प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी नेता जनार्दन शर्मालाई पुनः अर्थमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । उनले आइतबार साँझै पदभार ग्रहण गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप संसदीय विशेष छानबिनमा पुष्टि नभएपछि शर्मा दोस्रोपटक अर्थमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि मन्त्री शर्माले सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका थिए । उनी यसअघि २९ असार ०७८ मा पहिलोपटक अर्थमन्त्री बनेका थिए । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप लागेपछि शर्माले गत २२ असारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । संसदीय समितिले १७ दिन लगाएर गरेको छानबिनमा आरोप पुष्टि हुने प्रमाण भेटेको थिएन । शुक्रबार समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार शर्मालाई पुनः सोही मन्त्रालयको जिम्मा दिएका हुन् । 

नयाँ बजेट पारित भएर कार्यान्वयनको चरणमा छ । यसको मूलतः तीनवटा सिद्धान्त आयात प्रतिस्थापन, उत्पादन वृद्धि र वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति वृद्धि गर्नु हो । यिनै सिद्धान्तमा केन्द्रित भएर बजेट तयार भएको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बजेटले यो दिशातर्फ लैजाने विश्वास छ । बजेटलाई कार्यान्वयन गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँछु ।

दोस्रोपटक अर्थमन्त्रीको पदभार सम्हाल्दै शर्माले बजेट कार्यान्वयन गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुने बताए । ‘नयाँ बजेट पारित भएर कार्यान्वयनको चरणमा छ । यसको मूलतः तीनवटा सिद्धान्त आयात प्रतिस्थापन, उत्पादन वृद्धि र वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति वृद्धि गर्नु हो । यी नै सिद्धान्तमा केन्द्रित भएर बजेट तयार भएको छ,’ उनले भने, ‘देशको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बजेटले यो दिशातर्फ लैजाने विश्वास छ । बजेटलाई कार्यान्वयन गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँछु ।’

रुस–युक्रेन द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परेको बताउँदै मन्त्री शर्माले नयाँ बजेटको कार्यान्वयनबाट समस्या हल गर्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे । उनले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग विगतमा जस्तै सौहार्दपूर्ण ढंगले काम गर्न चाहेको पनि बताए । मन्त्री शर्माले पदभार ग्रहण गर्दै बजेटको बुँदा नम्बर ३३३ मा उल्लेख भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सञ्चालित संरक्षण कार्यक्रम र लघु बिमा सहयोग कार्यक्रमको दायरा विस्तार गर्ने र निक्षेप बिमा तीन लाखबाट पाँच लाख पु¥याउने भनी गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एक वर्षमा ११औँपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर
प्रधानमन्त्री देउवाले एक वर्षमा ११औँपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन् । २९ असार ०७८ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका देउवाले लगत्तै कांग्रेस र माओवादीलाई समेटेर पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । आइतबार पुनः मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन् ।

 मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न कांग्रेस संस्थापनइतरको माग
चन्द्र भण्डारी, नेता, कांग्रेस
पार्टी र सरकारमा उचित जिम्मेवारी दिनुपर्छ भनेर नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका नै छौँ । सभापतिले सुनुवाइ गर्नुभएको छैन, आफ्नो हित हेरेर एकपक्षीय निर्णय गरिरहनुभएको छ । निर्वाचनको समयमा सही व्यक्तिलाई सही जिम्मेवारी दिन सके परिणाममा पनि असर पर्छ ।