प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यको सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । प्रदेश सभामा गाडी पाउने पदाधिकारी संख्या बढाएर सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । सदनमै दफावार छलफलपछि विधेयक बुधबार पारित भएको हो ।

प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भएपछि विधेयक ऐनका रूपमा लागू हुनेछ । यसअघिको ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र विषयगत समितिका सभापतिलाई गाडी उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । अहिले संशोधन गरेर सत्तापक्ष तथा विपक्षी दलको नेता र प्रमुख सचेतकले प्रदेश सभाबाट गाडी सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको हो । 

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सत्तापक्षका सचेतक र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले गाडी सुविधा पाउँदै आएका थिए । गाडी सुविधा पाउनेमा अहिले सत्तापक्षको संसदीय दलको नेता थपिएको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुविधासम्बन्धी ऐनको अनुसूची संशोधन गर्दै सत्तापक्षको दलका प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा दिँदै आएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सुविधा दिएको भन्दै महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएपछि उक्त निर्णयलाई अब ऐनका रूपमा व्यवस्था गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई ऐनका रूपमा व्यवस्था गर्दा गाडी पाउने पदाधिकारीमा सत्तापक्षका दलका नेतासमेत थपिएको छ । सत्तापक्षीय तीनै दलका संसदीय दलका नेता सरकारमा सहभागी रहेकाले तत्काल नयाँ गाडीको व्यवस्था भने गर्नुपर्ने छैन ।

विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिलामन्त्री डा. रणबहादुर रावलले प्रदेश सभामा आउने सबै दललाई सम्मान दिन ऐन संशोधन गर्नुपरेको बताए । ऐन संशोधनले प्रदेशलाई ठूलो आर्थिक भार नपर्ने उनले दाबी गरे । ‘ठूला दलले मात्र सुविधा पाउने र सानाले नपाउने हुनुहुँदैन । प्रदेश सभामा आएका सबै दललाई प्रदेश सभाले चिन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै दलको गरिमा बढ्ने हिसाबले ऐन संशोधन गर्नुपरेको हो ।’ ऐन संशोधनलाई लिएर विपक्षी दलहरूले भने असहमति जनाएका थिए ।