अब वैदेशिक रोजगारीका उजुरी जिल्लाबाटै

वैदेशिक रोजगार विभागमा दिनुपर्ने उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै दिन सकिने भएको छ । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गरी वैदेशिक रोजगार पीडितहरू उजुरीका लागि राजधानी आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको हो ।

यससँगै वैदेशिक रोजगारका पीडित कामदार तथा आफन्तले ७७ वटै जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछन् । यसरी प्राप्त व्यक्तिगत उजुरीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जाँचबुझ गरी कामदार तथा कामदारका प्रतिनिधिलाई क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछन् । मेलमिलाप गराउन नमिल्ने तथा नसकिने उजुरी भने आवश्यक कारबाहीका लागि विभागमा पठाउनुपर्नेछ ।

म्यानपावर कम्पनीविरुद्धका उजुरीसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सात दिनभित्र वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनेछन् । ऐनको संशोधनबाट वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको नामसमेत परिवर्तन गरी वैदेशिक रोजगार बोर्ड राखिएको छ ।

हुलाक तथा अनलाइनबाट समेत उजुरी दिन सकिने
वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गतका उजुरी हुलाक तथा विद्युतीय माध्यमबाट समेत सम्बन्धित निकायमा दर्ता गराउन सकिने भएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधनअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार ऐनमा गरिएको संशोधनबाट उजुरीलाई सहज बनाइएको हो । यसरी प्राप्त उजुरीउपर वैदेशिक रोजगार विभाग तथा श्रम कार्यालयले आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनेछन् । 

म्यानपावरको धरौटी बढ्यो
ऐन संशोधनले म्यानपावर कम्पनीको धरौटीसमेत बढाएको छ । वार्षिक ३ हजार कामदार पठाउनेको धरौटी नगद ५० लाख रुपैयाँ र १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी तोकिएको छ । त्यस्तै, वार्षिक ३ देखि ५ हजारको संख्यामा कामदार पठाउने म्यानपावरको धरौटी १ करोड रुपैयाँ नगद र ३ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी तथा वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरको धरौटी २ करोड रुपैयाँ नगद र ४ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने बनाइएको छ । यसअघि धरौटी ३० लाख रुपैयाँ तोकिएकोमा कम्पनीहरूले ७ लाख रुपैयाँ नगद र २३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ऐनअनुसार हाल दर्ता भइसकेका म्यानपावर कम्पनीले १८ भदौभित्र नयाँ धरौटी रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हाल करिब १ हजार २ सय ६४ म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।
 
म्यानपावर कम्पनीलाई गाभिने सुविधा
ऐनले दुई वा दुईभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीलाई आपसमा गाभिन सक्ने सुविधा पनि दिएको छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया तथा सर्तसम्बन्धी व्यवस्था भने तोक्न बाँकी छ । त्यसका लागि पनि ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । अबको केही दिनमै नियमावलीको संशोधन मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने उनले बताए । ऐनले एकाघरका सदस्यहरूको सेयर रहेको एकभन्दा बढी म्यानपावर सञ्चालनमा समेत बन्देज लगाएको छ । त्यस्तै, लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सयजना पनि कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरको अनुमतिपत्र खारेज हुनेछ । 

नियोगबाट प्रमाणित भए मात्रै पूर्वस्वीकृति
म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदातासँग भएको सम्झौताको आधारमा कामदारको स्वीकृतिका लागि अनलाइनमार्फत विभागमा आवश्यक विवरणसहितको निवेदन दिनुपर्नेछ । नक्कली विवरण पेस गरी कामदार ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि गन्तव्य मुलुकका रहेको नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट मागपत्र प्रमाणित गर्नुका साथै अख्तियारीको सक्कलप्रतिसमेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि पूर्वस्वीकृतिका लागि गन्तव्य मुलुकको आधिकारिक निकाय, कूटनीतिक नियोग, श्रम सहचारी, चेम्बर अफ कमर्स, नोटरी पब्लिकमध्ये जुनसुकै निकायबाट मागपत्र प्रमाणित गराए पनि हुने व्यवस्था रहेको थियो ।

गन्तव्य मुलुकमा रहेको नेपाली कुटनीतिक नियोगले मागपत्रको प्रमाणित कागजात १५ दिनभित्रै विभागमा पठाउनुपर्ने र कागजात पठाउँदा रोजगारदाताले कामदारका लागि हवाई टिकटको व्यवस्था गरे–नगरेकोसमेत अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्नेछ । कामदारको सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको दृष्टिले अनुपयुक्त देखिए विभागले पूर्वस्वीकृति दिनेछैन । यस्तै विदेशमा रहेका कामदारले सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली कूटनीतिक नियोगबाटै बढीमा दुईपटक पुनः श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

तीन महिनाभित्र कामदार पठाइसक्नुपर्ने
कामदारको राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर लागेको तीन महिनाभित्र सम्बन्धित रोजगारीमा पठाइसक्नुपर्नेछ । सो अवधिभित्र कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेमा म्यानपावर कम्पनीले बुझेको रकममा थप २५ प्रतिशत ब्याज रकम जोडेर ३० दिनभित्र कामदारलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ । यसैगरी म्यानपावर कम्पनीका एजेन्टहरू खारेज भएका छन् । तर, म्यानपावर कम्पनीले देश तथा विदेशमा शाखा कार्यालय भने खोल्न सक्नेछन् । हाल देशभर सबै म्यानपावरका गरी ४ सयभन्दा बढी एजेन्ट छन् ।