सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिको शपथसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा आइपुगेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयकमा मंगलबार सैद्धान्तिक छलफलसमेत सम्पन्न भएको छ । 

शपथको ढाँचामा प्रतिज्ञा गर्दै भन्ने शब्द थपेर विधेयक आएको छ । यसअघि अध्यादेशमार्फत शपथसम्बन्धी कानुन ल्याएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शपथ ढाँचाको प्रतिज्ञा शब्द हटाएका थिए । ०७२ मा नयाँ संविधान जारीपछि शपथसम्बन्धी कानुन छैन । संविधानको धारा ८० मा संघीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने भनिएको छ । तर, प्रतिनिधिसभाले अहिलेसम्म कानुन बनाएको छैन । 

ओली संविधानको धारा ७६(३) अनुसार तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएर ३१ वैशाख ०७८ मा शपथ लिँदा ढाँचामा रहेको ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द उच्चारण गर्न अस्वीकार गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोहोर्‍याएर उच्चारण गराउँदा ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए ।

सो शपथ र शपथसम्बन्धी कानुनमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ६ जेठमा शपथ ढाँचाको प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने शब्द हटाएर अध्यादेश जारी गरेका थिए । उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएर अहिले आएको विधेयकमा ओलीले हटाएको प्रतिज्ञा गर्छु शब्दलाई थोरै परिमार्जन गरेर प्रतिज्ञा गर्दै भनेर राखिएको छ । विधेयकमा मातृभाषामा शपथ लिन सक्ने विकल्प दिइएको छ । 

११ असोज ०७८ मा मन्त्रिपरिषद्बाट शपथसम्बन्धी विधेयक ल्याउने निर्णय भएकोमा २६ जेठमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । मंगलबार राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित आएको विधेयकलाई प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडूले प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका हुन् ।

विधेयकमा सांसद भीम रावल, प्रेम सुवाल, दिव्यमणि राजभण्डारीले शपथ लिएको व्यक्तिले कर्तव्य पालना नगरे कारबाही गर्ने व्यवस्था राख्न माग गरेका थिए । शपथ औपचारिकतामा सीमित भएको भन्दै उनीहरूले दण्ड सजायसहित कानुन कडा बनाएर पालना नगर्नेलाई कारबाही हुने व्यवस्था हुनैपर्ने धारणा राखेका थिए । जवाफमा मन्त्री बडूले कर्तव्य पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्न संघीय कानुन रहेको भन्दै विधेयकमा उल्लेख गर्न आवश्यक नभएको बताएका थिए । 

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा दुईपटक कोरम पुर्‍याउन घन्टी बजाएर सांसदको संख्या गणना गरिएको थियो । सुरुमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शपथसम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रेम सुवालले नियमापत्ति जनाएका थिए । 

संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न संसद्को एकचौथाइ (६९) जना आवश्यक पर्ने भन्दै उक्त संख्या नपुग्ने भएकाले गणना गर्न माग गरेपछि तीन मिनेट घन्टी बजाएर गणना गरियो । योबीचमा बाहिर चमेनागृहतिर निस्केका सांसदहरू धमाधम भित्र आए । घन्टी करिब पाँच मिनेटजति नै बजाइयो । त्यसपछि सांसद संख्या ९२ पुगेको थियो । 

त्यसैगरी, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल पाँचौँ संशोधन विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा एमालेका घनश्याम खतिवडाले गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै नियमापत्ति गरे । 

एमालेको आग्रहमा पाँच दिन सदन स्थगित 
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अनुरोधमा प्रतिनिधिसभाको बैठक पाँच दिनका लागि स्थगित भएको छ । चुनाव घोषणाको तयारीसँगै अन्तिम अधिवेशनको रूपमा हेरिएको बर्खे अधिवेशनमा विचाराधीन विधेयक टुंग्याउने चाप रहेका वेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेको अनुरोधमा आगामी २२ साउन आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गरेका छन् ।