसम्म अर्थात् असोजसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कायम राख्ने तयारी गरेका छन् । त्यसवेलासम्म सदन चलाउन सकिने तर्क सरकारको छ । सोही कारण निर्वाचन घोषणापछि संसद् सञ्चालनलाई लिएर राजनीतिक र कानुनी प्रश्न छन् । 

अघिल्लोपटक ०७४ मा रूपान्तरित संसद्को कार्यकाल ७ माघमा भनेर संविधानमै किटान गरेकाले मनोनयनसम्मै सदन चलेको थियो । १४ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले १० र २१ मंसिरका लागि चुनाव घोषणा गर्दा २८ असोजसम्म सदन चलेको थियो, तर त्यो विशेष परिस्थिति थियो । 

संक्रमणकालबाहेक नेपालको संसदीय अभ्यास चुनाव घोषणा हुनेबित्तिकै संसद् भंग हुने नै हो । तर, अहिले आफ्नै मौलिक अभ्यास भनेर चुनाव घोषणापछि पनि सदन चलाइएको छ । संक्रमणकालीन (०७४) अभ्यासमा टेकेर उम्मेदवारी मनोनयनसम्म कार्यकाल कायम राख्न खोजिएको छ । 

यही कुरामा असहमति राख्दै सत्तासाझेदार राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले चुनाव घोषणा गरिसकेपछि सदन चलाउनु राज्यको दोहन गर्नुभएको बताएका छन् । १९ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ मंसिरमा एकै चरणमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सांसदहरूले पनि अब चुनावको तयारी लाग्नुपर्ने वेला सदन चलाउन नहुने मत राखिरहेका छन् । 

‘चुनाव घोषणा गरिसकेपछि सरकार, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सबै कामचलाउ हुन्छ । संसदीय मूल्य, मान्यता र पम्पराअनुसार कामचलाउ निकायले दीर्घकालीन महत्व राख्ने र प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दैनन् । नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदैनन् । यसमा सरोकारवालाको ध्यान जाओस्,’ राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले सोमबारको बैठकमा भने । 

संविधानले सभामुख र उपसभामुखको पद उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र कायम रहने भनेकाले चुनाव घोषणासँगै सांसदहरूको कार्यकाल समाप्त भएको जिकिर गर्दै देवकोटाले थपे, ‘कार्यकाल समाप्त भएका सांसदहरूको नाममा बैठक राख्न पाइँदैन । राज्यको दोहन गर्ने काम बन्द होस् ।’

राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा चुनाव घोषणापछि बिजनेस दिने सरकार नै कामचलाउ भइसकेपछि संसद् सञ्चालन गर्नुको औचित्य नरहने बताउँछन् । ‘कुनै विधेयक ल्याउनु छैन । बैठक राखेर के हुन्छ ? तलब खुवाउनेबाहेक केही काम भएनन नि ! यसको काम त सकिसक्यो,’ उनले भने । 

एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरी सरकार कामचलाउ भइसकेपछि सदन चलाउनुको औचित्य नहुने बताउँछिन् । ‘चुनाव घोषणा गरेपछि आफ्नो फाइदाका लागि गठबन्धन सरकारले सदन चलाएर प्रयोग गर्न खोजेको छ,’ उनले भनिन् ।

सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्वमन्त्री विरोध खतिवडा भने सामान्य छलफल, प्रस्ताव पारितका लागि बैठक बस्न सक्ने बताउँछन् । ‘कुनै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने विधेयक वा बिजनेस ल्याउन पाइँदैन । तर, विचाराधीन रहेका विषय, जनसरोकारका विषय, सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावमा बैठक राखेर छलफल चलाउन मिल्छ र यसलाई तलबभत्तासँग मात्रै जोडेर हेर्न हुँदैन,’ उनले भने । 

चुनावपछि सदन सञ्चालनको सवालमा संविधान र कानुनविद् पनि बाँडिएका छन् । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य संवैधानिक र संसदीय अभ्यासअनुसार चुनाव घोषणा भएको दिनदेखि संसद् स्वतः भंग हुने बताउँछन् । ‘मंसिरभित्र चुनाव घोषणा गरिसकेपछि घोषणा भएको दिनदेखि संसद् स्वतः भंग हुन्छ । स्वतः भंग भइसकेपछि सदन सञ्चालन हुने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्ष कार्यकाल भन्नाले अर्काे निर्वाचनको मिति घोषणासम्म बुझ्नुपर्ने उनको तर्क छ । 

अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि चुनावको मिति घोषणा गरेपछि राष्ट्रपतिमार्फत प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकार काम चलाउमा रूपान्तरण हुन्छ । संसदीय प्रणालीको जहाँसुकैको व्यवस्था निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रतिनिधिसभा भंग हुन्छ । सदन सञ्चालन गर्नु असंवैधानिक हुन्छ,’ उनले भने । संसदीय मामिलाका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल चुनाव घोषित भइसकेपछि सदन चलाउनु कानुनी र संसदीय दुवै हिसाबले नमिल्ने तर्क गर्छ । 

तर, संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षकै हुने जिकिर गर्छन् । त्यसकारण चुनाव घोषणापछि सदन सञ्चालन हुनु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ । ‘धारा ८५ मा विघटनबाहेक पाँच वर्ष भनेको छ । कार्यकाल ९ मंसिर ०७९ सम्म हुन्छ । बैठक सञ्चालन गर्न मिल्छ । दूरगामी बिजनेसहरू भने ल्याउन मिल्दैन,’ उनले भने । 

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल निर्वाचन घोषणापछि सदन चलाउनु कानुनी र संसदीय अभ्यासको हिसाबले नमिल्ने बताउँछन् । ‘कानुनी हिसाबमा हेर्दा संविधानको धारा ८५ ले अगावै विघटन भएबाहेक पाँच वर्ष कार्यकाल भनेकै आधारमा पाँच वर्ष हुन्छ भन्ने तर्क तर्कसंगत छैन । यस्तो अवस्थामा धारा ९१ ले सभामुख र उपसभामुखको पद मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म रहने भनेर संरक्षण ग¥यो । अरू (सांसद)को बारेमा केही पनि नबोलेका कारणले पद जान्छ भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘पाँच वर्ष नोमिनेसनसम्म पनि पुग्दैन । पाँच वर्ष पुग्ने भनेको चार वर्ष फुलफ्लेज नै हो । ६० महिना नै भनेको होइन ।’

उनले यो सांसदको तलबभत्ता र चुनावी अभियानसँग जोडिएको तर्क गरे । ‘संविधान, कानुन र संसदीय अभ्यासले नमिल्दा पनि सरकारले चलाइराख्नु भनेको तलबभत्ता लिने नै हो । दसैँको मुखमा अतिरिक्त तलबभत्ताको कुरा पनि छ । सांसदहरूलाई दुई–तीन महिनाको तलब नै महत्वपूर्ण छ,’ पोखरेलले भने, ‘चुनावमा पदमै रहँदा राजनीतिक अभियानलाई पनि फाइदा गर्छ । तलबभत्तामा प्रतिपक्षीको पनि सहमति देखिन्छ । सरकारकै हाराहारीमा प्रतिपक्षीसँग पनि सांसद छन् ।’

संसद् अझै चल्छ : गोविन्द बन्दी कानुनमन्त्री
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले प्रतिनिधिसभा अझै चल्ने बताएका छन् । सांसदले चुनाव घोषणापछि संसद् कति दिन चल्छ भनेर प्रश्न उठाएपछि मन्त्री शर्माले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अझै कानुनहरू बनाउन बाँकी रहेकाले संसद् चल्ने बताए । ‘केही कानुनहरू अझै संसद्मा ल्याउँछौँ र यो संसद् चल्छ । यो संसद्ले अझै कानुन बनाउन बाँकी छ । यो संसद् चल्ने हुनाले सम्भव भएसम्म सरकार अगाडि बढ्छ,’ मन्त्री बन्दीले भने । चुनाव घोषणापछि सदन चलाउनु संसदीय र कानुनी हिसाबले नमिल्ने र सांसदको तलबभत्ता पकाउन खोजिएको भन्दै आलोचना भइरहेका वेला कानुनमन्त्री अझै संसद् चल्ने बताएका हुन् ।