मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका मिटरब्याज पीडितहरूले मिटरब्याजीलाई कारबाहीको माग गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नाराबाजीसहित मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका पीडितहरूले मिटरब्याजीलाई कारबाहीसहित पीडितको जफत गरिएको सम्पत्ति फिर्ता, मिटरब्याजीको सम्पत्तिको छानबिन, तमसुक व्यवस्थाको खारेजी, सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था, पीडितलाई न्याय, ऋणीमाथि गरिएको यौन शोषणको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै मुख्यमन्त्री राउतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 

पछिल्लो समय  मिटरब्याजबाट पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा प्रदेशका मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो पद र गरिमालाई गिज्याउँदै पीडकहरूको पक्षमा काम गर्दै आएको आरोपसहित मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाइएको मिटरब्याज पीडित मधेस प्रदेश संघर्ष समितिका संयोजक मनोज पासवानले बताए । ज्ञापनपत्रमा स्थानीय सामन्त, धनाढ्य तथा पुँजीपतीहरूले ३६ प्रतिशत मिटरब्याजमा रकम लगानी गरिरहेको भए पनि राज्यको अक्षमता र गरिबीको फाइदा उठाउँदै ऋण लिएकोभन्दा २० गुणा बढीको कागज बनाउने, सापटी लिँदा पनि जग्गा दृष्टिबन्धक राखिने र कतिपय अवस्थामा जग्गा राजीनामासमेत पास गराइने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यसरी लिएको ऋणको १० गुणा रकम फिर्ता गर्दासमेत रकम नचुकाएको भन्दै तमसुक फिर्ता गर्न नमानेको तथा उल्टै अदालतमा मुद्दा हालेर जेल पठाइएको, ऋणकै कारण साहु महाजनबाट पीडितलाई बलात्कार गरिएको घटनाहरू सार्वजनिक हुँदा पनि प्रदेश सरकार मौन बस्दा आफूहरू अभिभावकविहीन बनेको महसुस भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । 

मिटरब्याजीलाई कडा कारबाही हुन्छ : मुख्यमन्त्री
पीडितहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री राउतले मिटरब्याजीविरुद्ध कडा कदम चाल्ने आश्वासन दिएका छन् । मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकार मिटरब्याजबाट पीडितहरूले उठाएको मागबारे गम्भीर रहेको बताउँदै कडा कदम चाल्ने आश्वासन दिएका हुन् । 

मिटरब्याज सरकारको लागि पनि ठूलो चुनौती बन्दै गएको चर्चा गर्दै उनले समाजमा आर्थिक विकृति र अराजकता सिर्जना गर्ने मिटरब्याजीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कानुनबमोजिम कारबाही गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘हामी पीडितहरूले उठाएको मागप्रति गम्भीर छौँ तर प्रहरी प्रशासन प्रदेशमातहत नहुँदा पनि ठोस कदम चाल्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित ठाउँहरूमा आवाज उठाउँदै आएकाले छिट्टै समस्या समाधानको बाटो पहिल्याइन्छ, ढुक्क हुनुस् ।’

मिटरब्याजीले ऋण दिएको भन्दा कैयौँ गुणा बढी रकम लिएर पनि जालसाजी गरेर घरजग्गासमेत जफत गरी उठीबास गराउन खोजेको भन्दै पीडितहरूले १० साउनमा मिटरब्याजीविरुद्ध  मधेस प्रदेशस्तरीय संघर्ष समिति गठन गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर संघर्षको पहिलो चरण थालिएको जानकारी  दिँदै संघर्ष समितिका संयोजक पासवानले थप कार्यक्रम घोषणा गरिने बताए ।