साढे ४ लाख मानिस स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा
२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स मात्र ‘स्टकमा’ डेढ महिनापछि वितरण बन्द हुन सक्ने
- दैनिक माग १० हजार, तर वितरण साढे ६ हजार मात्रै
- प्रतिघन्टा १५ सय स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने नयाँ मेसिन किन्ने तयारी
जडीबुटी बस्ने नवीन खड्काले विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) प्राप्त गर्नका लागि ट्रायल पास गरेको डेढ वर्ष भइसक्यो । ट्रायल पास गर्दा ३ महिनामा स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्ने जानकारी पाएका उनले धेरैपटक यातायात कार्यालय धाउँदा पनि नपाएको गुनासो गरे । ‘पर्खनुस् भन्दाभन्दै २ वर्ष पुग्न लागिसक्यो, अझै हात लागेको छैन,’ उनले भने ।
ललितपुरका श्री महर्जनले पनि ट्रायल पास गरेको १४ महिना बितिसकेको छ । तर, नवीनजस्तै उनले पनि अझै लाइसेन्स पाएका छैनन् । विदेश जाने तयारीमा रहेका श्री केही हप्तामा लाइसेन्स नपाउने हो भने भिसा रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘सहजै पाउनुपर्ने सेवालाई किन यति जटिल बनाएको होला ?’ कार्यालय धाउँदाधाउँदा दिक्क भएका उनले दुखेसो पोखे ।
तर, यसरी विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) समयमा नपाउने नवीन र श्री मात्र होइनन् । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार ट्रायल पास गरी स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा बस्नेको संख्या ४ लाख ५० हजार पुगेको छ । स्मार्ट लाइसेन्स लिनका लागि यातायात कार्यालय र विभागमा दैनिक भिड लाग्ने गरेको छ ।
माग बढ्दो, तर वितरण स्थिर
यातायात व्यवस्था विभागले माग भएअनुसार स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण गर्न नसक्नु नै समस्या देखिएको छ । लाइसेन्सको माग वृद्धि हँुदै गएको छ । तर, वितरण गरिने संख्या स्थिर छ । यसले दैनिक रूपमा स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा बस्नेको संख्या बढाउँदै लगेको छ । विभागका अनुसार ०७५ असारमा ३ लाखजना ट्रायल पास गरेर लाइसेन्सको पर्खाइमा बसेकोमा त्यो संख्या चैत पहिलो सातामा साढे ४ लाख पुगेको छ,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताए । त्यस्तै, वितरण प्रणालीभन्दा पनि प्राविधिक पक्ष बढी जिम्मेवार रहेको विभागको भनाइ छ ।
दैनिक १० हजार माग साढे ६ हजार वितरण
विभागका अनुसार नयाँ र नवीकरण गरेर दैनिक १० हजार स्मार्ट लाइसेन्सको माग रहेको छ । तीमध्ये नयाँ ७ हजार र नवीकरण औसतमा दैनिक ३ हजार रहेको छ । विभागअन्तर्गत प्रिन्टिङ भई वितरण गर्न सक्ने दैनिक क्षमता औसतमा ६ हजार ५ सयवटा रहेको छ । यसले गर्दा हरेक दिनजसो ३ हजारदेखि ३५ सयसम्म कार्ड मागको तुलनामा अपुग हुने गरेको विभागको तथ्यांक छ । देशभर स्मार्ट कार्ड छाप्ने प्रिन्टिङ मेसिन ७ वटा छन् । मेसिनको संख्या थप नहुँदासम्म समस्या समाधान हुन कठिन हुने विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
दुई सिफ्टमा काम गर्ने हो भने पनि ती मेसिनबाट दैनिक अधिकतम ६ हजार ५ सयवटा मात्र स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट हुन सक्छन् । साथै गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म पनि देशभर ४ वटा मात्र स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने प्रिन्टिङ मेसिन थिए । ती मेसिनले दैनिक औसतमा ३ हजार छाप्ने गरेका थिए भने दैनिक भाग ५ हजार थियो । अहिले मेसिनको संख्या वृद्धि गरेर ७ पु¥याएपछि केही सहज भए पनि मागअनुसार स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न नसकिएको विभागको भनाइ छ ।
समाधानका लागि के हुँदै छ ?
विभागले एउटा मास प्रिन्टर मेसिन ल्याउने प्रक्रिया थालेको छ । त्यसका लागि खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको विभागका महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए । तर, प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यान्वयनमा आउन अझै ३ महिना लाग्नेछ । ‘मेसिनले प्रतिघन्टा १ हजार ५ सयवटा स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने क्षमताको हुनेछ,’ महानिर्देशक दाहालले भने । यही आर्थिक वर्षभित्र मास प्रिन्टर ल्याउने र वैदशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि ट्रायल पास गरेकै दिन लाइसेन्स उपलब्ध गराउने विभागको योजना छ । अन्यलाई भने १ हप्ताभित्र प्राप्त हुने गरी वितरण गरिने
दाहालले बताए ।
अहिलेसम्म साढे ८ लाख वितरण
यातायात व्यवस्था विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु भएपछि अहिलेसम्म नवीकरण र नयाँ गरी ८ लाख ५० स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भइसकेको छ । अहिलेसम्म १३ लाखले स्मार्ट लाइसेन्स माग गरेका छन् । ट्रायल पास गरेका ४ लाख ५० हजार लाइसेन्सको पर्खाइमा छन् । सरकारले १४ मंसिर २०७२ देखि स्मार्ट कार्ड वितरण थालेको हो ।
२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स मात्र ‘स्टकमा’ डेढ महिनापछि वितरण बन्द हुन सक्ने
सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरे डेढ महिनापछि विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र ‘स्मार्ट लाइसेन्स’को स्टक समाप्त भई वितरण बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदै छ । अहिलेसम्म विभाग र मातहतका कार्यालयमा प्रिन्ट गरेर वितरण गर्न बाँकी स्मार्ट लाइसेन्सको संख्या २ लाख छ । दैनिक ६ हजार ५ सयको दरले वितरण गर्दा ३० दिन पुग्नेछ । तर, सार्वजनिक बिदा, अन्य बिदालगायतले गर्दा डेढ महिनासम्म पुग्नेछ । ‘यसकारण अधिकतम छिटो स्मार्ट कार्ड ल्याउने काम थाल्नुपर्नेछ,’ विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने ।
त्यसका लागि १० लाख कार्ड ल्याउने प्रक्रिया विभागले थालेको छ । खरिद प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउन कम्तीमा ३ महिना लाग्नेछ । आवश्यक सबै उपाय अपनाएर स्मार्ट लाइसेन्स समयभित्र ल्याउने विभागका महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा विभागले वैकल्पिक उपाय अपनाएर मात्र डेढ महिनाभित्र कार्ड ल्याउन सक्नेछ । तर, अझै त्यस्तो वैकल्पिक उपायबारे निर्णय भइसकेको भने छैन ।