एक लाखकै हाराहारीमा म्यादी प्रहरी चाहिने
सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा चुनावको घोषणाको गृहकार्य गरिरहँदा सुरक्षा निकायले पनि आफ्नो तयारी थालेका छन् । स्रोत–साधन पर्याप्त उपलब्ध गराए एकै चरणमा निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकाय सक्षम रहेको उनीहरूको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल एकै चरणमा निर्वाचनका लागि सुरक्षाको दृष्टिकोणले कुनै समस्या नभएको बताए । निर्वाचनको घोषणा भएलगत्तै सुरक्षा योजना बनाएर अघि बढिने उनको भनाइ छ ।
गत ३१ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सहज रूपमा एकै चरणमा गरेकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि ठूलो समस्या नभएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा सांसदको चुनावमा कम जनशक्ति लाग्ने प्रहरीको विश्लेषण छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरेक स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपरेको थियो, तर संसदीय निर्वाचनमा एकै ठाउँमा मतगणना हुने भएकाले सुरक्षा निकायलाई सहज हुने उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । स्थानीय निर्वाचनमा एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । संसदीय निर्वाचनमा पनि करिब त्यही संख्यामा म्यादी चाहिने प्रहरी आकलन छ । गाडी तथा हातहतियारको भने प्रहरीलाई अभाव छ ।
वैशाखको निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले सेनासँग हतियार सापट लिएर कर्मचारी खटाएको थियो । गाडी खरिदमा पनि सरकारले बजेट नदिएपछि उसले भाडामा लिएको थियो ।