नयाँ नागरिकता ऐनमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा जुन पुरानो प्रावधानलाई निरन्तरता दिइएको छ, त्यो प्रमाण–आधारित प्रावधान हो 

नेपालमा नागरिकता जहिले पनि अति ज्वलनशील र तातो बहसको विषय बन्ने गर्छ । यो एक हिसाबले दुई ठूला मुलुकमाझ रहेको सानो मुलुक भएका कारण विकसित ‘स्मल नेसन सिन्ड्रोम’ हो भने सँगसँगै राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो क्षणिक स्वार्थको रोटी सेक्ने उद्देश्यले जनतामाझ पस्केको घटिया राजनीतिको उपज हो । अहिलेकै संसद्को जीवन र मृत्युको कालखण्डमा नागरिकताको विषय तीनपटक चर्चामा आयो र हरेकपटक प्रमुख राजनीतिक दलमाझ आरोप–प्रत्यारोपको शृङ्खला चलाएर र आमजनताको ठूलो हिस्सामा यो मुलुकको फिजीकरण हुने भो भन्ने गलत भाष्य सिर्जना गरेर गयो । गयो के भनौँ, अहिलेको सरकारले ठूलै बिझ्याइँ गरेकाले त्यसलाई रोक्न राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक सीमा नाघ्न पनि पछि पर्न हुन्न भन्ने माग लिएर ठिङ्ग उभिइरहेको छ । 

विवाद त नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ माथि प्रस्ताव गरिएका संशोधन र प्रस्ताव नगरी यथावत् राखिएका अनेकौँ प्रावधानमा छन् । तर, यस आलेखमा म विवादको केन्द्रभागमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले पाउने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई यथावत् राखेकोमा र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने सवालमा केन्द्रित हुन चाहन्छु । 

हुन त विदेशी महिलाले विवाहका आधारमा पाउने अंगीकृत नागरिकताको विषय कुनै मुलुक–केन्द्रित छैन । तर, यहाँ भने त्यसरी विवाह गरी आउने भारतीय महिलाले पाउने नागरिकतालाई लिएर कोकोहोलो मच्चिएको हो । यदि यो प्रावधान राखियो भने ह्वारह्वार्ती विदेशी महिला नेपालमा बिहे गरेर आउँछन्, तिनबाट जन्मेका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँछन्, अन्ततः मुलुकको जनसांख्यिक सन्तुलन बिग्रिन्छ र मुलुकको फिजीकरण हुन्छ भन्ने भय सिर्जना गरिएको छ र कतिपय राजनीतिक दल त्यही भयको दोहन गर्न तल्लीन छन् । तर, यहाँनेर ध्यान केमा दिनुपर्छ भने नागरिकता ऐन २०६३ मा यो प्रावधान पहिलोपटक वा हठात् आएको होइन । नेपालमा सर्वप्रथम जारी नागरिकता ऐन २००९ मा पनि यो प्रावधान राखिएको थियो । तीसवर्षे पञ्चायती कालखण्डमा पनि ०३२–०३७ को संक्षिप्त अवधिका लागि मात्र पाँच वर्षको समयसीमा राखिए पनि जनमत संग्रहपछि संविधान संशोधन गरेर त्यो समयसीमा हटाइयो र पूर्ववत् विवाहलगत्तै केही सामान्य रीत पुर्‍याएर अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान समेटियो । 

२००९ सालयता ७० वर्षदेखि निरन्तरजसो प्रचलनमा आएको वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी प्रावधानले अहिलेसम्म राष्ट्रघात भएको छैन भने अब हुने सम्भावना कति होला र ? अहिलेसम्म मुलुकको फिजीकरण भएको छैन भने अब होला र ?
 

पहिलो जनआन्दोलनपछि जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका हकमा पुरानै प्रावधानलाई निरन्तरता दियो । जहाँसम्म ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि जारी भएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को कुरा छ, अहिले सिर्जना भएको विवाद त्यसमै भएको प्रावधान किन फेरिएन भन्ने विषयसँग जोडिएको छ । जब कि त्यो ऐनमा यो प्रावधान त्यतिवेलाका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्य दलको आमसहमति र यीमध्ये प्रायः सबैजसो दल सामेल गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा राखिएको थियो । वस्तुतः त्यस ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार प्रतिनिधिसभाको घोषणा २०६३ ले नेपालको नागरिकतासम्बन्धी समस्याको समाधान यथाशीघ्र गर्ने संकल्प लिएअनुरूप ०६३ कात्तिक २२ गते भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले १० मंसिर ०६३ पारित गरेर जारी भएको हो । 

जन्मसिद्ध नागरिकता दिने प्रावधान पनि त्यही ऐनमा सामेल भएको हो । जसअनुसार ०४६ चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोवास गर्दै आएको व्यक्तिले ऐनले तोकेको समयसीमाभित्र तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर जन्मसिद्ध नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरियो । यो एक हिसाबले भन्ने हो भने तराई–मधेसमा लामो समयदेखि कचल्टिएर बसेको नागरिकता विवादलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने अभिप्रायले सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा राखिएको प्रावधान हो । त्यतिवेला जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका आमजनताका लाखौँ छोराछोरी यतिवेला कानुनमा व्यवस्था नगरिएकाले नागरिकताबाट वञ्चित थिए, छन् । संविधानसभाले संविधान जारी गरेको सात वर्ष भइसक्दा पनि राजनीतिक दलहरूको क्षणिक र क्षुद्र स्वार्थका कारण नागरिकता ऐनमा आवश्यक संशोधनका लागि अघि सारिएको विधेयक संघीय संसद्मा अड्केर बस्यो भने यही संशोधन अड्किएका कारण नागरिक बाबु–आमाका लाखौँ युवा सन्तान नागरिकताविहीन भई उच्च शिक्षा अध्ययन, स्वदेश वा विदेशमा रोजगारजस्ता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भए । यस्तो ज्वलन्त समस्यामाथि अनावश्यक राजनीति गर्नु र हलो अड्काएर बस्नु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो ।

अब एकपटक कतिपय राजनीतिक दलको दोहोरो चरित्र हेरौँ । ओली सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको थियो र जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान समेटिएको थियो । तर, जब विधेयक समितिमा गयो, त्यहाँ विदेशी महिलाले पाउने अंगीकृत नागरिकतामा झमेला प्रारम्भ भयो । भारतमा त्यस्ताले सात वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउँछन् भने हामीले किन तुरुन्तै दिने ? हामीले पनि त्यही व्यवस्थालाई अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्न थालियो । स्वयं सरकार प्रमुखले नै नागरिकता जन्मोत्सवमा बाँडिने चक्लेट हो र ? भन्न थाले । उता सिउँदोमा सिन्दुर पर्न पाएको छैन, यता नागरिकता दिइहाल्नुपर्ने ? सिन्दुरसँग नागरिकता साट्ने ? जस्ता तर्क स्वयं तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदले गर्न थाले । यसले संसद्भित्रको कानुन निर्माण प्रक्रिया संसदीय समितिमा पुगेर सातवर्षे प्रावधानमा अड्कियो र भाँडियो नै । साथमा आमजनतामा पनि प्रस्तावित प्रावधानविरुद्ध नकारात्मक धारणा बन्दै गयो । 

यस प्रकार वैवाहिक अंगीकृतबारे पुरानै धारणा राख्नेहरूलाई मुलुकको चिन्ता नभएको र क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ वा भोटको राजनीतिमा मात्र केन्द्रित रहेको लाञ्छना लगाउन पनि बाँकी राखिएन । तर, नागरिकताको सवालमा उम्लिएको यो केपी ओली नेतृत्वको राष्ट्रवाद (?) ले त्यसवेला चार बल्ड्याङ खायो, जब प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि आफ्नो पक्षमा बहुमतको समीकरण निर्माण गर्न उनै कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतोसँग हात मिलाएर नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । र, अध्यादेशमा महिलाले पाउने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समयसीमा नराखी तत्काल लिन–दिन मिल्ने प्रावधान राखे । यो बेग्लै कुरा हो, संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा जिउँदै रहेका कारण अदालतले अध्यादेश रोकिदियो । 

अहिले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले कुनै नयाँ नागरिकता संशोधन विधेयक ल्याएको होइन, ओली सरकारले नै सुरुमा संसद्मा प्रस्तुत गरेको र पछि अध्यादेशमार्फत जारी गरेको संशोधन प्रस्तावकै छाया छवि हो यो । त्यसैले, यदि नागरिकतासम्बन्धी यो प्रस्तावित संशोधन विधेयक साँच्चै राष्ट्रहितविरोधी हो भने त्यसको पहिलो कल्पनाकार यतिवेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओली नै पहिलो राष्ट्रहितविरोधी हुन् र तिनले नेतृत्व गरेको पार्टी एमाले नै पहिलो राष्ट्रविरोधी पार्टी हो । अरू त तिनकै पदचिह्नमा हिँडेकाले राष्ट्रघातका पिछलग्गुसम्ममा दरिन योग्य हुन् । 

तर कुरो यस्तो होइन । आजको जमानामा राष्ट्रिय नीति निर्माण पनि प्रमाण–आधारित (इभिडेन्स बेस्ड) हुनुपर्छ भनिन्छ । नागरिकता विषयक प्रस्तावित संशोधन मस्यौदा पनि एक प्रकारको राष्ट्रिय नीति नै हो । र, यसमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा जुन पुरानो प्रवाधानलाई निरन्तरता दिइएको छ, त्यो प्रमाण–आधारित प्रावधान नै हो । किनकि २००९ सालयता ७० वर्षदेखि निरन्तरजसो प्रचलनमा आएको यस प्रावधानले अहिलेसम्म राष्ट्रघात भएको छैन भने अब हुने सम्भावना कति होला र ? अहिलेसम्म मुलुकको फिजीकरण भएको छैन भने अब होला र ? वस्तुतः यस प्रावधानले बर्सेनि जुन संख्यामा अंगीकृत नागरिक थपेको छ, ती यहाँको मूलधारका नागरिकमा स्वतः अन्तर्घुलित भएर बिलाएका छन् । 

अतः नागरिकताको सवालमा क्षुद्र राजनीति नगर्नु र आमजनताको मनोभावना भुट्ने र त्यससँग खेल्ने काम नगर्नु नै सबै राजनीतिक दलका लागि श्रेयस्कर हुन्छ । आमनागरिकको मनोभावना कति भुटिएको छ भन्ने कुराका लागि यहाँ म आफूले राखेको फेसबुक स्ट्याटसमा आफ्नै एक परम मित्रको प्रतिक्रिया सान्दर्भिक ठानेर उद्धृत गर्छु । मैले लेखेको थिएँ– ‘नेपालको वर्तमान संविधान र नागरिकता ऐन २०६३ मा भएकै व्यवस्थालाई समावेश गरेर पारित हुन लागेको नागरिकता ऐन त हो यो । खतरा त बरु सीमा काटेर आउनेबित्तकै नेता र प्रशासकलाई द्रव्य–पाशमा पारेर वंशजको नगरिकता पड्काउनेहरूबाट पो छ नि ।’ त्यसमा प्रतिक्रिया दिँदै मेरा मित्र लेख्छन्– ‘ढिलोचाँडो फिजीकरणको मार्गप्रशस्त त होला सर, बिस्तारै बहादुर बन्न अन्यत्र गइरहनु नपर्ला ।’ 

यदि साँच्चै पहिले सहमति भइसकेको नागरिकता ऐनमा नयाँ सहमति आवश्यक छ भने राजनीतिक दलहरू त्यता लाग्नु उत्तम हुन्छ । यस्तो घटिया राजनीति गरेर जगहँसाइ गर्नु भएन ।

Follow @cris_pokharel