मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ श्रावण २४ मंगलबार ०७:५५:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

राजमार्गमा अतिक्रमित घर तथा पोल हटाउन संसद्को विकास समितिको निर्देशन

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ श्रावण २४ मंगलबार ०७:५५:००

नारायणघाट–मुग्लिङ र मुग्लिङ–पोखरा सडकमा सीमा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर तथा विद्युत्का पोल हटाउन संघीय संसद्अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता घर तथा पोलका कारण बर्सातमा पहिरो हटाउन कठिन भएको भन्दै सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी घर तथा पोलहरू तत्काल हटाउन समितिले निर्देशन दिएको हो । समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

यस्तै, समितिले सार्वजनिक यातायातको भाडादर सम्बन्धमा नियमित र भरपर्दो अनुगमन गर्ने पनि यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनसँगै यातायातको भाडा पनि वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण हुने प्रणाली अपनाइएको छ । तर, सार्वजनिक यातायातले मनोमानी रूपमा भाडा असुल्ने गरिएको गुनासो 
आएको छ ।

संघीय संसद्अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले विकासमा उपयुक्त मोडल ल्याउने विषयमा अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, त्यसको तत्काल कार्यान्वयनसमेत गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ । सोमबार सम्पन्न समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

परम्परागत मोडलबाट पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्न नसक्ने भन्दै उपयुक्त मोडल अवलम्बन गर्न निर्देशन दिइएको समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बताइन् । ‘नेपालको भू–बनोटका कारण आयोजना बनाउन यसै पनि चुनौती छ । त्यसमाथि बर्सातका कारण निर्माणाधीन तथा सम्पन्न भएका आयोजना पटक–पटक प्रभावित भइरहेका छन् । त्यसले आयोजनाको लागतसमेत बढेको छ,’ नयाँ पत्रिकासँग उनले भनिन्, ‘त्यसैले अब पूर्वाधार विकासमा उपयुक्त मोडेल अवलम्बन गर्न आवश्यक छ, जुन मोडेल वातावरणमैत्री, प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय निर्माणमा सहयोग पुग्ने खालको हुनुपर्छ ।’ 

यस्तै, समितिले निर्माणाधीन नारायणघाट–मुग्लिङ र मुग्लिङ–पोखरा सडक स्तरोन्नतिको कार्य निर्धारित समय र गुणस्तरमा सक्ने गरी काम गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।