स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) अघि नबढाउन अमेरिकालाई पत्राचार गरिसकेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले ९ साउनमै सरकारले पत्राचार गरिसकेको जानकारी गराए । 

‘कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालले एसपिपीलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकारसमक्ष पठाएको सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु,’ परराष्ट्रमन्त्री खड्काले संसद्लाई जानकारी गराउँदै भने, ‘आन्तरिक परामर्श आवश्यक भएकाले केही समय लागेको हो ।’

मन्त्रिपरिषद्को ६ असार ०७९ को बैठकले एसपिपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, अमेरिकालाई औपचारिक पत्र नपठाएको भन्दै आलोचना भएको थियो । सांसद भीम रावलले ३ साउनमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अमेरिकी सरकारलाई पत्र पठाई त्यसको जानकारी संसद्लाई गराउन सभामुखबाट रुलिङ माग गरेका थिए । सभामुखले पत्र पठाए–नपठाएकोबारे सदनलाई जानकारी गराउन रुलिङ गरेका थिए । 

आज बैठकमा जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भने, ‘यसमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट थियो र छ । स्वतन्त्र, सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालनका लागि सरकार सक्षम रहेको छ ।’